जुन देशमा निजी क्षेत्र फस्टाएका छन्, त्यहाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् नै, देशले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । आर्थिक विकाससँगै लगानीको क्षमता बढेको छ र रोजगारीको अवसर पनि बढेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार जति नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका हुन्छन् । खुला सिमाना भएको भारततर्फ जाने नागरिकको औपचारिक विवरण छैन । यस्तो दृश्यले नेपालभित्र रोजगारीको अभावलाई प्रस्ट्याउँछ ।
साथै प्रश्न पनि जन्माउँछ– विदेशमा भने नेपालीसमेतलाई रोजगारीको अवसर कसरी प्राप्त भइरहेको होला ? त्यसको सहज उत्तर हो– निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको अवसरका कारण । जुन देशमा निजी क्षेत्र फस्टाएका छन्, त्यहाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् नै, देशले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । आर्थिक विकाससँगै लगानीको क्षमता बढेको छ र रोजगारीको अवसर पनि बढेको छ ।
नेपालले यस्तै चक्र बलियो बनाउन नसक्दा आर्थिक वृद्धिको दर सुस्त छ, रोजगारीको अभाव छ र गरिबी कायमै छ । अनौठो त, आर्थिक उदारीकरणका ३५ वर्षमा पनि नेपालले प्रशस्त ठूला रोजगारदाता जन्माउन सकेको छैन । त्यसैले आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न नेपालले व्यावहारिक गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । नेपालमै रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ । सरकारले वार्षिक तीनदेखि पाँच हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ । कुल रोजगारीमध्ये ८६ प्रतिशत अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिने गरेको छ ।
स्वदेशमा न्यून अवसरका कारण धेरैको विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै हुने गरेको छ । देशभित्रको तथ्यांकले अहिले पनि रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको प्रस्ट्याउँछ । निजी क्षेत्रले धेरै र व्यापक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यस्तो बोध साढे तीन दशकअघि नै भएको पनि हो । त्यसैले २०४६ को जनआन्दोलनपछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएका थिए ।
त्यस्तो नीतिले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई ढोका खोलिदियो । नयाँ नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भए । आर्थिक वृद्धिको संकेत पनि देखियो । तर सुरुवातमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको जुन तीव्रता थियो, द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले सुस्त हुँदै गयो ।
दशकौंसम्म पनि हजारौंलाई रोजगारी दिने ठूला रोजगारदाता औंलामा गन्न सकिने संख्यामै हुनु भनेको हामीले लिएको नीति ठीकै भए पनि त्यसलाई सहयोग पुर्याउने व्यवहारको अभाव हो । प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिसँगै अस्थिर राजनीतिको पनि सुरुवात भयो । सरकारमा पुग्ने र टिक्ने विषय नै दलहरूको प्राथमिकतामा पर्यो । आन्तरिक द्वन्द्व फस्टायो । त्यसलाई विश्राम दिने कसरत चल्यो ।
संविधान निर्माणले प्राथमिकता पायो । राज्य पुनःसंरचनाको विषय मुख्य एजेन्डा बन्यो । यसरी मुलुकको मुख्य ध्यान नै राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भयो । यसैबीच, भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए । त्यसले सुशासनको कमजोर अवस्थालाई उजागर गर्यो । लोडसेडिङ बढ्यो ।
रोजगारी सिर्जनाका वैकल्पिक मार्ग नहुँदा मानिससँग पैसा भएन, त्यसले माग बढेन र माग नबढ्दा उत्पादन बढेन । त्यसले पनि स्थापित उद्योगहरूको क्षमता खस्कियो । लगानीकर्ता थप लगानीका लागि उत्साहित हुन सकेनन् । भरपर्दो बजार सिर्जना भएन । बाह्य उत्पादनसँग टिक्न कठिन भयो । यसरी औद्योगिक विरासत बोकेका समूह जेनतेन टिक्दै आए, अरू जन्मिन कठिन हुँदै गयो ।
राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँदा आर्थिक विषय कम प्राथमिकतामा पर्यो । उद्योगीको समस्या के छन्, तिनलाई कसरी हल गर्न सकिएला ? लगानी किन बढ्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने तत्त्वहरू के–के होलान् ? यस्ता सामान्य तर आधारभूत विषयमा समेत राज्यको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र नेताले पहलकदमी लिएको देखिएन ।
हुँदाहुँदा लगानीकर्तालाई आरोपित गर्ने, विवादमा तान्ने र नाफा कमाउनुलाई अपराध ठान्ने मनोवृत्ति विकास गरियो । निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक दोहन गर्न थालियो । राजनीति र निजी क्षेत्रबीच खराब ‘नेक्सस’ बनाउने काम गरियो । अवस्था यस्तो सिर्जना गरियो कि, नियम कानुन मानेर उद्योगधन्दा चलाउनै कठिन हुने भयो । कुनै पनि बहानामा खराब मार्ग लिनु क्षम्य हुन सक्दैन । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई हताश र लगानीका लागि उत्प्रेरित हुनै नसक्ने मनस्थितिमा पुर्याउँदाको असर आज हामीले भोगिरहेका छौं । परिणामतः समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । अवसरको सिर्जना हुन सकेको छैन । बरु असन्तुष्टि र विग्रह नियमित बनेको छ ।
नयाँ सरकारले पनि अझै आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन । बैंकमा रकम थुप्रिएको छ । तर व्यवसायी लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । विभिन्न धरपकडले मनोबल घटेको छ । अब लगानी, उत्पादन र व्यापारमा प्रोत्साहन गर्न कानुनदेखि व्यवहारसम्म सुधार गरिनुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र नीतिगत स्थिरता दिन सक्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाइनुपर्छ ।
सरकारले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनै पर्छ । साना र ग्रामीण उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने पनि रोजगारीको क्षेत्र र भूगोल वितरण हुनेछ । उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको सुरक्षा पनि आवश्यक छ ।
उद्योगी–व्यापारीलाई जथाभावी धरपकड गरेर त्रसित बनाउने काम अन्त्य गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना मुख्य आवश्यकता हो नै, वर्तमान सरकारले समेत ठूलो प्रतिबद्धता गरेकाले यो परीक्षणको आधार पनि हो । किनकि, रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको थियो । त्यसलाई पूरा गर्नका लागि उसले अपनाउने र सुधार गर्ने विशेष नीतिको प्रतीक्षा छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय