सरकारको पहिलो वर्षको उपलब्धि सडक, भवन र घोषणाबाट होइन । बरु सुशासन, संस्थागत विश्वसनीयता, सामाजिक एकता, आर्थिक सबलता र रणनीतिक स्वायत्ततामा आएको सुधारबाट मापन हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार राजनीतिक रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा छ । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूका पृष्ठभूमिमा फागुनको निर्वाचनले रास्वपालाई बलियो जनादेश प्रदान गर्यो । अबको अपेक्षा नै जवाफदेही, सुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने राज्यको क्षमताको छ ।
मूल प्रश्न हो— राजनीतिक जनादेशलाई दिगो राष्ट्रिय रूपान्तरणमा कसरी बदल्ने ? यसको मापन सडक र भवनबाट होइन । बरु शासन क्षमता, संस्थागत विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक सबलता र रणनीतिक स्वायत्तताबाट हुनुपर्छ ।
पहिलो वर्षमै सबै संरचनात्मक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा व्यावहारिक हुँदैन । तर राज्यको काम गर्ने तरिकामा स्पष्ट परिवर्तन देखिनुपर्छ ।
पहिलो, सरकारी निर्णय नियम, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक स्वेच्छाचारितामा होइन ।
दोस्रो, सार्वजनिक सेवा सहज, छिटो र उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।
तेस्रो, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, सम्पत्ति विवरण जाँच्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने संस्थागत व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ ।
चौथो, निजामती सेवा, प्रहरी र अन्य सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र सरुवाको आधार राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन बन्नुपर्छ ।
पाँचौं, गरिएका सुधार सरकार परिवर्तनपछि पनि टिक्न सक्ने संस्थागत आधार निर्माण हुनुपर्छ ।
सरकार परिवर्तनको कुनै दललाई स्थायी रूपमा शक्तिशाली बनाउनु होइन, भविष्यमा सत्ता परिवर्तनलाई कम अव्यवस्थित बनाउने सक्षम संस्था निर्माण गर्नु हो । त्यसैले पहिलो वर्षको वास्तविक परीक्षा सुधारलाई संस्थागत गर्ने हो ।
जनादेशलाई संस्थागत सहमतिमा बदल्ने चुनौती
रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक प्रतिष्ठानभन्दा बाहिरबाट शासकीय प्रणालीको रूपान्तरणका लागि जनादेश प्राप्त गरेको हो । यसले पुराना अभ्यासलाई चुनौती दिने अवसरसँगै संस्थागत वैधता र व्यापक राजनीतिक स्वामित्व निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावित प्रक्रियाले यो चुनौती स्पष्ट पारेको छ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले संविधानका विभिन्न पक्षमा परिवर्तन सुझाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रमुख विपक्षी दलहरूले प्रस्तावको दायरा र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने सरकारले यसलाई व्यापक सहमतिका लागि गरिने तयारीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
संविधान संशोधन नयाँ बहुमत र पुरानो राजनीतिक प्रतिष्ठानबीचको शक्ति–संघर्ष बन्नु हुँदैन । विरोध गर्ने सबैलाई सुधारविरोधी ठान्नु पनि उचित होइन । आधारभूत संवैधानिक विषयमा मतभेद भए राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।
रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ— संस्थागत कमजोरी सच्याउने, साथै सुधारलाई अर्को अस्थिरताको कारण बन्न नदिने ।
पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतिरोध
परम्परागत दलहरूले निर्वाचनमा आफ्नो प्रभुत्व गुमाए पनि तिनको संगठन र राजनीतिक प्रभाव समाप्त भएको छैन ।
लोकतन्त्रमा सरकारले टकरावभन्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिई सेवा, रोजगारी र संस्थागत प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ, अन्यथा अपारदर्शी निर्णयले पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको पुनरावृत्तिको आरोप निम्त्याउन सक्छ । पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई बदल्न नयाँ सरकारले त्यसकै कार्यशैली दोहोर्याउनु हुँदैन ।
सामाजिक ध्रुवीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा
