अमेरिकाले अन्तरिक्षमा हतियार राखेको स्विकारेपछि चीन र रुसले आपत्ति जनाएका छन् । अन्तरिक्षमा बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वको रणनीतिक सन्तुलनसँगै नेपालजस्ता साना राष्ट्रको सञ्चार, इन्टरनेट, नेभिगेसन र विपद् व्यवस्थापनमा समेत कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
काठमाडौँ — शीतयुद्धको अन्त्यसँगै लामो समय मत्थर देखिएको अन्तरिक्षको सैन्य प्रतिस्पर्धा फेरि तीव्र बन्दै गएको छ । अमेरिकाले पहिलो पटक पृथ्वीको कक्षमा सैन्य हतियार तैनाथ गरेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेपछि चीन र रुसले आपत्ति जनाएका छन् । अन्तरिक्षमा बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वको रणनीतिक सन्तुलनसँगै नेपालजस्ता साना राष्ट्रको सञ्चार, इन्टरनेट, नेभिगेसन र विपद् व्यवस्थापनमा समेत कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार मात्रै पृथ्वीको कक्ष (अर्बिट) मा सैन्य हतियार राखेको कुरा पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेको थियो । अमेरिकी वायुसेनासम्बन्धी मन्त्री डा. ट्रोइ मेइनिकले ‘एयर, स्पेस एन्ड साइबर कन्फरेन्स’ मा बोल्दै ती हतियारले शत्रुबाट हुने हमलाविरुद्ध अमेरिकी संयुक्त सैन्य बलको रक्षा गर्ने बताए ।
अमेरिकाको स्वीकारोक्तिपछि चीनले अन्तरिक्षलाई युद्धभूमिमा परिणत नगर्न चेतावनी दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वह जियाकुनले अमेरिकालाई ‘अन्तरिक्षमा आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार नगर्न र युद्धको तयारी रोक्न’ आग्रह गरेको सीएनएनले जनाएको छ । रुसले पनि अमेरिकी कदमको विरोध गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पृथ्वीको कक्षमा हतियार राख्नुले अन्तरिक्ष गतिविधिको दीर्घकालीन स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न गर्ने सक्ने बताएकी छन् ।
सैन्य र आर्थिक सुरक्षाका लागि अन्तरिक्ष क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अमेरिकाले त्यहाँ बिनाअवरोध कार्यसञ्चालन गर्न र आफ्नो श्रेष्ठता कायम राख्न यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरेको छ । ‘जहाँसुकैबाट उत्पन्न हुन सक्ने बदलिँदो खतराको सामना गर्न आज हामी तयार रहेको सुनिश्चित गरिरहेका छौं,’ अमेरिकी एयर फोर्स मन्त्री मेइनिकले भनेका छन्, ‘यही कारण अहिले हाम्रो संयुक्त सैन्य बललाई शत्रुको हमलाबाट जोगाउन सक्ने स्पेस–कन्ट्रोल हतियार अमेरिकासँग छ ।’
अमेरिकाले अन्तरिक्षमा राखिएका हतियार कति परिणाममा छन्, कुन कक्षमा राखिएको छ, कहिले प्रक्षेपण गरिए वा तिनले अर्को भूउपग्रहलाई प्रहार गर्छन् कि विद्युतीय, साइबर वा अन्य गैरकाइनेटिक माध्यम प्रयोग गर्छन् भन्ने खुलाएको छैन । अमेरिकी ‘स्पेस फोर्स’ का प्रमुख जनरल डगलस सिसले पनि अन्तरिक्षबाट हुने आक्रमणबाट संयुक्त सैन्य बललाई जोगाउन सक्ने गरी अन्तरिक्षमा तैनाथ हतियार सञ्चालन गरिरहेको बताएका थिए । रोयटर्सका अनुसार उनले यस्तो क्षमता विस्तार गर्दा अमेरिका अनुशासित र जिम्मेवार निर्णय गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ६ सेप्टेम्बरमा चन्द्रमाको तस्बिरमाथि अमेरिकी झन्डासहित ‘द मुन इज आवर्स’ अर्थात् ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ लेखिएको एआई–जेनेरेटेड तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । उक्त पोस्ट कुनै औपचारिक अमेरिकी नीति वा चन्द्रमामाथि स्वामित्व दाबी गर्ने सरकारी निर्णय थिएन । त्यही दिन उनले ‘अमेरिकी स्पेस सेनाको पोसाक’ भन्दै अर्को एआई सिर्जित तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो आधिकारिक पोसाक नभएको पुष्टि भइसकेको छ । तथापि, उनले ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
