तीनदिने पर्यटन उत्सवका क्रममा आयोजित संवादले स्थानीय अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यूनीकरणका लागि १८ बुँदे अपिहिमाल घोषणापत्र जारी गरेको छ।
दार्चुला — सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा अग्लो अपिहिमालको बेसक्याम्पमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरबारे संवाद गरिएको छ। अपिहिमाल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पर्यटन उत्सवका अवसरमा भएको संवादले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, स्थानीय अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
संवादमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।गाउँपालिकाले कात्तिक १७ देखि १९ सम्म आयोजना गरेको ‘अपिहिमाल पर्यटन उत्सव २०८३’ का अवसरमा गरिएको संवादमार्फत अपिहिमालको बेसक्याम्पबाट विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदाय अनुकूलन हुने कार्यक्रम लागू गर्न तथा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पहलका लागि आह्वान गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा तापक्रम बढ्दै गएको, हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र भएको र हिमपहिरोका कारण जनधनको क्षति भइरहेको विषयमा छलफल भएको थियो। उच्च हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको संकट र त्यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने प्रयासबारे विज्ञ तथा सरोकारवालाले धारणा राखेका थिए।
नेपाल हिमालयलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ को महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ। यहाँका हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली, वन, घाँसेमैदान र सिमसार क्षेत्रले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहारा दिएका छन्। तर हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, मुहान र पानीका स्रोत सुक्दै जानु, कृषि प्रणालीमा असर पर्नु तथा जैविक विविधतामा ह्रास आउनुले समुदायको जीवन जोखिममा परेको सहभागीले बताएका थिए।
जलवायु संवादमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तारादत्त जोशीले विकसित राष्ट्रहरूको बढ्दो औद्योगिक गतिविधि र कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढाइरहेको बताए। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो। ‘विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हाम्रा हिमाल पग्लेर बाढीपहिरो खेपिरहेका छौँ। समुद्री राष्ट्रहरू डुबानमा परिरहेका छन्। वातावरणीय असर विश्वव्यापी रूपमा पर्दा हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सबै मिलेर समाधान र न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञान विषयका प्राध्यापक डा. रमेशराज पन्तले जलवायु परिवर्तनले नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र, पारिस्थितिकीय प्रणाली र स्थानीय जनजीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए। अपिहिमालको बेसक्याम्पमा संवाद आयोजना भएकाले चमेलिया जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानेर कार्यपत्र तयार गरिएको उनले जानकारी दिए। संवादमा चमेलिया जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत दार्चुला र बैतडीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
उनका अनुसार ठूला विकसित राष्ट्रले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन गर्दा जलवायु परिवर्तन तीव्र भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत मात्रै भए पनि यसको प्रभाव १० प्रतिशत खेप्नुपरेको उनले बताए। ‘भदौमा भोटेकोसीमा आएको बाढी पनि यसकै असर हो। विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढेर हिउँ पग्लिँदा हिमनदीमा पानीको चाप बढ्छ। त्यसले एक्कासि बाढी आउने जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रभित्र १० वटा नदी प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका कोशीदेखि महाकालीसम्मका नदी गंगेज रिभर सिस्टममा पर्ने बताए। पश्चिमको महाकाली नदीमा चमेलिया मिसिन्छ। चमेलिया नदीको ३० वर्षको तथ्यांकका आधारमा जलाधार क्षेत्रमा औसत १ हजार ७ सय मिलिमिटर वर्षा हुने र प्रतिसेकेन्ड १७७ घनमिटर पानी बग्ने गरेको उनले जानकारी गराए।
बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालमा हिउँ जम्ने क्रम घटेको र पुराना हिउँका ढिका तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले बताए। यसले गर्दा हिमालहरू काला पहाडमा परिणत हुँदै गएको उनको भनाइ थियो। ‘करिब ८/१० वर्षअघिसम्म यही समयमा अपिहिमालको फेदसम्मै हिउँ जमेको हुन्थ्यो। अहिले माथिसम्मै हिउँ पग्लिएको छ,’ उनले भने।
हिमनदी पग्लिएर नयाँ हिमताल बन्ने र पुराना तालको आकार बढ्दै जाँदा फुट्ने जोखिम उच्च भएको पनि उनले बताए। यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन्। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा परम्परागत पानीका मुहान र कुवा सुक्दै जाँदा खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ। बेमौसमी भारी वर्षा, लामो खडेरी र छोटो समयमा अत्यधिक पानी पर्ने समस्या पनि बढिरहेको उनले बताए।
समयमा पानी नपर्ने वा लामो समय खडेरी पर्ने हुँदा परम्परागत कृषि प्रणाली प्रभावित भएको छ। बालीनाली पाक्ने समय बदलिएको र उत्पादनमा ह्रास आएको छ। तापक्रम बढेसँगै पहिले नदेखिएका रोगका कीरा र लामखुट्टे उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत देखिन थालेका छन्। यसले बालीनाली र मानव स्वास्थ्यमा असर पारेको छ।
रैथाने जडीबुटी, बोटबिरुवा र जंगली जनावर अनुकूल तापक्रम खोज्दै अझ उच्च उचाइतर्फ सर्दै गएका छन्। यसले कतिपय प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ घट्दै जाँदा पर्वतारोहण र पदयात्रामा निर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र तथा पर्यटन व्यवसायसमेत अनिश्चित बन्दै गएको पन्तले बताए। भूगर्भविद् कमल थापाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँको सन्तुलन बिग्रिँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूला हिमपहिरो जाने र पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय तथा बाढीपहिरोको प्रकोप बढ्ने गरेको बताए। बाढी, पहिरो र पानीको अभावका कारण कतिपय दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा थातथलो छाडेर अन्यत्र बसाइँ सर्न बाध्य भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘जलवायु परिवर्तनले नयाँनयाँ विपद् भोग्नुपरेको छ। एउटा विपद्ले बहुविपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामीले अपी बेसक्याम्पलाई हेरेर चमेलियाको तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलजित धामीले स्थानीय सरकार मात्रै अग्रसर भएर अपेक्षित नतिजा नआउने भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरी स्थानीय सरकारलाई सघाउनुपर्ने बताए। डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशीले चमेलिया नदीलाई मुहानदेखि महाकालीमा मिसिने बिन्दुसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने र यससँग जोडिएका सभ्यताको प्रवर्द्धनमा जोड दिए।
अपिहिमाल प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले परिपूर्ण क्षेत्र भए पनि यहाँको सम्भावना पर्याप्त रूपमा बाहिर आउन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह ठेकरे बोहराले बताए। यही सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित गराउने, पर्यटकको आगमन बढाउने र पर्यटनमार्फत स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए। महोत्सवकै अवसरमा जलवायु संवाद गरेर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको उनको भनाइ थियो।
सहभागीले भोटेकोसी र कालीगण्डकीलगायत क्षेत्रमा भएका ठूला विपद्का उदाहरण दिँदै समयमै पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न माग गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा आगामी कोप सम्मेलनमा नेपालले भोगिरहेको पीडा र जलवायु न्यायको माग सरकारले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। संवादमा तीनै तहका सरकारका ऐन, कानुन र तिनको कार्यान्वयनका चुनौती, चमेलिया जलाधार क्षेत्रका जोखिम तथा स्थानीय तहले आगामी दिनमा अनुकूलन रणनीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
मनोज बडू कान्तिपुरका दार्चुला संवाददाता हुन् ।