नेपालको जोखिम राजनीतिक विरोधमा मात्र सीमित छैन, सामाजिक ध्रुवीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तराईका साम्प्रदायिक घटनाले स्थानीय विवाद धार्मिक तथा राजनीतिक तनावमा विस्तार हुन सक्ने देखाएका छन् । विविधता आफैं समस्या होइन, राजनीतिक स्वार्थ, अतिवाद र दुष्प्रचारले पहिचानलाई द्वन्द्वको औजार बनाउँदा जोखिम उत्पन्न हुन्छ ।
स्थानीय प्रशासनदेखि नागरिक समाजसम्मको सहकार्यमा सामाजिक सद्भाव र भ्रामक सूचना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित सामग्री पहिचान गर्ने पूर्वचेतावनी संयन्त्र विकास गरी वैध अभिव्यक्ति नियन्त्रण नगरी नियोजित उक्साहटलाई राष्ट्रिय संकट बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनुमा मात्र सीमित हुँदैन, सामाजिक तनाव द्वन्द्वमा बदलिनुअघि रोक्ने क्षमता पनि हो ।
भारतसँगको खुला सीमा नेपालको स्थायी भौगोलिक वास्तविकता र महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक तथ्य हो । यसलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा दुई देशबीचको अन्तरनिर्भरता र वैध आवागमनमा क्षति पुग्न सक्छ । तर खुलापनको अर्थ कमजोर शासन व्यवस्था होइन ।
नेपालले मानव बेचबिखन, तस्करी, नक्कली कागजात र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न डिजिटल परिचय, एकीकृत तथ्यांक र निकायगत सूचना आदानप्रदानमार्फत आवागमनको भरपर्दो अभिलेख राख्दै सर्वसाधारणको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । रणनीतिक सिद्धान्त स्पष्ट छ— खुला सीमा भनेको कमजोर सीमा होइन, प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन भनेको सीमा बन्द गर्नु पनि होइन ।
नेपालले आन्तरिक राजनीतिक हिंसा, सीमापार आतंकवादी गतिविधि र आतंकवादी वित्तपोषणको सम्भावित जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । सन् २०२६ मा पनि नेपाल ‘एफएटीएफ’ को निगरानी सूचीमा रहनुले वित्तीय सुरक्षा र अनुसन्धान क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
व्यावसायिक गुप्तचर समन्वय, जोखिममा आधारित सीमा जाँच, वित्तीय अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र छिमेकीसँग सहकार्यबाट खतरा विकसित हुनुअघि पहिचान गर्नुपर्छ ।
आर्थिक क्षमता नै रणनीतिक स्वायत्तताको आधार
पहिलो वर्षगाँठसम्म नागरिकले प्रशासनिक सुधारसँगै विश्वसनीय आर्थिक रणनीति पनि देख्न चाहन्छन् । प्रश्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्यो कि बढेन भन्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादनशीलता र रोजगारी बढे कि बढेनन् भन्ने हो ।
जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, ढुवानी र डिजिटल सेवाहरूलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका प्राथमिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । विद्युत् निर्यात, वैदेशिक लगानी, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यात विविधीकरण र पूर्वाधार निर्माणका मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण रहिरहनेछ । तर श्रम निर्यातमा अत्यधिक निर्भर देशले दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्न सक्दैन । नेपालले श्रम निर्यातबाट उत्पादनशील रोजगारीतर्फ, उपभोगबाट उत्पादनतर्फ र आयात निर्भरताबाट निर्यात क्षमतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।
बलियो अर्थतन्त्रले बाह्य स्रोतको अभावमा अरूका रणनीतिक सर्त स्वीकार गर्नुपर्ने दबाब घटाउँछ र विदेश नीतिमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता बढाउँछ ।
विदेश नीति : भूराजनीतिबाट रणनीतिक छनोटतर्फ
नेपालको विदेश नीति ठूला शक्तिको दबाबप्रतिको प्रतिक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन । भारत भूगोल, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धका कारण अपरिहार्य साझेदार हो । चीन सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार विविधीकरण र हिमालय क्षेत्रको रूपान्तरणका कारण रणनीतिक आवश्यकता हो । अमेरिका तथा अन्य ठूला र मध्यम शक्तिले प्रविधि, लगानी, शिक्षा र विकास सहकार्यमा योगदान दिन सक्छन् ।
