२६ कात्तिक, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐनको मस्यौदा अघि बढेको छ । वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारको क्षेत्रलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन भनेर विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरेको हो । तर यसका लागि छुट्टै ऐन छैन ।
३० वैशाख २०८३ मा स्थपना भएको यो मन्त्रालयको नेतृत्व २६ जेठ २०८३ देखि डा. महावीर पुनले गर्दै आएका छन् । तर यसका लागि छुट्टै ऐन नहुँदा समस्या भएको भनेर सरकारले यसअघि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेश ३० असोज २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । अध्यादेशले साविकको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्दै नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित गर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बाटो खोलेको छ ।
मुलुकको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन गर्न एक स्वायत्त र प्रभावकारी प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा काम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
अध्यादेशले गरेका व्यवस्था र थप विषय समेत समावेश गरेर सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐनको मस्यौदा अघि बढाएको हो । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्जजनिक गरेको साउन, भदौ र असोज महिनाको कार्यप्रगति विवरणमा भनिएको छ, ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक, २०८३ मा सहमति प्रदान गरिएको ।’
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले अघि बढाएको यो विधेयकउपर अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेकोले अब कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सक्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएसँगै संसद्मा दर्ता हुन्छ । संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपनि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकको प्रमुख उदेश्य विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नीति, कानुन तथा योजना निर्माण गर्नु रहेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार (Innovation) र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी इनोभेसन ल्याब स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ ।
नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) लगायतका निकायहरूको सञ्चालन र नियमनका साथै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
यी लगायतका प्रावधान समेटिएको विधेयक अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । सरकारले कुनै पनि ऐन बनाउँदा त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक दायित्व राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन वा नेपालको प्राथमिकताअनुसार विधेयकले सिर्जना गर्ने आर्थिक दायीत्व बहन राज्यले गर्ने हो वा होइन भन्ने हेरेर अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो ऐन बन्नु अगाडि विधेयकमै राय दिन्छ । यसकारण कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिइन्छ ।
यस अन्तर्गतको कामलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा समावेश गरेको हो ।
मन्त्रालयहरूसहित सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो स्थापना र विकास भएको समयलाई विचार गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’
सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र खुला बनाउने ऐनको उद्देश्य अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
