३ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले अरु होइन, दलकै शीर्ष नेतृत्वलाई सहभागी हुन पत्र पठाएको छ । पत्रमा एजेण्डाबारे भनिएको छ, ‘आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्ने ।’
कुन/कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नभएको, मिति यकिन गर्न समेत गार्हो भएको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी सल्लाहबाट ‘आसन्न निर्वाचन’ शीर्षक राखेर छलफलमा डाकेका हुन् ।
छलफलका लागि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मूल नेतृत्वलाई डाकिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की आगामी निर्वाचनबारे कुनै छलफल नभएको अवस्थामा सबै दलहरुलाई एक ठाँउमा ल्याउन खोजिएको बताउँछन् ।
‘हामीले जसका लागि निर्वाचन गर्ने हो, एकैठाँउमा बोलाएर उहाँहरुको कुरा सुन्छौं, त्यसपछि उहाँहरूको धारणा र मतस्थिति थाहा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भाग लिने पक्षहरूलाई एकठाँउमा जुटाउन र एकअर्काका कुरा सुन्न पनि त आयोगले छलफल र परामर्श गर्नुपर्यो नी, हैन र ?’
जसलाई स्थानीय वा प्रदेश निर्वाचन जुन निर्वाचन पनि भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ भने कहिले गर्ने भन्नेबारेमा समेत आयोगले मिति सिफारिस गरिसकेको छैन ।
‘हामीले संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था देखाइदिने हो, अनि कुन तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि कहिले टुंगिन्छ भनेर बताइदिनेसम्म हो,’ निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने,’ त्यसबारेमा दलका नेतृत्वहरूको धारणा के छ ? कसरी निर्वाचन होस् भन्ने चाहना छ ? भन्ने कुराहरु हामी जान्न चाहन्छौं ।’
आगामी ६ जेठ, २०८४ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे पदावधि सकिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा ‘गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि गाँउ/नगरसभा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्ने हो भने ६ चैत, २०८२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले यही कानूनी व्यवस्था देखाएर राजनीतिक दलहरूसँग आगामी निर्वाचनका बारेमा परामर्श गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर उसले निर्वाचनको प्रस्तावित मिति, निर्वाचन विधि (भौतिक कि इलेक्ट्रोनिक) र विदेशमा भएका नेपालीहरूको मताधिकारका बारेमा समेत दलका शीर्ष नेतृत्वहरूको राय लिने भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने आगामी चैतको पहिलो सातादेखि वैशाखभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लोपटक २०७९ सालमा ३० वैशाखमा देशभर एकसाथ मतदान भएको थियो । २०७४ सालमा चरणवद्ध निर्वाचन भएकाले कुन ठाँउको जनप्रतिनिधिको निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर पदावधि गणना गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएको थियो ।
त्यसलाई दृष्टिगत गरी आयोगले ६ जेठ २०७९ बाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल गणना हुने भनी निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गरेको थियो ।
अघिल्लो पटक निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुन नसकेको कतिपय ठाँउमा पुराना जनप्रतिनिधि पदावधि सकिएर घर गएका थिए भने एक वा दुई साताको रिक्ततापछि नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए । सिद्धान्ततः निर्वाचन आयोगले एकसाथ पुराना जनप्रतिनिधिहरूको बिदाई र नयाँको स्वागत होस् भन्ने चाहन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की निर्वाचन आयोगलाई करिब १२० दिनको तयारी चाहिने बताउँछन् । आगामी चैतमै निर्वाचन गराउने हो भने बढीमा एक/दुई साताभित्र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्नेछ ।
प्रमुख आयुक्त कार्की आयोगले अहिले नै भने निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे कुनै छलफल वा गृहकार्य गरिनसकेको बताउँछन् ।
‘त्यसैले त हामीले राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरू बोलाएर निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न खोजेका हौं’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको योजना के छ, निर्वाचन कसरी अघि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्नेबारेको धारणा बुझेपछि हामीलाई थप अघि बढ्न सहज हुन्छ ।’
दलहरूसँग छलफल गरेपछि आयोगले निर्वाचन मितिको सम्भावित खाका बनाउनेछ । अनि आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मतपेटिका कि इ–भोटिङ ? अनि विदेशमा मताधिकार ?
