काठमाण्डौ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत नजिक पुग्न थालेपछि अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कडा वित्तीय अनुशासन अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यो जीडीपीको करिब ४७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विज्ञहरूले ऋणको दायरा नियन्त्रण र प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटमार्फत ऋणको सीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनका अनुसार जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि ऋण पुग्न नदिन नीतिगत नियन्त्रण आवश्यक छ। “ऋण लिने विषय राजनीतिक निर्णय होइन, आर्थिक औचित्यका आधारमा हुनुपर्छ,” उनले सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवालीले सरकारलाई राजस्व संकलन सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार ऋणभन्दा ठूलो समस्या कमजोर राजस्व हो। “कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै कर दायरा विस्तार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
ज्ञवालीले सरकारी खर्चको गुणस्तर सुधार्न पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च घटाउनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार अहिले ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको छ, जसले विकास खर्चमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
विज्ञहरूले ऋणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार पूर्वाधार, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सके मात्र यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। साथै, विदेशी ऋणको बढ्दो हिस्सालाई ध्यानमा राख्दै विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्थशास्त्री अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी डलरको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र मध्यपूर्वको अस्थिरताले नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने भएकाले बजेटमै जोखिम व्यवस्थापन रणनीति समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ: ऋण लिनु गलत होइन, तर यसको मात्रा र उपयोग स्पष्ट हुनुपर्छ। उनीहरूले असामान्य परिस्थितिमा मात्र ऋण विस्तार गर्न र सामान्य अवस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले ऋण नियन्त्रण, राजस्व सुधार, उत्पादनमुखी लगानी र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखे दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