ट्रम्पको अभिव्यक्तिले सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘आउटर स्पेस ट्रिटी’ को उल्लंघन गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । सो सन्धिको धारा २ ले अन्तरिक्ष, चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डलाई कुनै देशले सार्वभौमिकता, प्रयोग, कब्जा वा अन्य माध्यमबाट राष्ट्रिय स्वामित्वमा लिन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । धारा ४ ले पृथ्वीको कक्षमा आणविक हतियार वा अन्य आमविनाशकारी हतियार राख्न निषेध गरेको छ । तर, परम्परागत काइनेटिक हतियार वा गैरकाइनेटिक विद्युतीय तथा साइबर क्षमतामाथि स्पष्ट निषेध छैन ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाले तैनाथ गरेको हतियारमा काइनेटिक (भौतिक प्रहार गर्ने), लेजर, इलेक्ट्रोनिक वारफेयर (रेडियो जामिङ) र साइबर क्षमता रहन सक्छ । चीनले सन् २००७ मै क्षेप्यास्त्रबाट आफ्नै मौसम उपग्रह ध्वस्त पारी ‘एन्टी–स्याटेलाइट’ क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको छ भने भारतले सन् २०१९ मा त्यस्तै परीक्षण गरेको थियो । रुसले ‘कस्मस’ र ‘लुच’ नामका ‘इन्स्पेक्टर’ वा को–अर्बिटल उपग्रह सञ्चालन गर्दै अन्य देशका उपग्रहनजिक पुगी अवरोध पुर्याउन सक्ने क्षमता राखेको ‘अर्बिटल रडार’ पोर्टलले जनाएको छ । बीबीसीका मार्क पिसिङको समाचारअनुसार फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापानले पनि आफ्ना उपग्रह जोगाउन वा अरूको निरीक्षण गर्न साना ‘गार्डियन’ स्याटेलाइट बनाउने योजनामा छन् । सोही समाचारमा सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका एरोस्पेस सेक्युरिटी विशेषज्ञ केरी बिन्जेनले इरान र उत्तर कोरियासँग समेत उपग्रह खसाल्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रविधि र कक्षमा जासुसी उपकरण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को ‘स्पेस रिसर्च सेन्टर’ का प्रमुख हरिराम श्रेष्ठ शक्ति राष्ट्रहरूबीच अन्तरिक्षमा सैनिकीकरण र हतियारको होडबाजीले नेपालजस्ता साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि नयाँ चासो र कूटनीतिक चुनौती खडा गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ठूला र आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका लागि अन्तरिक्षमा हतियार राख्ने कदम सैन्य रणनीतिमा आधारित भए पनि नेपालजस्ता साना देशका लागि यसको प्रभाव प्रविधि र सेवा सुरक्षामा जोडिएको हुन्छ ।
‘इन्टरनेट, दूरसञ्चार, हवाई उड्डयन, जीपीएस तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि हामी विदेशी भू–उपग्रह र तिनले उपलब्ध गराउने विवरणमा पूर्ण रूपमा निर्भर छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्तरिक्षमा हुने सैन्य द्वन्द्व वा हतियारको प्रयोगबाट स्याटेलाइट सञ्जाल निष्प्रभावी वा नष्ट भएमा नेपालको दैनिक सञ्चार प्रणाली, इन्टरनेट सेवा र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।’
अन्तरिक्षलाई शान्तिपूर्ण प्रयोगमा सीमित राख्न र साना राष्ट्रहरूको अधिकार संरक्षण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसङ्गीय बाह्य अन्तरिक्ष मामिला कार्यालय (युनुसा) र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको भूमिका निर्णायक हुने श्रेष्ठ औँल्याउँछन् । ‘हामीले अब संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी अन द पिसफुल युजेज अफ आउटर स्पेसको सदस्यता लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण प्रयोगबारे आवाज उठाउनुपर्छ ।’