यसअघिकै निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको माग उठिरहेको थियो । तर सीमित अवधि र विशेष अवस्थाको निर्वाचन भएको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मतपेटिकाबाटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएको थियो ।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा फेरि इ–भोटिङको माग उठ्ने निश्चितजस्तै छ । तर अहिलेसम्म आयोगले त्यसको तयारी गरिसकेको छैन ।
‘विद्युतीय मतदानका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूबीच नै सहमतिको आवश्यक पर्छ’ एक निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा धेरै पदहरूमा मत दिनुपर्ने भएकाले सबैतिर त सम्भव नहोला, तर केही ठाँउमा सांकेतिक रुपमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था भने हुनसक्छ ।’
विद्युतीय मतदानजस्तै अर्को पेचिलो विषय हो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार । तर त्यसबारेमा अहिलेसम्म कानून नबनेकाले पहिले कानूनी व्यवस्थाकै प्रबन्ध हुनुपर्ने देख्छन्, निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्ले ।
उनका अनुसार, यो अवधिमा कानूनी प्रबन्ध भइहालेमा केही निश्चित ठाँउमा नमुनाको रुपमा त्यसको अभ्यास हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न पनि दलीय सहमति आवश्यक छ ।
उनी भन्छन्, ‘अन्य मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा पनि उनीहरूले सबैतिर एकैसाथ यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा पहिले सानो क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा अभ्यास गरेको उदाहरण भेटिने रहेछ ।’
गत निर्वाचनमा नेपालभित्रै अन्यत्र अस्थायी बसोबास गरेका नागरिकहरूका लागि अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा भएपनि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको थियो, जुन कार्यान्वयन हुन सकेन । आयोगले त्यतातर्फ ध्यान दिएको र अध्ययन गरिरहेपनि कुनै निष्कर्षमा भने नपुगेको आयुक्त वाग्ले बताउँछन् ।
आयोगकै अर्का एक सदस्यको बुझाईमा विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार दिनुपर्ने आवाज उठिरहेपनि कानुनी र व्यवस्थाकीय जटिलताको बारेमा कमै छलफल र बहस हुने गरेको छ । विदेशमा बस्नेहरूका लागि मतदानको व्यवस्था गरिएका देशहरूमा सुरु वर्षहरूमा उत्साहजनक मत खस्ने गरेको र त्यो क्रम विस्तारै घट्ने गरेको ती आयुक्तले सुनाए ।
उनी भन्छन्,‘विदेशमा बस्नेका लागि मताधिकारको लागु भएका देशमा के देखिएको छ भने सुरु सुरुमा उत्साह हुने हुँदा मत प्रतिशत बढी खस्ने गरेको र विस्तारै मतदानको प्रतिशत घट्दै गएको देखिन्छ ।’
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकसाथ सम्भव छ ?
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अनि छ महिनापछि संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने अभ्यास भयो । २०७४ र २०७९ सालको अभ्यास २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनका कारण भंग भयो अनि फागुन, २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन भयो ।
अहिले चैत–वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गरेपछि फेरि छ महिनापछि मंसिरमा प्रदेश निर्वाचन गर्नुपर्छ । कतिपयले त्यसको साटो स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन नै एकसाथ हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले यसबारेमा कुनै धारणा नबनाएको बताउँछन्, आयुक्त वाग्ले । उनका अनुसार, त्यसैका लागि दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा डाकिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताहरूले सातवटा पदमा मतदान गर्नुपर्छ । प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडाध्यक्ष, दुई वडा सदस्य र एक/एक महिला र दलित सदस्य गरी कुल सात ठाँउमा मत दिँदा मतदाताहरू अल्मलिएकाले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा बदर मतको अनुपात बढेको थियो ।
त्यतिबेलाको समीक्षामा मतदान प्रक्रिया सुधार गरी प्रमुख र उपप्रमुखका लागि छुट्टै अनि वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि छुट्टै गरी दुईथरी मतपत्र बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव समेत आएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका कतिपय कर्मचारीहरू, अहिले स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गरेमा मतदाताहरूले कुल ९ ठाँउमा मतदान गर्नुपर्ने, कम्तिमा तीनवटा मतपत्र चाहिने र त्यसले मतदाताहरूलाई अल्मल्याउने जोखिम देख्छन् । अर्कोतर्फ एउटै स्थानीय तहका मतदाताहरूले प्रदेश तहमा फरक/फरक उम्मेद्वारहरूलाई मत दिनुपर्दा मतदाता झुक्किन्छन् ।
तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ । निर्वाचनको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरेका अधिकारीहरूको मोटामोटी आंकलन अनुसार, अबको स्थानीय निर्वाचनका लागि करिब ६ अर्ब र प्रदेश तह निर्वाचनका लागि करिब ५/६ अर्ब खर्च लाग्ने देखिन्छ ।
छुट्टाछुट्टै दुवै निर्वाचन गरेमा खर्चको आकार १२/१४ अर्बभन्दा बढी हुनसक्छ । तर एकैसाथ दुवै निर्वाचन गर्ने हो भने एउटै खर्चले काम हुने भएकाले खर्चको आकार केही घट्न सक्छ ।
चुनावका क्रममा सुरक्षा निकायहरूबाट छुट्टै रकम खर्च हुन्छ । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट प्रत्येक निर्वाचनमा २५/३० अर्ब हाराहारीमा खर्च हुँदा दुईवटा निर्वाचनमा करिब ५०/६० अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ हरेक निर्वाचनमा करिब दुई/तीन महिना राज्यका नियमित कामकारवाही, विकास निर्माण र अरु काम प्रभावित हुन्छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको सर्वसम्मत सहमति भएको अवस्था बाहेक स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकसाथ हुने सम्भावना देखिँदैन ।
उनीहरूले त्यसलाई संकेत गर्दै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएदेखि सुरु भएको पदावधि र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै नियमित निर्वाचनहरू हुने बताउँछन् ।
न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।