कागजमै सीमित गैरआवासीय नागरिकता, नयाँ सरकार पनि उस्तै

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई निश्चित सर्तका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो नागरिकताबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिन्छ। तर, राजनीतिक अधिकार भने यसमा समावेश छैन।

यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका मानिसहरूमा ठूलो आशा जगाएको थियो। विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास गरिएको थियो। तर, संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भए पनि बैंकिङ कारोबार, सम्पत्ति व्यवस्थापन, लगानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा कानुनी र प्रशासनिक अस्पष्टता कायमै छ। यसले गर्दा धेरैका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवहारमा प्रभावकारी अधिकार प्रदान गर्ने दस्तावेजभन्दा प्रतीकात्मक पहिचानमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। यसका अतिरिक्त अहिले नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले कुनै पनि काम गर्न झनै बाधा सिर्जना भएको छ। परिणामतः अब धेरैजसो गैरआवासीय नेपालीहरू पुरानै नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाध्य भएका छन्।

संविधानले अधिकार दिने तर राज्यले त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने त्यस्तो नागरिकताको वास्तविक अर्थ के रहन्छ ?

नयाँ सरकारप्रतिको आशा र बढ्दो निराशा

नयाँ सरकारसँग सबैजसो गैरआवासीय नेपालीहरूको आशा जोडिएको छ। सन् २०२६ मार्च ५ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सफलता हासिल गरेपछि मार्च २७ मा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक अस्थिरताबाट निराश नागरिकहरूले नयाँ नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए।

विदेशमा रहेका धेरै नेपाली पनि यस राजनीतिक परिवर्तनप्रति आशावादी थिए। सामाजिक सञ्जाल, जनमत निर्माण र पारिवारिक सम्पर्कमार्फत उनीहरूले परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। यसले देशभित्र परिवर्तनको आवश्यकतासम्बन्धी बहसलाई थप बल पुर्‍याएको थियो र रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइको सानदार विजय दिलाएको थियो।

नयाँ सरकार गठनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनी समस्या छिट्टै समाधान हुने अपेक्षा बढेको थियो। विशेषगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्बन्धित कानुन अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा थप उत्साह जागेको थियो। तर, सरकार गठन भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन।

कानुनी संशोधनका विषयमा छलफल र परामर्श भए पनि आवश्यक सुधार कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन। यसले नयाँ सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले पनि पुरानै ढिलासुस्ती दोहोर्‍याउने हो भने जनताले नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ?

अहिले बिदेसिएका र गैरआवासीय नेपाली नागरिकको मनमस्तिष्कमा सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्नैप्रश्न उब्जिन थालेका छन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशको विकासका महत्त्वपूर्ण साझेदार मान्छ भने उनीहरूको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषय किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? समस्या कानुनी जटिलता हो, प्रशासनिक कमजोरी हो वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ? कतै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक प्रभाव, सम्पत्तिमाथिको अधिकार वा देशको विकासमा उनीहरूको बढ्दो सहभागिताप्रति सरकारभित्र कुनै आशङ्का त छैन ?

सरकारले जानाजानी गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार रोकिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने पर्याप्त आधार छैन। तर, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा र ठोस प्रगति नदेखिँदा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।

नेपालले गुमाउन सक्ने पुँजी र दक्ष जनशक्ति

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई केवल रेमिट्यान्समा सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन। विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली मूलका मानिसहरू चिकित्सक, नर्स, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन्। उनीहरूसँग आर्थिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, आधुनिक प्रविधिको ज्ञान, व्यावसायिक सम्बन्ध र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि छ।

धेरै गैरआवासीय नेपाली नेपालमा उद्योग, व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। कतिपय स्थायी रूपमा स्वदेश फर्किन चाहन्छन् भने कतिपय विदेशमै बसेर आफ्नो ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत योगदान दिन चाहन्छन्। तर, लगानीका लागि स्पष्ट कानुन, सम्पत्तिको सुरक्षा, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। कानुनी अनिश्चितता भएको अवस्थामा कसैले आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगानी गर्न कसरी विश्वास गर्ने ?

