‘एक मच्छड दस आदमीको हिजडा बना देगा’। यो हिन्दी उखान पहिलो दृष्टिमै अस्वाभाविक देखिन्छ तर अन्तर्यमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सन्देश लुकेको छ। यसको आशय हो– कुनै व्यक्तिको पहिचानसँग जोडिएको होइन, बरु एउटा सानो, कमजोर र सामान्य देखिने तत्वले पनि आफ्नो प्रभाव, चलाखी र रणनीतिका माध्यमबाट आफूभन्दा शक्तिशाली देखिने व्यक्तिहरूको सामूहिक सामर्थ्य, आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता निष्प्रभावी बनाउन सक्छ। दस जना बलिया मानिस एकसाथ उभिँदा पनि एउटा सानो मच्छडको आतंकबाट विचलित हुन्छन् भने उनीहरूको संख्यात्मक शक्ति र बाह्य सामथ्र्यको कुनै अर्थ रहँदैन।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक चरित्र र राज्य सञ्चालनमा देखिएको बिचौलिया प्रभाव विश्लेषण गर्दा यो उखान सान्दर्भिक देखिन्छ। जनताको मतबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व, अनुभवी राजनीतिकर्मी, पार्टीका प्रभावशाली नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू राज्यका शक्तिशाली पात्र हुन् तर यिनै पात्रका बिचमा केही सीमित स्वार्थ बोकेका बिचौलिया प्रवेश गरेर राज्यका निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गर्छन् भने त्यो केवल बिचौलियाको चातुर्यको परिणाम होइन, राजनीतिक नेतृत्वको वैचारिक दुर्बलता, नैतिक विचलन र संस्थागत कमजोरीको प्रमाण पनि हो।
नेपाली राजनीतिमा बिचौलिया प्रवेश कुनै आकस्मिक घटना होइन। राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक स्वार्थ, प्रशासनिक पहुँच र सत्तासँगको निकटतालाई आफ्नो पुँजी बनाउने एउटा स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिका रूपमा यसको विकास भएको छ। यस्ता पात्र न जनताबाट निर्वाचित भएका हुन्छन्, न त उनीहरूलाई कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ तर उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वको निजी सम्पर्क, आर्थिक लेनदेन, व्यक्तिगत सम्बन्ध र गोप्य सूचना उपयोग गर्दै राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पार्ने हैसियत निर्माण गर्न खोज्छन्। यहींबाट लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू विचार, सिद्धान्त, नीति र जनादेशका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताका आकांक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता र संविधानको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हो तर जब राजनीतिक दलभित्र विचार र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक स्रोत र पद प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा प्रभावशाली बन्छ, तब त्यहाँ बिचौलियाका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुन्छ।
बिचौलियाको पहिलो सफलता राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी पहिचान गर्नु हो। कसलाई पद चाहिएको छ, कसलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक छ, कसलाई सत्तामा टिकिरहनु छ, कसलाई पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउनु छ र कसलाई कुनै विवादबाट उन्मुक्ति चाहिएको छ भन्ने विषय उनीहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्छन्। त्यसपछि त्यही कमजोरीलाई आफ्नो प्रवेशद्वार बनाउँछन्। कसैलाई आर्थिक सहयोगको प्रलोभन, कसैलाई नियुक्तिको आश्वासन, कसैलाई ठेक्कापट्टाको पहुँच र कसैलाई राजनीतिक संरक्षणको प्रस्ताव दिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन्।
यसरी सुरु भएको सम्बन्ध क्रमशः निर्भरता र स्वार्थको सञ्जालमा रूपान्तरण हुन्छ। सुरुमा नेताले बिचौलियालाई आफ्नो सहयोगी ठानेको हुन्छ तर समयक्रममा नेता नै उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पुगिसकेको हुन्छ। बिचौलियाले नेताको सम्पर्क प्रयोग गर्छ, नेताले बिचौलियाको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पहुँच प्रयोग गर्छ। दुवैको सम्बन्ध सार्वजनिक हितमा आधारित हुँदैन, बरु एकअर्काको स्वार्थ संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छ, जसको खतरनाक पक्ष राज्यका निर्णय प्रक्रियामा देखिन्छ।
कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने विषय होस्, विकास निर्माणको ठेक्का होस्, नीतिगत निर्णय होस्, सरकारी जग्गा व्यवस्थापन होस् अथवा व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएको कुनै महत्वपूर्ण विषय होस्, योग्यताभन्दा पहुँच र आवश्यकताभन्दा सम्बन्ध प्रभावशाली बन्न थाल्छन्।
राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने निर्णय अदृश्य शक्तिको प्रभावमा पर्न थाल्छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट विचलित भएर सीमित स्वार्थ समूहको हितरक्षक बन्ने जोखिम बढ्छ।
यही अवस्थामा ‘एउटा मच्छडले दसजनालाई निरीह बनाइदिने’ उखानको वास्तविक राजनीतिक अर्थ स्पष्ट हुन्छ। यहाँ मच्छड बिचौलियाको प्रतीक हो र दसजना राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र तथा राज्यका शक्तिशाली संस्थाहरूका प्रतीक हुन्। एउटा बिचौलियाले सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्न सक्दैन तर उसले राज्यसत्ताका महत्वपूर्ण पात्रहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थको जालमा पार्न सक्यो भने उनीहरूको सामूहिक शक्ति निष्प्रभावी बनाउन सक्छ। बाहिरबाट शक्तिशाली देखिने नेतृत्व भित्रभित्रै निर्णय गर्न नसक्ने, गलत निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने र सार्वजनिक हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ।
