Politics & Governance
संसद्मा विधेयक लगेर सहजै पारित गर्ने गरी सत्तारूढ रास्वपाको सांसद संख्या छ तर सरकार संसद् अधिवेशन नभएको मौका पर्नासाथ अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन उद्यत देखिएको छ
अध्यादेशको शासन : कानुन निर्माणमा संसद्को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकार संसद्मा विधेयक लगेर सहजै पारित गर्ने गरी सत्तारूढ रास्वपाको सांसद संख्या छ तर सरकार संसद् अधिवेशन नभएको मौका पर्नासाथ अध्यादेश ल...
Technology
२६ कात्तिक, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐनको मस्यौदा अघि बढेको छ । वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारको क्षेत्रलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन भनेर विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरेको हो । …
Education & Youth
२३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गत कात्तिक १७ गते दुईटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयपछि सरकारले सिफारिस गरेका दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न …
Politics & Governance
राजीव खत्रीको आरोप : पत्रकारिताको खोल ओढेर पार्टीकारिता गर्नेहरूले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश रोक्न आग्रह गरे
National (Nepal)
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने जनाएको छ ।
Politics & Governance
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता पूर्ण बस्नेतले सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउने हो भने संसदको औचित्य के हो भनि प्रश्न गरेका छन्।
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमा...
काठमाडौं - प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मासहित पदाधिकारी, सल्...
Politics & Governance
लम्सालले स्वतन्त्र पत्रकारिता संकुचित गर्न सरकार लागेको बताए । संसदमा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने लम्सालको तर्क थियो ।
Politics & Governance
सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने व्यवस्थाप्रति पनि महासंघको विरोध छ ।
Opinion & Editorial
नेपाल सरकारले २०८३ कात्तिक १७ गते मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न तयार पारेको ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी पठाएको छ।
काठमाडौं : पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने नाममा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छानबिन, कारबाही र सार्वजनिक बेइज्जतीसम्मको अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। त्यसका लागि सरकार...
Business & Economy
१९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । अध्यादेश अनुसार …
१९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले ...
National (Nepal)
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गरेको छ।
Politics & Governance
सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ।
National (Nepal)
सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष दुईवटा...