Trending
Prev Story
Next Story

विचार | पोस्ट–ट्रुथ राजनीति र बालेनको रणनीति

Ekantipur •
November 19, 2026 • 05:02 PM
2
2 reads 0 reactions

जब सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रहार गर्छन्, तब प्रश्न र जवाफदेहीको अन्त्य हुन्छ र सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ । अहिले नेपाल यही बिन्दुमा आइपुगेको छ।

विचार | पोस्ट–ट्रुथ राजनीति र बालेनको रणनीति

जब सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रहार गर्छन्, तब प्रश्न र जवाफदेहीको अन्त्य हुन्छ र सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ । अहिले नेपाल यही बिन्दुमा आइपुगेको छ।

२१ औं शताब्दीको पोस्ट–मोडर्न (उत्तरआधुनिक), पोस्ट–आइडियोलोजी (उत्तरवैचारिक) तथा पोस्ट–ट्रुथ (सत्योत्तर) युगमा राजनीतिक विचारधारा, सिद्धान्त र मूल्यको राजनीति स्वयं राजनीतिशास्त्रीहरूबीच बहसको विषय भएको छ । केही वर्षदेखि नेपथ्यदेखि सडकसम्मका दृश्य–अदृश्य घटनाक्रम तथा राज्य सञ्चालनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मको बहसका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाल पनि पोस्ट–ट्रुथ राजनीति र डिजिटल पपुलिजमको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत आर्थिक विकास र डेलिभरी नभएपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना भएको थियो । राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरीको पक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

२०८२ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहबाट केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि नयाँ राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना भएको थियो । गत वर्ष फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट रास्वपाले करिब दुईतिहाइ मत हासिल गरी लोकप्रिय अनुहार वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेपछि आशाको राजनीतिको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको थियो । तर बालेनप्रतिको आशा र उत्साह पनि ६ महिनाको छोटो अवधिमै आशंका र निराशामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । यस्तो पोस्ट–ट्रुथ राजनीतिक प्रवृत्ति र निराशा लोकतन्त्रको भविष्यको दृष्टिले सुखद संकेत होइन ।

सन् १९९२ मा अमेरिकी नाटककार स्टिभ टेसिचले ‘पोस्ट–ट्रुथ’ शब्द पहिलो पटक प्रयोग गरेका थिए । अक्सफोर्ड शब्दकोशले यसको अर्थ ‘कुनै पनि सार्वजनिक धारणा निर्माणमा वस्तुगत प्रमाणभन्दा भावनात्मक आवेश बढी प्रभावशाली हुने अवस्था जनाउने विशेषण’ उल्लेख गरेको छ । सन् २०१६ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनबाट डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि र बेलायतको जनमत संग्रहमा युरोपबाट छुट्टिने परिणाम आएपछि पोस्ट–ट्रुथ सबैभन्दा चर्चित शब्द भएको थियो ।

पोस्ट–ट्रुथ राजनीतिमा वस्तुपरक तथ्य–तथ्यांक, वैज्ञानिक प्रमाण र वास्तविकता तथा स्थापित ज्ञान र मूल्य–मान्यताभन्दा भावनात्मक अपिल, अतिरञ्जित भाष्य र भ्रामक प्रोपगान्डाका आधारमा राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्माण गरिन्छ । यसको अर्थ सत्यको पूर्ण अन्त्य वा सत्यविहीन राजनीति पनि होइन । तर तथ्य–तथ्यांक, यथार्थ र स्थापित सिद्धान्त, विचार तथा मूल्य–मान्यतालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकूल हुने गरी तोडमोड, पुनव्र्याख्या वा अपव्याख्या गरिन्छ । राजनीतिक वैधता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सुशासन, डेलिभरी र जवाफदेहीबाट होइन, जनताको भावनात्मक समर्थन र ‘लोकप्रिय’ भाष्यबाट खोजिन्छ ।