दलभित्र विचारको बहस कमजोर हुनु, नेतृत्व चयनमा आर्थिक प्रभाव बढ्नु, नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिताको अभाव हुनु र सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाइनु यसैका सहायक कारण हुन्। जब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नैतिक अधिकार गुमाउँछ, तब उसले अरूको स्वार्थबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने क्षमता पनि गुमाउँछ। त्यसपछि जनताको सार्वभौम अधिकारभन्दा सीमित व्यक्तिको पहुँच शक्तिशाली बन्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा बिचौलिया केवल राजनीतिक दलको वरिपरि घुम्ने व्यक्ति रहँदैन। ऊ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबिचको अदृश्य सञ्चालक बन्ने प्रयास गर्छ।
कतिपय अवस्थामा दलाल, ठेकेदार, तस्करी सञ्जाल, अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न समूह र संगठित स्वार्थ समूहबिचको सम्बन्धले राज्यका संस्थाहरूलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ। यस्ता सम्भावित सम्बन्धको अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्थापना नगरी राज्यमा सुशासन कायम हुन सक्दैन।
नेतृत्वको नैतिक साहस र संस्थागत प्रतिरोध
नेपालको राजनीतिक समस्याको मूल प्रश्न राज्यसंयन्त्रमा बिचौलियालाई प्रवेश गर्ने वातावरण कसले निर्माण गर्यो र उनीहरूको प्रभावलाई संस्थागत रूपमा किन नियन्त्रण गर्न सकिएन भन्ने हो।
कुनै पनि बिचौलिया आफैं राज्यको निर्णायक शक्ति बन्न सक्दैन। उसलाई राजनीतिक पहुँच दिने, प्रशासनिक निर्णय प्रभावित पार्ने अवसर उपलब्ध गराउने र आर्थिक स्वार्थको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार पात्रहरू राज्यकै संरचनाभित्र हुन्छन्। त्यसैले बिचौलियालाई मात्र दोष दिएर राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन।
राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुन्छ। नेतृत्व भनेको पदमा पुग्नु, भाषण गर्नु, कार्यकर्ताको भीड परिचालन गर्नु वा सत्तामा टिकिरहनु मात्र होइन। नेतृत्व भनेको अनुचित दबाबको प्रतिरोध गर्नु, स्वार्थ समूहको प्रभाव अस्वीकार गर्नु र जनताको हितमा कठिन निर्णय लिन सक्ने नैतिक साहस प्रदर्शन गर्नु हो।
जसले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्दैन, उसले राज्यको नेतृत्व गरेको दाबी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। नेपालमा राजनीतिक सुधारको पहिलो आवश्यकता दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास हो। दलका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, आर्थिक स्रोतको विवरण सार्वजनिक र नेतृत्व चयन योग्यता, क्षमता तथा जनविश्वासका आधारमा हुनुपर्छ। दलको आर्थिक कारोबारलाई संस्थागत निगरानीमा राख्नुपर्छ। निर्वाचन खर्च, चन्दा, आर्थिक सहयोग र राजनीतिक संरक्षणका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
दोस्रो आवश्यकता प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबबाट मुक्त बनाउनु हो। सार्वजनिक नियुक्ति, खरिद प्रक्रिया, ठेक्कापट्टा र नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, न्यायपालिका, संसद्का निगरानी संयन्त्र र अन्य संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता केवल कानुनी अधिकारमा होइन, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र कार्यसम्पादनको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ।
तेस्रो आवश्यकता राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाबिचको अपारदर्शी सम्बन्धलाई सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउनु हो। नीतिगत निर्णयमा कसको स्वार्थ जोडिएको छ, सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता के हो, सरकारी ठेक्काको लाभ कसले प्राप्त गरिरहेको छ र निर्णय प्रक्रियामा कुनै निजी स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नागरिकको निगरानीले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नेताको कुर्सीमा होइन, जनताको सार्वभौम अधिकारमा हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाडेर सीमित स्वार्थ समूहप्रति उत्तरदायी बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण बाँकी रहे पनि यसको आत्मा कमजोर हुन्छ।
निर्वाचन हुनु मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त प्रमाण होइन। जनताले दिएको मतअनुसार राज्य सञ्चालन हुनु, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुनु र निर्णयप्रक्रिया जनहितमा आधारित हुनु लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त हुन्।
नेतृत्वले आफ्नो विवेक बिचौलियालाई सुम्पिएपछि जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा कसले गर्छ? राज्यका निर्णयहरू अदृश्य स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार हुन थालेपछि संविधान, संसद्, सरकार र प्रशासनको औचित्य के रहन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु आजको राजनीतिक अनिवार्यता हो।
राजनीति र प्रशासनलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्ने पहिलो सर्त नेतृत्वको आत्मशुद्धि, नैतिक साहस र संस्थागत उत्तरदायित्व हो, अन्यथा बाहिरबाट शक्तिशाली देखिनेहरू भित्रभित्रै एउटा मच्छडको इसारामा चल्ने निरीह पात्र बन्नेछन्। त्यसबेला राज्यसत्ता जनताको हातमा होइन, जनताले नचिनेका र जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएका स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने खतरा रहिरहनेछ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८३ १०:०९ शुक्रबार