सबैसँग आत्मविश्वासपूर्वक सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु नै उद्देश्य हो । नेपालले महाशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहँदै साझेदारी विविधीकरण, निर्भरता न्यूनीकरण र सार्वभौमिकताको संरक्षणमार्फत भूगोललाई रणनीतिक अवसरमा बदल्दै बफर राष्ट्रबाट रणनीतिक सेतु बन्नुपर्छ ।
दण्डहीनताको अन्त्य : इच्छाशक्तिदेखि कानुनी सुधारसम्म
सन् २०२६ अप्रिलमा सम्पत्ति छानबिन आयोग स्थापना गर्ने निर्णयले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र विद्यमान संवैधानिक संरचनाबीचको तनाव उजागर गरेको छ । सन् २००६ पछिका उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको पहलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी सीमाले जटिलता उत्पन्न गर्यो । सर्वोच्च अदालतले अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवादका कारण आयोगको काम रोकेपछि संस्थागत टकराव देखियो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही निष्पक्ष अनुसन्धान, विश्वसनीय अभियोजन र उचित कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोध वा छनोटपूर्ण न्याय होइन, कानुन सबैका लागि समान भएको प्रमाणले मात्र दण्डहीनताको चक्र तोड्न सक्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य, प्रभावकारी शासन र स्वदेशमै अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा बढायो । निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शैली सम्भव छ भन्ने विश्वासलाई थप बलियो बनायो । तर राजनीति परिवर्तन हुनुभन्दा संस्था परिवर्तन हुन बढी समय लाग्छ । पूर्वाधार निर्माण वर्षौंको प्रक्रिया हो, कर्मचारीतन्त्र रातारात बदलिँदैन र विदेश नीतिमा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ ।
अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी बढे निराशाले फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारले एक वर्षमा के पूरा हुन्छ, के सुरु हुन्छ, कुन कामका लागि तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्छ र के सरकारको एक्लो प्रयासबाट सम्भव हुँदैन भन्नेबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यो अपेक्षाको रणनीतिक व्यवस्थापन हो । संस्थागत सीमाबारे स्पष्ट नभई रूपान्तरणको वाचा गर्दा सरकारले पुरानै निराशाको चक्र दोहोर्याउन सक्छ ।
सरकारको पहिलो वर्षको मूल्यांकन पूर्ण परिवर्तनबाट होइन, दिगो रूपान्तरणको आधार निर्माणबाट हुनुपर्छ । सरकारले वैध विपक्ष, सामाजिक सद्भाव र खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनसागै रेमिट्यान्स तथा प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनशील क्षमता, विपद् पूर्वतयारी र भूराजनीतिक अवस्थालाई रणनीतिक अवसरमा बदल्नुपर्छ ।
सरकारको पहिलो वर्षको उपलब्धि सडक, भवन र घोषणाबाट होइन । बरु सुशासन, संस्थागत विश्वसनीयता, सामाजिक एकता, आर्थिक सबलता र रणनीतिक स्वायत्ततामा आएको सुधारबाट मापन हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक पद राजनीतिक संरक्षणको माध्यम बन्नु हुँदैन । भ्रष्ट सञ्जाललाई निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट भत्काउनुपर्छ- कसैलाई प्रतिशोधका कारण दण्डित नगरियोस् र कसैले राजनीतिक सम्बन्धका कारण उन्मुक्ति नपाओस् ।
जेन–जी विद्रोहमार्फत नेपालीहरूले परिवर्तनको माग अघि सारे, निर्वाचनले अनुमोदन गर्यो । अबको काम त्यस जनादेशलाई संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वास र संरचनात्मक सुधारमा बदल्नु हो ।
सरकारको सफलता उसले पूर्ववर्तीभन्दा कति फरक देखियो भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन । नागरिकको सुरक्षा गर्न, अवसर सिर्जना गर्न, जवाफदेहिता कायम राख्न र विश्वमा नेपालको रणनीतिक छनोट विस्तार गर्न सक्ने राज्य निर्माण भयो कि भएन भन्ने नै निर्णायक प्रश्न हो ।
पहिलो वर्षले नेपालको रूपान्तरण पूरा गर्न सक्दैन । तर रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने प्रमाण दिन, त्यसलाई टिकाउने संस्थागत जग बसाल्न र आगामी चार वर्षको आधार तयार गर्न सक्छ । प्रश्न बालेनले एक वर्षमा नेपाल बदले कि बदलेनन् भन्ने होइन, नेपाल आफैंलाई बदल्न सक्ने राज्य निर्माणको सुरुआत गरे कि गरेनन् भन्ने हो ।
बिनोज बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथि हुन् ।
