Trending
Prev Story
Next Story

‘नेपालको हितको पक्षमा उभिनुलाई भारतविरोधी राष्ट्रवाद भन्न मिल्दैन’

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 12:00 PM
3
3 reads 0 reactions

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका पुराना मुद्दा फेरि चर्चामा छन्। भारतसँगको सम्बन्धमा देखिने उतारचढाव, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, सुरक्षा चासो, धार्मिक राजनीति र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा बहस भइरहेका छन्। दुई देशबीच …

‘नेपालको हितको पक्षमा उभिनुलाई भारतविरोधी राष्ट्रवाद भन्न मिल्दैन’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका पुराना मुद्दा फेरि चर्चामा छन्। भारतसँगको सम्बन्धमा देखिने उतारचढाव, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, सुरक्षा चासो, धार्मिक राजनीति र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा बहस भइरहेका छन्।

दुई देशबीच राजनीतिक तहमा समझदारी बन्ने गरे पनि भारतीय राज्यका विभिन्न संयन्त्र र स्वार्थ समूहले त्यसलाई कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउ गरेको भन्दै बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति र व्यवहार बदलिने प्रवृत्तिले सम्बन्धको निरन्तरतामा समस्या सिर्जना गरेको भारतले पनि बताउने गर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्ष र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबारे नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहमा सदस्यको रुपमा काम गरेका एमाले सचिव डा. राजन भट्टराई सँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनाल ले गरेको कुराकानी :

नेपाल–भारत सम्बन्धको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

आजको अवस्थामा नेपाल र भारत दुवै पक्ष केही अलमलमा रहेको म पाउँछु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि सुरुका दिनमा ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अवलम्बन गर्नुभयो। आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा दक्षिण एसियाका सबै सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिनुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुभयो । त्यसपछि छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण पनि सुरु भयो। उहाँले नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधनसमेत गर्नुभयो। यसले भारतको परम्परागत नीतिमा केही परिवर्तन आउन लागेको हो कि भन्ने संकेत गरेको थियो ।

तर, त्यसको लगत्तै भारत पुरानै प्रक्रियामा फर्कियो। नाकाबन्दीदेखि पछिल्ला गतिविधिसम्म आइपुग्दा सुरुमा देखिएको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखियो।

नेपालतर्फ पनि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले पुराना परम्परागत अभ्यास र प्रोटोकलका कतिपय मान्यता पालना नगर्ने तथा विषयवस्तुलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत गर्नुभएको थियो। तर, अहिले उहाँ पनि फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किन खोज्नुभएको देखिन्छ।

यसरी सुरुमा एउटा सन्देश दिने र पछिल्लो व्यवहारमा अर्कै देखिने प्रवृत्ति दुवैतर्फ छ। अन्ततः पुरानै बाटोमा फर्किने अवस्था देखिएको छ।

तपाईंले भारतीय राज्यका संयन्त्र सक्रिय हुने कुरा गर्नुभयो। राजनीतिक तहमा एउटा समझदारी बन्ने तर पछि त्यस्ता संयन्त्रले प्रभावित गर्ने अवस्था हो ?

हामीले पटकपटक यस्तो अवस्था देखेका छौँ। भारतीय पक्षमा राजनीतिक तहमा एउटा समझदारी बनाएर अघि बढ्ने कुरा हुन्छ। तर, राज्यका विभिन्न संयन्त्र र तिनका स्वार्थबाट निर्देशित हुने अवस्था देखिन्छ।

यसको एउटा उदाहरण सन् २०१४ मा मोदीको नेपाल भ्रमण हो। उहाँले नेपालसँगको सम्बन्धबारे जुन उचाइबाट कुरा गर्नुभयो, त्यसले सकारात्मक संकेत दिएको थियो। तर, सन् २०१५ मा नेपालको संविधान जारी हुने बेलासम्म आइपुग्दा उहाँको राजनीतिक समझदारी र व्यवहारमा फरक देखियो। नेपालको संविधान जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको अवस्था देखियो।

अर्को उदाहरण ईपीजी प्रतिवेदन हो। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपाल र भारतका चार–चार जना सदस्य थियौँ। हामीले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्‍यौँ। प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा पनि सहमति भयो। पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेका थियौँ।

त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा तत्कालीन नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजबीच संवाद भयो। स्वराजले दिल्ली फर्किएर प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएपछि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा गर्नुभएको थियो।

तर, उहाँ दिल्ली फर्किएपछि त्यहाँका विभिन्न संयन्त्र र स्वार्थ समूह सक्रिय भए। प्रतिवेदनका कतिपय विषयमा असन्तुष्ट रहेका समूहले त्यसलाई अघि बढाउन दिएनन्।

राजनीतिक तहबाट अघि बढाउने सहमति भइसकेको थियो। स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिवेदनबारे जानकारी थियो। उहाँकै दलका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोश्यारीले भारतीय पक्षबाट समूहको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले पनि प्रतिवेदन बुझ्ने सहमति जनाउनुभएको थियो।

तर, दिल्ली फर्किएपछि विभिन्न पक्षसँग परामर्श सुरु हुँदा प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरियो। अहिले आठ वर्ष भइसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझ्न सकिएको छैन।

यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने राजनीतिक तहमा एउटा समझदारी बने पनि पछि राज्यका संयन्त्र र स्वार्थ समूहले परराष्ट्र नीतिका विभिन्न विषयमा प्रभाव पार्ने गरेका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा हामीले भोगिरहेको एउटा समस्या यही हो।

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि यस्ता संयन्त्रलाई आफ्नो ठाउँ दिएका छैनन् ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखलाई बालुवाटारमा भेटेको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो नि ?

यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो, राजनीतिक तहमा निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र संवाद हुनुपर्छ। राजनीतिक संवादलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर राज्यका संयन्त्रमार्फत मात्रै सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अभ्यासले नेपाललाई घाटा गर्छ। यो यथार्थ हो ।

तर, अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। रअका प्रमुख प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार आएका थिएनन्। उनी भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर सन्देश लिएर आएका थिए। त्यसैले म सञ्चारमाध्यमलाई पनि घटनाको अनुकूल व्याख्या नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।

प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आइसकेपछि कुन व्यक्ति कुन एजेन्सीको प्रतिनिधि हो वा कुन संयन्त्रबाट आएको हो भन्ने आधारमा नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था थिएन।

त्यतिबेला दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। संवादहीनताको अवस्था थियो। हामीले चुच्चे नक्सा जारी गरेर आफ्नो भूभागमाथिको दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

भारतले पनि उक्त क्षेत्रमा सडक र अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा संवाद स्थापित गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूतका रूपमा गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई पठाउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले दूतका रूपमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्नुअघि त्यसले सहजता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर सोच्नुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर चार्टर्ड उडानमा काठमाडौं आइसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि हुँदैनथ्यो ।

त्यसो भए त्यो भेटघाट सार्वजनिक रूपमा नभई गोप्य रूपमा किन भयो त ?

त्यतिबेला उनी साँझ काठमाडौं आउने र भोलिपल्ट बिहानै फर्किने कार्यक्रम थियो। त्यसैले सिंहदरबारमा औपचारिक भेटघाट गर्ने अवस्था थिएन। भेट बालुवाटारमा भएको हो।

भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक स्थिरता छ। तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता बदलिने गरेको छ। यसले दुई देशबीचका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या पारेको हो ?

नेपालमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने र सरकार फेरिएसँगै नीतिमा पनि परिवर्तन आउने प्रवृत्तिले छिमेकी मुलुकहरूमा नेपालप्रति निरन्तरता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी भारतजस्तो नजिकको छिमेकीसँग नीति निर्माण र सहमति कार्यान्वयनमा यसको असर परेको छ।

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै न्यूनतम सहमतिसमेत पालना नहुने अवस्था देखिन्छ।

तर, राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।

हामीले सन् १९५० मा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउन गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छौँ।

हामी सुरुमा ठूला कुरा गर्छौँ। पुरानो विरासत बोक्दिनँ, पुराना सम्झौताको निरन्तरता दिन्नँ भन्छौँ। तर आधुनिक राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय सम्झौतालाई राज्यले कुन हैसियतमा लिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति छ। यसले अन्योल सिर्जना गर्छ।

अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ। यसले नेपालका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने देखाउँछ।

तर समस्या नेपालमा मात्रै छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका विषयमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। इतिहासदेखि बाँकी रहेका समस्या र अहिले उत्पन्न भएका चुनौती समाधान गर्दै भविष्यमा सहकार्यका सम्भावना के छन् भन्ने विषयमा पनि खुला छलफल हुनुपर्छ। सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। यसमा भारतीय पक्ष पनि पर्याप्त खुला देखिँदैन।

भारतका अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हेर्दा पनि भारतभित्रै समस्या रहेको देखिन्छ।

भारतले नेपाललाई सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको भनिन्छ। भारतको सुरक्षा चासो के हो ?

