आयोगले निर्णय गर्न ढिलाई गरेको भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू संशकित हुन थालेका छन् ।
काठमाडौं — कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण निर्वाचन आयोगले अझै अद्यावधिक गरेको छैन् । महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको टोलीले अध्यावधिका लागि १६ कात्तिकमा आवश्यक कागजातसहित विवरण बुझाए पनि १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले निर्णय नगरेको हो ।
१८ देखि २३ असोजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सभापतिसहित २३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । सभापति थापाको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू १ वरिष्ठ उपसभापतिसहित ५ उपसभापति, ३ महामन्त्री र ११ सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शपथग्रहणपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नयाँ नेतृत्वको विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार महामन्त्री पौडेलको नेतृत्वको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण, संशोधित विधान, महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेज र निर्णयहरू बुझाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को उपदफा ३ मा पदाधिकारी हेरफेर भएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा सोहीबमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि त्यसै दफामा उल्लेख छ । आयोगले निर्णय गर्न ढिलाई गरेको भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू संशकित बनेका छन् । आयोगले भने कांग्रेसले बुझाएका कागजात र संशोधित विधानको अध्ययन जारी रहेकाले जनाएको छ । यसपटक विधानमा धेरै संशोधन भएकाले संशोधित विधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले आयोगले मागेजति सबै विवरण पटक–पटक गरेर बुझाइसकिएको बताउँछन् । ‘कार्य समितिसम्बन्धी थप विवरण, महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको विषय, विधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषयहरू सबै मिलाएर आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेका छौं, निर्वाचन आयोगले खोजेका सबै विवरण उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘अद्यावधि गर्न भनेर जुन दिन हामी गएका थियौं, उहीँ दिनमै अद्यावधि गर्न समस्या थिएन । उहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । अहिले त अध्ययन गरेर सकिसक्नुपर्ने पर्ने हो, किन ढिलाई भइरहेको हो भन्न सकिएको छैन ।’
निर्वाचन आयोगका आयुक्त गुरु बरालले भने सरकारी बिदाका कारण अलि बढी समय लागेको बताए । ‘उहाँहरूसँग समन्वय भइरहेको छ । कानुनबमोजिम प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा कांग्रेसका तर्फबाट आवश्यक त्रुटि सच्याउन अख्तियारप्राप्त व्यक्ति र आयोगका राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीबीच कुराकानी भइरहेको छ,’ बरालले भने, ‘आवश्यक कागजात र प्रक्रिया मिलाउने काम सकिएपछि आयोगको बैठक बसेर अद्यावधिक गर्ने काम हुन्छ ।’
आयोग स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु पर्ने भनेर पत्राचार भएको थियो । कांग्रेसले त्यससम्बन्धी विवरण गत शुक्रबार बुझाएको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । १८–२३ असोजमा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनबाट २० पदाधिकारीसहित २१० सदस्य निर्वाचित हुँदा महिलाको संख्या ६८ रहेको छ ।
कुल निर्वाचित २३१ सदस्यीय कार्यसमितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत हुन्छ । तर २९७ सदस्यीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्न पर्ने भएकाले महिलाको संख्या कम्तिमा ९९ जना हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो संख्या सभापतिले मनोनित गर्ने कोटाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । विधानअनुसार सभापति थापाले ६६ जना मनोनित गर्न पाउँछन् । त्यसबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउन कम्तिमा ३१ जना महिला मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसबीचमा थापाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छैनन ।
पार्टीका एक पदाधिकारीले सार्वजनिक नगरिए पनि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेरै निर्वाचन आयोगमा थप विवरण पठाइएको बताएका छन् । ‘मनोनित गरिएको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । पछि गर्छौं तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक संख्या मनोनितबाट पूर्ति गरिएको विवरण हामीले बुझाइसकेका छौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती पदाधिकारीले भने । आयोगले मागेअनुसारको विवरण बुझाउँदा समेत आयोगले किन अड्काइरहेको हो भन्ने विषय रहस्यमयी छ । यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण भने आयोगले निवेदन परेको भोलिपल्टै अद्यावधिक गरेको थियो ।