पोस्ट–ट्रुथ राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत प्रायोजित रूपमा गलत, भ्रामक र दुराग्रहपूर्ण भाष्यको प्रोपगान्डा गरिन्छ । यसैगरी षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थ्यौरी), भावनात्मक बौद्धिकता (इमोसनल इन्टेलिजेन्स) र मानसिक दबाब प्रमुख रणनीतिक अस्त्र बनाइएको हुन्छ । अल्गोरिदमले मानिसको रुचि, आग्रह र भावनात्मक प्रतिक्रियालाई पहिचान गरेर त्यस्तै सामग्री बारम्बार पुनरावृत्ति गर्दा मानिसहरू क्रमश: आफ्नै समान धारणा, सूचना र विचारको ‘इको च्याम्बर’ मा सीमित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले वास्तविक तथ्य–तथ्यांक, फरक मत तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण विस्थापित हुँदै जान्छन् । अन्तत: प्रश्न, तर्क र खबरदारी गर्ने आलोचनात्मक चेतनाको क्षयीकरण हुँदै जान्छ ।

सन् २००२ मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डानियल कानमनले ‘थिंकिङ, फास्ट एन्ड स्लो’ पुस्तकमा मानिसमा आफूले विश्वास गर्दै आएको विचारलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण, तथ्य र तथ्यांक खोज्ने मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘मानिसको मस्तिष्कले कसरी निर्णय गर्छ ?’ भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेका उनले मस्तिष्कले विवेकसम्मतभन्दा भावनाप्रधान निर्णय गर्ने (प्रमाणभन्दा पनि पूर्वाग्रह निर्णायक हुने) निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो संज्ञानात्मक प्रवृत्तिलाई मनोविज्ञानमा ‘कन्फर्मेसन बायस थ्योरी’ भनिन्छ ।

पोस्ट–ट्रुथ र पपुलिजम् : सामाजिक सञ्जालका उत्पादन

जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तक्र्रिया गर्ने दृष्टिले सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त उपयुक्त माध्यम भएका छन् । सूचना–प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकासले आम जनतामा समेत सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनमा पहुँच मात्रै स्थापित भएको छैन, सार्वजनिक विमर्शको आयाम पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रिय र प्रभावशाली माध्यम भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने मनोरोगबाट समाजका सबै तह र तप्का संक्रमित भएको देखिन्छ । ‘असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यको रूपमा स्थापित हुन्छ’ भन्ने प्रोपगान्डा अहिले सबैभन्दा प्रचलित र सफल रणनीति मानिएको छ । यस्तो रणनीतिका प्रणेता एडोल्फ हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयवल्सका अवतारहरू अहिले ‘लोकप्रिय’ नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् । त्यसैले गोयबल्सका नयाँ–नयाँ अवतार हरेक दिनजसो सामाजिक सञ्जालमा उदाउने गरेका छन् ।

पोस्ट–ट्रुथ युगमा डिजिटल प्लाटफर्म र सामाजिक सञ्जालका कारण विश्वव्यापी रूपमै पपुलिस्ट, उग्रराष्ट्रवादी तथा अनुदारवादी विचार, पार्टी र पात्रहरू हावी हुँदै गएको देखिन्छ । जनआकांक्षाअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीले डेलिभरी गर्न नसक्दा जनतामा सिर्जना भएको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको अतिरञ्जित प्रोपगान्डा गरी पपुलिस्टहरूले लोकतन्त्र, उदारवाद, बहुलवादमाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक तथा समुन्नत अमेरिका, युरोपमा नै यस्तो अतिवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्म घृणा, आक्रोश र असहिष्णुताको भ्रामक भाष्य फैलाउने औजार भएका छन् । एआई, अल्गोरिदम, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, फेक न्युज, डिप फेकको कारण समाज थप दिग्भ्रमित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि यही सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मका उत्पादन हुन् । पुराना पार्टी र नेतालाई निन्दा गर्दै निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गरेर उदाएका हुन् । युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै सशक्त भाष्य निर्माण गरी सत्तामा पुग्न त सफल भए । तर विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक नयाँ भिजन, विचार र नीति नभएका बालेन र रविहरू पपुलिस्ट र स्टन्टवादी भएको पुष्टि हुँदै गएको छ । चमत्कारको कुरा गर्ने र स्टन्टवादी प्रवृत्ति हावी भएको राजनीतिमा नेतृत्वको देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अहिले तथ्य–तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिबारे स्वस्थ विमर्श हुँदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ । उदार, सहिष्णु र सद्भावपूर्ण नेपाली समाजको संस्कार र चरित्रविपरीत जसले चर्को स्वरमा गाली गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । उत्तरदायीभन्दा शक्तिशाली, भिजनभन्दा भ्रम र पर्फर्मेन्सभन्दा प्रोपगान्डालाई सफल नेतृत्वको मापदण्ड भनी परिभाषित गरिएको छ । तर यस्तो परिभाषा र प्रवृत्ति दुवै गलत भएकाले यसबाट जनता मुक्त हुन जरुरी छ ।

