काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पाँच पूर्वअध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग भेट गरेको छ ।
भेटमा आगामी डिसेम्बर ११ र १२ मा कतारको दोहामा आयोजना हुने नवौँ एनआरएनए मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन–२०२६ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन सभामुखलाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वअध्यक्षहरू डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, डा. बद्री केसी, आरके शर्मा र विनोद कुँवर, संस्थापक सदस्य रामप्रताप थापा, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत सहभागी थिए ।
भेटमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गैरआवासीय नेपाली ऐन, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीको योगदान, लगानी, विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका हकहितबारे छलफल भएको थियो ।
संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले संघ सबै गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था भएकाले यसको एकता र संस्थागत सुदृढीकरणमा राज्यको अभिभावकीय भूमिका आवश्यक रहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले गैरआवासीय नेपालीका सरोकारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख संरक्षक तथा निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नागरिकताको कार्यान्वयन र रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछिको राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने विषय राखे । पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्नुपरेका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या उठाए ।
प्रतिनिधिमण्डलले गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशीघ्र सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मध्यपूर्वलगायत क्षेत्रबाट आउने गरेको उल्लेख गर्दै श्रमिकको हकहित, सुरक्षा र सम्मानका विषयमा नीतिगत पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।
विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न तथा १० अर्ब रुपैयाँको लगानी परियोजनामार्फत उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो ।
सभामुख अर्यालले एनआरएनए सबै नेपालीको साझा संस्था भएकाले एकताबद्ध र बलियो बनाउनुपर्ने बताए । संस्थाभित्र अनावश्यक राजनीतिक गतिविधि हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले स्थापनाकालीन उद्देश्य र अहिलेको व्यावहारिक अवस्थाबीच देखिएको अन्तरप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
गैरआवासीय नेपालीका सरोकारलाई संविधानको भावनाअनुसार महत्त्व दिने बताउँदै उनले सम्मेलनमा सहभागिताबारे कार्यव्यस्तता हेरेर निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