भारत क्षेत्रीय शक्ति हुँदै अहिले विश्वस्तरमा उदाउँदो शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको मुलुक हो। उसले आफ्ना छिमेकीबाट कुनै पनि किसिमको सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छ। त्यो विश्वास दिलाउने दायित्व छिमेकी मुलुकको पनि हो।

नेपालको भूभाग भारतविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता हामीले दिनुपर्छ। तेस्रो मुलुकले नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर भारतविरुद्ध गतिविधि गर्ने अवस्था नहोस्। नेपालभित्रै उत्पन्न हुन सक्ने आतङ्कवादी वा भारतविरोधी समूहले नेपालको भूभाग प्रयोग नगरून्। यी विषयमा भारतलाई विश्वस्त बनाउनु हाम्रो दायित्व हो।

अहिले सुरक्षा अवधारणाको दायरा पनि विस्तार भइरहेको छ। साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र सङ्कटापन्न प्रजातिको संरक्षणसम्मका विषय सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छन्। यी विषयमा हामी भारतसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ।

तर, भारतले एक्काइसौँ शताब्दीको सुरक्षा अवधारणालाई सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेख भएको सीमित दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न मिल्दैन। त्यसयता करिब ७५ वर्ष बितिसकेको छ। आधुनिक नेपालको चेतना, भौतिक अवस्था र सुरक्षा अवधारणा सबै परिवर्तन भएका छन्।

यी परिवर्तनसँगै नेपालको सुरक्षा अवधारणामा आएका नयाँ सम्भावना र विषयबारे छलफल गर्न भारतीय पक्ष खुला देखिँदैन। ईपीजीमा पनि हामीले यो विषय उठाएका थियौँ।

प्राज्ञिक तहमा क्रमशः बुझाइमा एकरूपता देखिए पनि राज्यका कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा पुग्दा ती विषय स्वीकार्य हुन सकेका छैनन्। यो चुनौती हामीले अहिले पनि भोगिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि रहन सक्छ।

मोदी सरकारको धार्मिक पृष्ठभूमि र नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा देखिने गतिविधिबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नरेन्द्र मोदी जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, त्यसमा भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको प्रभाव छ । उहाँहरूले भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता कायम रहे पनि हिन्दु धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएर जनमत आकर्षित गरिरहनुभएको छ।

नेपालमा आएर हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने खालका गतिविधि र त्यससँग जोडिएका संस्थाहरूको सक्रियता बढेको भन्ने चर्चा छ। यसमा दुई देशको राजनीतिक बुझाइबीच केही अन्तर देखिन्छ।

नेपाल संवैधानिक रूपमा मात्रै धर्मनिरपेक्ष भएको होइन। नेपाली जनमत पनि समग्रमा धर्मनिरपेक्ष सोच र सबै धर्मप्रतिको सद्भावमा आधारित छ। बहुसङ्ख्यक नेपाली हिन्दु भए पनि सबै धर्मप्रति सद्भाव राख्ने, एकअर्काको धर्मलाई सम्मान गर्ने र सहिष्णुता कायम राख्ने परम्परा छ।

विविधताबीच सहकार्य र सहअस्तित्व कायम राख्ने हाम्रो परम्परा राष्ट्रिय एकताको एउटा पुँजी हो। यसलाई खलबलिन दिनु हुँदैन।

यसको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता वा आफूले अपनाएको संस्कार र सभ्यतालाई अघि बढाउने अधिकार खुम्च्याउनु होइन। हाम्रो संविधान र कानुनले पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छैन।

नेपालको धार्मिक विविधता र सहअस्तित्वको परम्परालाई भारतीय पक्षले, विशेषगरी भाजपा र त्यससँग जोडिएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। के नेपालको राष्ट्रवाद भारतको विरोधमा मात्रै आधारित थियो ?

त्यो उहाँको बुझाइ हो। तर, उहाँ जुन पदमा हुनुहुन्छ, त्यो पदबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु नितान्त गलत हो। त्यस किसिमको अभिव्यक्ति कुनै पनि हिसाबले दिन मिल्दैन।

सन् १९५० को सन्धि र दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा एउटा भाष्य निर्माण गरियो। नेपाल र भारतबीच भएको कुनै सम्झौता वा विषयमा असहमति जनाउनेबित्तिकै त्यसलाई उग्र राष्ट्रवादी वा भारतविरोधी भनेर ट्याग लगाउने प्रवृत्ति देखियो।

नेपालको कुनै नागरिकले देशभक्तिका आधारमा भारतसँग भएको कुनै सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनायो भने उसलाई भारतविरोधी वा उग्र राष्ट्रवादी भन्ने भाष्य निर्माण गरियो।