बालेनको शासकीय शैली विडम्बनापूर्ण छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधान क्रियाशील छन् । तर लोकतन्त्र र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गरिएको छैन । संसद् छ, तर संसद्जस्तो छैन । संसद्मा देशका समस्या र समाधानबारे सार्थक बहस हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई निरन्तर अवमूल्यन गर्दै आएका छन् । उनी सार्वभौम संसद्समेत जाँदैनन् ।

बालेनले न लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ, न जनमतको सम्मान । न उनको स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण छ, न सरकारका स्पष्ट एजेन्डा र प्राथमिकता । जवाफदेही लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर प्रधानमन्त्री जनता, संसद् र पार्टी कसैप्रति पनि उत्तरदायी देखिँदैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टीलाई उपयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता र संसदीय दलका नेता भए पनि उनी रास्वपाप्रति भावनात्मक रूपमा आबद्ध भएको देखिँदैन । न आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छन्, न संसदीय दलको । प्रधानमन्त्री बन्न रास्वपालाई राजनीतिक प्लनाटफर्मका रूपमा उपयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । यस्तो सन्दिग्ध राजनीतिक चरित्र र विवादित कार्यशैली भएका बालेनसँग रविसमेत निरीह भएको देखिन्छ । त्यसैले बालेन सरकार रविलाई ‘नखाऊँ भने दिनभरिको आहार, खाउँm भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कि संसद्ले नियन्त्रण गर्छ कि पार्टीले । संसद् वा पार्टीले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री निरंकुश वा अधिनायकवादी हुन्छन् । अहिले बालेनलाई न संसद्ले नियन्त्रण गर्न सक्छ, न पार्टीले । प्रधानमन्त्री अनुत्तरदायी हुनु भनेको अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फको पहिलो पाइला हो । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता र डेलिभरीको मृगतृष्णाबाट जनता सर्वसत्तावादको पासोमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

अर्कोतिर, बालेनको राजनीतिक शब्दकोशमा प्रश्न, असहमति र आलोचनाजस्ता शब्द नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । किनभने कसैले उनी र सरकारको बारेमा प्रश्न गर्‍यो भने स्वतन्त्र प्रेस होस् कि राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, सबैलाई प्रतिशोध लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । छापामार शैलीमा पत्रकारहरूको गिरफ्तारी, इनम सापकोटाको बहानामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापामाथि गर्न खोजिएको षड्यन्त्र, प्रहरी महानिरीक्षकबाट दानबहादुर कार्कीको बर्खास्तगी प्रतिशोधकै केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