गत पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गराउन १ माघमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले २ माघमा नै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला आयोगमा १३४ सदस्यीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरिएको उल्लेख छ ।
त्यतिबेला कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १६७ सदस्यीय थियो । पदाधिकारीसहित १३४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा ४३ जना महिला थिए । यो कुल १६७ सदस्यीय संख्यामा २५.८ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व थियो । त्यतिबेला महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ नपुगे पनि आयोगले विवरण अद्यावधिक गरेको थियो ।
आयोग स्रोतले विवरण अद्यावधिक गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कारण नरहेको बताएको छ । ‘यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । कुनै द्विविधा भएको विषय पनि होइन । आयोगका पदाधिकारीमा पनि अड्काउनुपर्ने कारण त होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘भित्र के छ थाहा छैन । तर बाहिर कुनै खालको द्विविधा राख्नुपर्ने अवस्था हामीहरूले देखेका छैनौं ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल पनि कानुनी रूपमा विवरण अद्यावधिक रोकिराख्नु पर्ने कारण नभएको बताउँछन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न १५ दिन लाग्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ ।
‘विभिन्न कोणबाट खेल्ने काम भएको आशंका छ,’ उनले भने, ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम भएको छ। यसरी महिनौं झुलाएर राख्न नपर्ने हो,’ उनले भने ।
आयोगले लामो बिदा परेकोलाई पनि कारण मानेको छ । महामन्त्री पौडेलले अद्यावधिका लागि १६ कात्तिकमा सबै विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तिहार बिदा भने २१ कात्तिकबाट सुरु भई २६ कात्तिकसम्म थियो । २७ कात्तिक शुत्रबार एक दिन सरकारी कार्यालय खुलेको थियो । त्यसपछि सोमबारसम्म सरकारी बिदा परेर मंगलबारदेखि कार्यालय खुलेका छन् । ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगको बैठक बसेर निर्णय गर्छौ,’ बरालले थपे ।
आयोगको ढिलाइलाई कांग्रेसभित्रको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादसँग जोडेर हेरिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आयोगले २ माघमा मान्यता दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले ४ वैशाखमा आयोगको निर्णय सदर गर्दै उनीहरूको रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि देउवाले ६ साउनमा र खड्काले १२ साउनमा फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले २१ साउनमा पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसबीच देउवा पक्षले २१ देखि २३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा समानान्तर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । देउवाको स्वदेश आगमन, त्यसयता पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनेमा उनले सार्वजनिक रूपमा बारम्बार व्यक्त गर्दै आत्मविश्वास र आफ्नै नेतृत्वमा समानान्तर महाधिवेशन अघि बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा आयोगको ढिलाइले कांग्रेस नेताहरूलाई संशकित बनाएको हो ।
लामो समयको विदेश बसाईपछि देउवा २७ साउनमा स्वदेश फर्केका थिए । विदेशमै छँदा २४ चैतमा देउवा दम्पतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गराउन दुईपटक प्रयास गरे पनि सफल भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि देउवा २८ साउनमा स्वदेश फर्किएका थिए ।
विदेशमै छँदा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सरकारले स्वदेश फर्कदा भने केही गरेन । फर्किएपछि उनले सार्वजनिक मञ्च र अनौपचारिक कुराकानीमा समेत पार्टीको आधिकारिकता आफैले पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा गगन नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिकमा भइरहेको ढिलाइले कांग्रेसभित्र आशंका बढाएको छ ।
‘आयोगले ढिलाई गरेको छ । हामीलाई आशंका भन्दा पनि आयोगले विधि, प्रक्रियाअनुसार चाडै अद्यावधि गर्छ भन्ने लागेको छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने । पाटी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले भने आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।
कुलचन्द्र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी राजनीतिक दल, संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित बिषयमा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।