यस्तो अन्योलले सम्भावित लगानी रोक्न सक्छ। दक्ष जनशक्तिले स्वदेश फर्किने योजना स्थगित गर्न सक्छन्। अन्ततः नेपालले पुँजी, ज्ञान, प्रविधि र रोजगारी सिर्जनाका महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्छ। नेपाललाई लगानी र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ भने उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने कानुनी वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले लिएको वैदेशिक रोजगारी घटाउने लक्ष्य र सरकारी व्यवहारबीच विरोधाभास सिर्जना भएको देखिन्छ। देशको सम्पन्नता र विकासमा नेपालको एउटा प्रमुख चुनौती युवाहरूको विदेश पलायन हो। देशमा पर्याप्त रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र व्यावसायिक अवसरको अभावका कारण ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारी र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्।

नयाँ सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने र युवाहरूका लागि अवसर बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर, विदेशमा स्थापित भइसकेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन र लगानी गर्न सहज वातावरण नबनाई यी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छन् ?

गैरआवासीय नेपालीले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन, अनुसन्धान र शिक्षाको विकास गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न योगदान दिन सक्छन्। यसले देशको उत्पादन क्षमता बढाउन र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनले मात्रै नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दैन, तर यसले आर्थिक विकासका नयाँ सम्भावनाहरू खोल्न सक्छ।

एनआरएनएका माग कहिलेसम्म बेवास्ता गर्ने ?

एकातिर बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गर्ने, अर्कोतिर उनीहरूलाई फर्किन र लगानी गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्ने सरकारी कार्यशैली विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ। सन् २०२६ मा पनि सङ्घका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै नागरिकता, लगानी, सम्पत्ति, बैंकिङ कारोबार र कानुनी अधिकारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।

अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूले पनि प्रस्तावित कानुनका विभिन्न प्रावधानबारे सुझाव दिएका छन्। यसबाट सरकारले समस्याबारे जानकारी नपाएको भन्ने अवस्था छैन। अब प्रश्न जानकारीको होइन, कार्यान्वयनको हो।

यो विषय एनआरएनए संस्थाको मात्र होइन। यो विश्वभर रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूको आफ्नो जन्मभूमि वा पुर्खाको देशसँग जोडिने अधिकार, चाहना र भविष्यसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूको माग नेपालमा बस्ने नागरिकभन्दा बढी सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने होइन। संविधानले व्यवस्था गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू स्पष्ट कानुनमार्फत व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने भन्ने हो।

अब आश्वासन होइन, स्पष्ट निर्णय चाहिन्छ

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अझै पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसर गुमाएको छैन। तर, त्यसका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बाँकी रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध स्पष्ट पार्नुपर्छ र आवश्यक संशोधन तथा कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताअन्तर्गत प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यहाँ संविधानले नदिएका राजनीतिक अधिकारको माग गरिएको होइन; संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको हो।

गैरआवासीय नेपालीको विश्वास कहिलेसम्म परीक्षण गर्ने ?

नेपालको भविष्य देशभित्र बस्ने नागरिकहरूको प्रयासले मात्र होइन, विश्वभर रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूको ज्ञान, अनुभव, पुँजी र योगदानबाट पनि निर्माण हुन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालको विकासका महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छन्। तर, उनीहरूको देशप्रेम र योगदान गर्ने इच्छालाई सरकारले सधैँ उपलब्ध हुने स्रोत ठान्नु हुँदैन।

एक दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि पनि संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। विगतका सरकारहरूले समस्या समाधान गर्न नसकेको वास्तविकता छ। तर, अब त्यसको जिम्मेवारी नयाँ सरकारले लिनुपर्छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ— के सरकार साँच्चै विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको विकास र समृद्धिको साझेदार बनाउन चाहन्छ वा उनीहरूको संवैधानिक अधिकार कागजमै सीमित राख्न चाहन्छ ? यदि सरकार देशमा लगानी बढाउन, दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ भने गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्। अब पालो सरकारको हो। गैरआवासीय नेपालीलाई थप आश्वासन होइन; स्पष्ट कानुन, ठोस निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिएको छ।

प्रा.डा. थापा, स्वीडेनस्थित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् भने नेपालस्थित अनुसन्धान संस्था निरि नेपालका सदस्य र युरोपस्थित सोसाइटी अफ नेपलिज हेल्थ प्रोफेसनल्स इन युरोपका सह-अध्यक्ष हुन् ।