बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरूले महिलाका अवसर, अवरोध, शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा पहुँचबारे अनुभव साझा गरे।
काठमाडौँ — महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा आउन चाहे पनि पटक–पटक आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्द बताउँछिन् । बिहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिलाले नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सजिलै अवसर नपाए पनि त्यसका लागि संघर्ष गर्न पछि हट्न नहुने बताइन् ।
बिहीबारदेखि परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेशमा महिला नेतृत्वको अवस्था, अवसर, चुनौती तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच र शक्ति प्राप्तिका विषयमा बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । सोही कार्यक्रममा बोल्दै चन्दले समानुपातिक सिटलाई हेपेको नभएर महिलालाई हेपेको बताइन् । ‘राजनीतिमा लागेपछि महिला–महिला होइन, महिला पुरुषसँग पनि चुनाव लड्न सक्छन् । हामीले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
‘परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेशमा महिला राजनीतिक नेतृत्व : अवसर, अवरोध र निर्णय प्रक्रियामा शक्ति प्राप्तिका लागि संघर्ष’ विषयमा केन्द्रित कार्यशालामा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतृ तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिमा महिलाले भोग्दै आएका समस्या, चुनौती र अनुभवबारे आफ्नो विचार राखेका थिए ।
कार्यशालामा महिलाले राजनीतिमा प्रवेश गर्दा भोग्नुपर्ने सामाजिक तथा संस्थागत समस्या, पार्टीभित्रको शक्ति संरचना, नेतृत्व विकासका चुनौती र संसदीय अभ्यासमा महिलाको भूमिकाबारे अनुभव आदानप्रदानसमेत गरिएको थियो ।
त्यसैगरी प्यानलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले महिलाहरू राजनीतिमा आउन तीन तहसँग जुध्नुपर्ने बताइन् । ‘महिलालाई राजनीतिमा आउनका लागि परिवारको सहमति जनाउनुपर्ने, समाजलाई आफू नेतृत्व गर्न सक्षम छु भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने,’ उनले भनिन्, ‘साथै, राजनीतिक पार्टीभित्र पुरुष प्रतिस्पर्धी र शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आफूलाई अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई टिकट दिइए पनि जित्ने वातावरण अझै सहज नभएको उनले बताइन् । ‘अझै पनि महिलालाई नेता मान्न समाज तयार छैन । तर, चुनौतीलाई चिर्दै महिला अगाडि जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढे पनि निर्णय गर्ने तहमा पुग्न अझै संघर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उपलब्धि भएका छन् तर, उपलब्धिहरूमा चित्त बुझाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’
त्यसैगरी राजनीतिमा महिलाले धेरै समस्या भोग्नुपरेको पूर्वराज्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेकी नेता विमला वि.कले बताइन् । ‘राजनीतिमा महिलाले जात, भूगोल र समुदायका आधारमा फरक–फरक विभेदसमेत भोगेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मैले अनुभव गरेको एउटा कुरा संसद्को विशेष समयमा समेत महिलालाई बोल्ने अवसर कम दिएको महसुस हुन्थ्यो ।’
अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता मनिषा चौधरीले महिलाले मात्रै त्याग र सहिष्णुताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सामाजिक सोचमाथि प्रश्न उठाइन् । ‘महिलाले सबै काम गरे पनि उसले गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै तिमी किन सक्षम छैनौ भन्ने भाष्य निर्माण गरिन्छ,’ उनले भनिन् ।
भदौ २३ र २४ पछिको आन्दोलनमा केही महिना लगाएर घटनाको दस्तावेजीकरण गर्न थालेको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यस क्रममा अनुसन्धान र दस्तावेजीकरणमा महिलाले योगदान गरे पनि पछि सम्झौता र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको योगदानले उचित स्थान नपाएको बताइन् । ‘महिलाले जति लामो समयसम्म काम गरे पनि राजनीतिक प्रक्रियामा पुरुषहरू अगाडि देखिने गरेको देखिन्छ ।’
युवा, त्यसमा पनि महिला भएकै कारण चुनावका समयमा समाजले महिलालाई हेर्ने मनोविज्ञान फरक अनुभव गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रुबिना आचार्यले बताइन् । तर, रास्वपाले राजनीतिमा महिला र युवाको सहभागिता बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले पार्टीको विधानमै ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवा सहभागिताको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र बढाउन भूमिका खेलेको छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यशालाले राजनीतिक दलभित्र महिलाको नेतृत्व विकास, समान अवसरको सुनिश्चितता र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता अभिवृद्धिका लागि थप बहस, नीतिगत पहल र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।
मकवानपुर महिला उत्थान समाज, नेपाल महिला एकता समाज, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, एकीकृत सामुदायिक विकास अभियान नेपाल, महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, पर्पल फाउन्डेसन र एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा कार्यशाला गरिएको हो । बिहीबारदेखि सुरु भएको दुईदिने कार्यशाला शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
आरती पौडेल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सामाजिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछिन् ।