नागरिकता नियमावली पाँचौँ पटक संशोधन : प्रतिलिपि लिनेदेखि डिजिटल अभिलेखसम्म नयाँ व्यवस्था
नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्था विस्तार गर्नुका साथै नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने र अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्था विस्तार गर्नुका साथै नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने र अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा अन्तरदिवसीय (इन्ट्राडे) कारोबार सञ्चालनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्डले नियमावली मस्यौदा ल्याएको छ । सरोकारवालाबाट मंसिर ४ गतेभित्र राय सुझाव माग गर्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । बिहान सेयर खरिद गरेर …
नेपाली पुँजी बजारमा लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको अन्तरदिवसीय (इन्ट्राडे) कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुला हुने भएको छ । नेपाल...
१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा अन्तरदिवसीय (इन्ट्राडे) कारोबार सञ्चालनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्डले नियमावली मस्यौदा ल्याएको छ । सरोकारवालाबाट मंसिर ४ गतेभित्र राय सुझाव माग गर्दै मस्यौदा ...
हालसम्म ४ सय २० पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरे, वर्गीकरणका लागि न्यूनतम १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भए पनि बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।
मन्त्री वा सचिवसमक्ष दिउँसो २ बजे अगाडि प्राप्त भएको फाइलमा त्यही दिन र त्यसपछि प्राप्त भए भोलिपल्ट निर्णय दिइसक्नुपर्ने नियम
यसअघि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउँदै नयाँ नियमावलीले अन्य जिल्लाबाट समेत सेवा लिन सक्ने बाटो खोलेको हो ।
सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ।
शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधनमा अपांगता भएका, गर्भवती र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था...