यस्तो भाष्य क्रमशः समाजमा स्थापित गर्ने प्रयास भयो। यो दिल्लीबाटै निर्देशित रूपमा अघि बढाइएको काम हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।

अर्थमन्त्री अहिले त्यही भाष्यलाई साथ दिने गरी बोलिरहनुभएको छ। उहाँ त्यसभन्दा अघि बढेर दक्षिण एसियामा मुनरो डक्ट्रिनको वकालतसमेत गरिरहनुभएको देखिन्छ। आज ल्याटिन अमेरिकामै उक्त सिद्धान्तका कारण समस्या र असफलताका उदाहरण छन्।

दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चेतनाको स्तर र राजनीतिक अवस्थालाई नबुझी त्यस्तो सिद्धान्तको पक्षमा बोल्नु उपयुक्त होइन।

उहाँले किन त्यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको हो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन।

भारतको विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी अहिले अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न विश्वविद्यालयमा भारतबारे दिएका अभिव्यक्तिप्रति भारतभित्रै प्रश्न उठेको छ।

विश्व परिवेशमा भारतको स्थानबारे बाहिर गएर बोल्दा त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ भने नेपालका विषयमा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्दा त्यसलाई भारतविरोधी राष्ट्रवाद भन्न मिल्दैन।

हामीले आफ्नो भूभागमाथिको दाबी प्रस्तुत गर्नु, असमान वा अपमानजनक ठानिएका सन्धि–सम्झौता सच्याउनुपर्छ भन्नु, भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भन्नु, दक्षिणतर्फको डुबान समस्या उठाउनु वा संविधान निर्माणलगायतका विषयलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्नु गलत होइन।

यी विषयमा नेपालको पक्षमा उभिएकै कारण कसैलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादी भन्नु कुनै पनि कोणबाट उचित हुँदैन।

नेपालमा नयाँ जनमतसहित आएको शक्तिलाई भारतले कसरी हेरिरहेको होला ?

भारतले नेपालमा जोसुकै सत्तामा आए पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार सहकार्य र सम्बन्धको निरन्तरता चाहन्छ। लोकतन्त्र र अन्य मूल्य–मान्यताका विषय उनीहरूका लागि त्यसपछिका कुरा हुन्छन्।

उनीहरू नेपालको सत्तासँग सहकार्य गर्न चाहन्छन् र त्यसलाई निरन्तरता दिन खोज्छन्। यो उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो।

विगतमा पनि नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग सहकार्य गर्दिनँ भने पनि अन्ततः त्यसमा टिक्न सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसैले नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि सम्बन्धको निरन्तरताबारे भारतले प्रश्न उठाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।

तर नयाँ जनमतसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू सुरुमा पुरानै निरन्तरता कायम राख्न चाहन्छन्। विगतदेखि आफ्नो हित त्यसैमा देखिरहेका छन्।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा फरक अडान राख्दा भारतले असहमति जनाउने र त्यसलाई लिएर नेपालको जनमत विभाजित गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, चुच्चे नक्सा जारी गर्ने विषयलाई लिन सकिन्छ। संसद्‌बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नक्साका विषयमा भारतले नेपालको जनमत विभाजित गर्ने प्रयास गर्‍यो। त्यसयता नक्सा जारी गर्नु गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिने कतिपय बुद्धिजीवी र नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरू पनि देखिएका छन्।

तर आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रको हो। जुनसुकै सरकार र जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले पनि त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। आफ्नो भूभागको दाबी गर्नु र त्यसको रक्षा गर्नु अन्यथा मान्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतले अहिले कसरी हेरिरहेको छ ?

भारत अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग संवाद र सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यशैली पनि केही अनपेक्षित छ।

परम्परागत अभ्यास तोड्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मूल्य, मान्यता र परम्परालाई समेत तोड्न खोजिएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, भारत भने पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। यी दुई दृष्टिकोणबीच कतै न कतै द्वन्द्व देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यतालिका हेर्दा पनि उहाँ २४ घण्टाभन्दा बढी भारतीय भूमिमा नबस्ने देखिन्छ। यसबाट धेरै विषयमा वार्ता र नयाँ समझदारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

भ्रमणको तयारीमा पनि पर्याप्त गृहकार्य भएको देखिँदैन। पुरानै दुई–तीनवटा विषयमा सहमति जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, हवाई मार्गको विषय कार्यसूचीबाट हटेको हो कि ? पर्यटनमन्त्री भ्रमणमा नजाने भएपछि त्यस विषयमा छलफल हुने सम्भावना पनि कमजोर भएको छ।

जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यका विषयमा पनि ऊर्जा वा जलस्रोतसँग सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नहुने भएपछि त्यो विषय अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग वा बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा भने अर्थमन्त्री भारत जाने देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग जानु स्वाभाविक हो। सम्झौता र वार्ताका लागि सम्बन्धित मन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सबै विषयमा छलफल गर्न सक्छन्।

तर, भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू र तय भएका विषय हेर्दा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना मैले कम देखेको छु। नेपालले राम्रो गृहकार्य गरेर आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै भारतलाई विश्वस्त बनाउने तयारी गरेको देखिँदैन।

भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तहमा मात्रै भेटघाट गर्ने र विषयगत छलफलमा पर्याप्त ध्यान नदिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजनीतिक भेटघाटमा मात्रै सीमित हुने हो भने त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। अहिलेको तयारी हेर्दा आर्थिक सहयोग, अनुदान वा ऋणका केही प्याकेजमा छलफल हुने र पहिले सुरु भएर सम्पन्न भएका आयोजनाको उद्घाटन हुनेबाहेक अरू उपलब्धि हुने सम्भावना कम देख्छु।

प्रधानमन्त्रीले आफू गएपछि अरू कसैसँग संवाद गर्नुपर्दैन भन्ने शैली अपनाउनु हुँदैन। भारत भ्रमणअघि नेपालका राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग पनि छलफल हुनुपर्थ्यो।

भारतले फागुनको चुनावपछि आफूले झन्डै ५० प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्न सक्छ। तर बाँकी जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि नेपालमा छन् । संसद्मा रहेका विपक्षी दलसँग छलफल गरेर उनीहरूका अनुभव र सुझाव लिन सकिन्थ्यो।

भारतसँग कुन एजेन्डा कसरी उठाउने, विगतमा भएका वार्तामा के अनुभव रहे र कुन विषयमा कस्तो अडान लिनुपर्छ भन्नेबारे छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसो गरेको भए प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो।

तर, त्यस्तो अभ्यास भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र पनि पर्याप्त संवाद र परामर्श भएको सुनिएको छैन।

यसलाई भारतले पनि मसिनो गरी अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। वार्तामा बस्दा अर्को पक्षको तयारी, कमजोरी र प्राथमिकता के छन् भन्ने कुरा हेरिन्छ।

वार्ता भनेको आफ्नो कमजोर पक्ष लुकाएर बलियो पक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया पनि हो। तर, तयारीकै चरणमा आफ्ना कमजोरी एकपछि अर्को गर्दै देखाउँदै जाने हो भने वार्ताको टेबलमा जतिसुकै कडा कुरा गरे पनि त्यसको प्रभाव कम हुन्छ।

आजको समयमा सूचना र सञ्चारको पहुँच व्यापक छ । वार्तामा बस्ने पक्षले अर्को पक्षको तयारी र कमजोरीबारे पहिल्यै अध्ययन गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले परिणाम निकाल्न चाहने पक्षले वार्ताको तयारी चरणदेखि नै पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा त्यस्तो तयारी र राजनीतिक परामर्श पर्याप्त भएको मैले देखेको छैन।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Nagarik News
8h ago
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमण दुई देशको हित, आपसी सम्बन्ध, व्यापार तथा ‘केनेक्टिभिटी’लगायतका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

#बालेन-शाह #भारत #सम्बन्ध
Compare →
Hamro Patro News
22h ago
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनलाई आसन्न भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै देशको हितमा हुने विषयमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्...

#बालेन-शाह #भारत #स्वार्थ
Compare →
Bizshala
6h ago
प्रधानमन्त्री बालेनसँग भारत जाने ५२ उद्योगी व्यवसायीको सूची तयार, अञ्जनदेखि निर्वाण चौधरी र नितेश मालपानीसम्म

प्रधानमन्त्री बालेनसँग भारत जाने ५२ उद्योगी व्यवसायीको सूची तयार, अञ्जनदेखि निर्वाण चौधरी र नितेश मालपानीसम्म

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रका ५२ जना उद्योगी व्यवसायी सहभागी...

#बालेन-शाह #भारत
Compare →
Arthasansar
7h ago
आइतबार दिउँसो भारत जाँदै प्रधानमन्त्री, यस्तो छ दुई दिने भ्रमण तालिका

आइतबार दिउँसो भारत जाँदै प्रधानमन्त्री, यस्तो छ दुई दिने भ्रमण तालिका

प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार दिउँसो १ः४५ बजे भारत प्रस्थान गर्ने भएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानमार्फत भारत जाने...

#बालेन-शाह #भारत
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612