बालेन लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रधानमन्त्री होइन, चक्रवर्ती सम्राट्जस्ता छन् । राज्यको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेका छन् र सल्लाहकार र सचिवालयको नाममा भूमिगत गिरोहले राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ । वास्तवमा बालेनले भ्रम र भयको साम्राज्य स्थापित गरेका छन् । यही कारण बालेनप्रति जनता विशेषगरी युवा पुस्ताको सम्मोहन घट्दै गएको छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक संवाद, प्रचार र प्रोपगान्डा गर्ने माध्यममा मात्रै सीमित छैन, राजनीतिक शक्ति आर्जन, राज्यसत्ता सञ्चालन र शासकीय वैधताको मापन गर्ने अस्त्रका रूपमा विकसित भइरहेको छ । समकालीन नेताहरूमध्ये सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा महत्त्व पनि बालेनले बुझेका छन् र अधिकतम उपयोग/दुरुपयोग पनि बालेनले नै गर्दै आएका छन् । बालेन स्वयंमा एक ब्रान्ड भएका छन् । उनले जे बोल्छन् वा गर्छन्, त्यही नै ट्रेन्ड बन्दै आएको छ । फेसबुकबाट बालेनले लोकप्रियता र राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका हुन् र अहिले राज्य सञ्चालन पनि फेसबुकबाटै गरिरहेका छन् । फेसबुकमा दुई–तीन लाइनको स्टाटस लेखेर जनताको भावनासँग खेल्न सक्ने र अल्गोरिदमलाई ‘म्यानिपुलेसन’ गर्न सक्ने एकमात्र पात्र हुन् बालेन । अल्गोरिदम विज्ञ एवं ट्रोल नेपालका सञ्चालक नै सल्लाहकार भएकाले उनको सामाजिक सञ्जाल रणनीति छर्लंग छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, ट्रेन्डिङ सरकारको प्रमुख खेती भएको छ, अल्गोरिदम प्रमुख औजार भएको छ र सत्ताको आडमा मिसइन्फर्मेसन तथा डिसइन्फर्मेसनका आधारमा प्रोपगान्डा फैलाउनु प्रमुख उद्देश्य भएको छ । यस्तो राजनीतिक र शासकीय शैलीलाई ‘डिजिटल पपुलिजम्’ वा ‘अल्गोरिदमोक्रेसी’ भनिन्छ । यसले वास्तविक जनमतलाई प्रतिस्थापन गर्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो प्रणालीमा शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा डिजिटल माध्यमबाट जनप्रिय देखिन राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरिन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको जनमत निर्वाचन र सार्वजनिक संवादबाट अभिव्यक्त हुन्छ, अल्गोरिदमले निर्माण गरेको कृत्रिम र भ्रामक भाष्यबाट होइन ।

अर्कोतिर, ‘एड होमेनिम फ्यालसी’ लाई बालेनले रणनीति बनाएका देखिन्छ, जुन अर्को भ्रान्ति हो । यो भनेको कुनै व्यक्ति, पार्टी, सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रश्न, तर्क, आलोचनाको तथ्यगत खण्डन गर्नुको सट्टा प्रश्नकर्ताको पृष्ठभूमि, चरित्र, योग्यता, व्यावसायिकता, वैचारिक आस्थामा आक्रमण गरी प्रश्नलाई कमजोर वा विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका धम्कीपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति, असहिष्णु प्रवृत्ति र सामाजिक सञ्जालका पोस्टका आधारमा समीक्षा गर्दा उक्त वास्तविकताको पुष्टि हुन्छ । जब सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रहार गर्छन्, तब प्रश्न र जवाफदेहीको अन्त्य हुन्छ र सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ । अहिले नेपाल ठीक यही बिन्दुमा आइपुगेको छ । जनता र लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ?

गेजा गेजा शर्मा वाग्ले राजनीति, भूराजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामिलाका विषयमा लेख्छन् । उनी बेलायतको बर्मिंघम विश्वविद्यालयमा नेपालको राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धान फेलो समेत रहेका थिए ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 1 other independent news outlet reported on this story.

1 Publication
Nagarik News
2w ago
प्रश्नसँग डराएको सरकार!

प्रश्नसँग डराएको सरकार!

समाचारमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा पत्रकारमाथि धरपकड भएको भन्दै आलोचना, विश्लेषक भन्छन्; ‘सरकार प्रश्नसँग डरायो’

#जवाफ #दिनु #सट्टा
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612