अन्तरिक्षमा नियन्त्रण कायम गर्न शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा
अन्तरिक्षमा नियन्त्रण कायम गर्न अमेरिका, चीन, रुस, भारतजस्ता प्रमुख राष्ट्रहरूबीच एआईसहितको भूउपग्रह, रोबोटिक प्रविधि, ड्रोन तथा एन्टाइ–स्याटेलाइट हतियारको विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ठूला राष्ट्रहरू स्टारलिंकजस्ता भू–उपग्रह सञ्जाल र डिजिटल तथ्यांक नियन्त्रणमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउन केन्द्रित छन् । ट्रम्प प्रशासनको ‘गोल्डेन डम’ क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रमले अन्तरिक्षमा आधारित ‘इन्टरसेप्टर’ विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
अमेरिकी स्पेस फोर्सले आव २०२७ का लागि करिब ७१.१ अर्ब डलर बजेट माग गरेको छ, जसमध्ये २१.६ अर्ब डलर अन्तरिक्ष नियन्त्रण क्षमता (आक्रामक र रक्षात्मक दुवै) विकासमा प्रस्तावित छ । यो प्रस्तावित रकम नासाको स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी हो । विश्व आर्थिक मञ्च र म्याकिन्सेको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा ६३० अर्ब डलर बराबरको विश्व अन्तरिक्ष अर्थतन्त्र सन् २०३५ सम्ममा १८ खर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ, जसको मुख्य आधार सञ्चार, नेभिगेसन र पृथ्वी अवलोकन सेवाको विस्तार हो ।
सन् १९५७ मा सोभियत संघले स्पटनिक–१ प्रक्षेपण गर्दा अमेरिकामा उल्लेख्य डर फैलिएको थियो । नासाका अनुसार स्पटनिकलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउने रकेटले परमाणु हतियार बोकेको र त्यसले अन्तरमहाद्वीपीय क्षेप्यास्त्र अमेरिकासम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने आशंका बढेपछि अमेरिकी नागरिकहरू र विद्यालय जाने बालबालिकालाई ‘डक एन्ड कभर’ अभ्यास र परमाणु आक्रमणबाट बच्ने तयारी गराइएको थियो । स्पटनिक प्रक्षेपणको एक वर्षभित्रमा नै अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) स्थापना गर्ने कानुन पारित भएको थियो ।
त्यसको करिब २६ वर्षपछि राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले सन् १९८३ मा रणनीतिक सुरक्षा अभियान (एसडीआई) अघि सारे । त्यो जमानाको चर्चित सिनेमा ‘स्टार वार्स’ जस्तै काल्पनिक र अत्याधुनिक सुनिएकाले एसडीआईलाई पनि ‘स्टार वार्स’ उपनाम दिइएको थियो । उक्त कार्यक्रमले क्षेप्यास्त्रलाई अन्तरिक्षबाटै रोक्न सक्ने उन्नत प्रविधिको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अन्तरिक्षमा आधारित ‘इन्टरसेप्सन’ का अवधारणा र योजनाले शीतयुद्धको सैन्य प्रतिस्पर्धालाई अन्तरिक्षतर्फ धकेलेको थियो । रेगनले पनि यसलाई आफ्नो प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरेका थिए ।
आजको अन्तरिक्ष अभियान रेगन वा गोर्वाचोभको समयभन्दा धेरै ठूलो र व्यावसायिक भइसकेको छ । हजारौं भूउपग्रह अन्तरिक्षमा छन् । निजी कम्पनीहरू सैन्य सञ्जालको हिस्सा बनिरहेका छन् र अन्तरिक्ष अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै छ । त्यसैले अमेरिकाले पहिलो पटक कक्षमा आफ्ना हतियार रहेको स्वीकार गरेको घटनालाई सामान्य सैन्य प्रविधिको घोषणा भनेर हेर्न नमिल्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन् । मेइनिकले दिएको छोटो स्वीकारोक्तिले पनि अन्तरिक्षमा अदृश्य रूपमा चलिरहेको अर्को प्रतिस्पर्धालाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा)
सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।