न्यायालय सिध्याएर सुव्यवस्था कायम गर्छु भन्नु असम्भव हो : ईश्वरप्रसाद खतिवडा

कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन् - सरकारले न्यायपालिका लगायतका अरु निकायले आफ्नो रुचि प्रतिकूल कुनै काम नगरून् भन्ने चाहना राख्ने रहेछन् । अहिले पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएकै छ ।

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायिक दृष्टिकोण, संवैधानिक व्याख्या र फौजदारी कानुन सुधारमा सुनाएका फैसलाहरूका कारण सन्दर्भमा आइरहने नाम हुन् । निर्भीक र निष्ठावान् कार्यशैलीका लागि परिचित उनी २०७८ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक इजलासमा पनि थिए, सो इजसलासको फैसला उनैले लेखेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएपछि पनि उनले नेपालको न्यायपालिका, संविधान र सार्वजनिक चासोका विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन् । उनै खतिवडासँग न्यायाधीशले ‘फिक्सर’ भेटेको सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवाद, संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद तथा बलियो सरकार भएको बेला न्यायपालिकाले बेहोर्ने गरेको दबाब लगायतका विषयमा कान्तिपुरका किशोर दहाल र दुर्गा दुलाल ले गरेको कुराकानी:

एक बहालवाला न्यायाधीशको दिनचर्या कस्तो हुन्छ ?

व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक दैनिकी हुन्छन् । मानिसले आफ्नो दैनिकी आफ्नै सुविधा, आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार बनाएको हुन्छ । हिँडडुल गर्ने, ध्यान गर्ने, पूजा गर्ने, पढ्ने–लेख्ने काम गर्लान् । सबैको रुचि एउटै किसिमको हुन्छ भन्ने छैन । तर पेशागत विषय र त्यसमा पनि बहालवाला न्यायाधीशको प्रसंग आउँदा निश्चित समयमा अदालत पुग्नुपर्ने हुँदा सोहीअनुसार समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पदमा बहाल रहँदासम्म दिनभर आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । साँझमा फर्केर घर आइसकेपछि व्यावहारिक वा पारिवारिक काम गर्नुपर्ने अवस्था भए गर्ने हो । नत्र पेशासँग जोडिएका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीश, सरकारी वकील वा अरु कानुन व्यवसायी– कानुनी क्षेत्रमा रहेका मानिसले आफ्नै पेशा र व्यवसायसँग सम्बन्धित काम घरमा अर्थात् साँझ–बिहान पनि नगर्ने हो भने पेशागत दायित्व धान्न कठिन हुन्छ ।

म नै पेशामा रहँदा कार्यालयबाट घरमा आएपछि पारिवारिक वा निजी कामका लागि मुस्किलले एक/आधा घण्टा दिएँ होला । त्यसबाहेक राति १०/११ बजेसम्म अदालतकै काममा समय दिन्थेँ । लेख्ने, पढ्ने, फैसला, आदेश तयार गर्ने गर्थें । घरमा ती काम गर्न अल्छी गर्ने हो भने इजलास अधिकृतहरूले तयार गरेर ल्याएको कागजमा भर परेर सहीछाप गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसो गर्दा दु:ख गर्नु पर्दैन, घुमेर हिँडे हुन्छ । तर, गुणस्तरीय र आफूले चाहे जस्तो काम नहुन सक्छ । आफ्नो स्तर कायम राख्न आफैंले समय दिनुपर्छ र मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यसैले न्यायाधीशको अतिरिक्त समय मूल रूपमा लेख्ने र पढ्ने काममै बित्छ । त्यसो गर्नु पनि पर्छ ।

अघिल्लो प्रश्नबाट किन सुरु गरियो भने, एकजना बहालवाला न्यायाधीशले ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासाग संवाद गरेको  र  होटलमा भेटेको सार्वजनिक भएको छ । उहाँ स्वयंले अरु न्यायाधीश पनि भेट्न गएका हुन् भन्नुभएको छ । यस्तो घटना आचारसंहिताको सामान्य उल्लंघन मात्रै हो कि अदालत स्वयं पथभ्रष्ट हुन थालेको संकेत हो ?

सर्वोच्च अदालत तथा समग्र न्यायपालिका आमनागरिकका लागि न्याय पाउने अन्तिम आस्थाको धरोहर हो । त्यसैले कुनै अमुक घटनाक्रम उजागर हुँदैमा न्यायालय नै पथभ्रष्ट भयो वा संस्था नै ध्वस्त हुन लाग्यो भन्ने खालको बुझाइमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन । न्यायालयलाई पथभ्रष्ट हुन दिनु हुँदैन । न्यायालयलाई पथभ्रष्ट हुने छुट पनि छैन ।

सञ्चार माध्यमबाट ६/७ जना न्यायाधीश होटलमा गएको वा कसैसँग भेटघाट गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थाहा पाइएको छ । तर ती ६/७ जना न्यायाधीश को–को हुन् भन्नेचाहिँ थाहा पाइएको छैन । यो भेटघाट र होटलको यात्रा कस्तो किसिमको हो र आचारसंहिताको कति गम्भीर उल्लंघन हो कि होइन भनेर दृष्टिकोण बनाइहाल्न पर्याप्त तथ्य अझै बाहिर आएका छैनन् । वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाणविना अनुमानका आधारमा मात्रै कुनै ठोस धारणा बनाउनु हतारो हुन्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा रहेका न्यायाधीश, प्रशासक, नेता वा पत्रकारहरू पनि विभिन्न सिलसिलामा होटलमा जाने गर्छन् । धर्मका गुरुहरू पनि कहिलेकाहीँ होटलमा देखिन्छन् । सेमिनार, सम्मेलन, विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम वा घरायसी खानाबाट फरक स्वाद लिन मन लाग्दा होटल जानु सामान्य मानवीय स्वभाव र सामाजिक व्यवहार हो । त्यसैले होटल पुग्नु र त्यहाँ कसैसँग भेट हुनु आफैंमा आपराधिक वा आपत्तिजनक विषय होइन ।

होटलमा गएको वा कसैसँग भेटघाट गरेको विषयलाई सही वा गलत ठहर्‍याउने मुख्य आधार त्यसको प्रयोजन (उद्देश्य), त्यहाँ गरिएको काम र भएको छलफलको विषयवस्तुमा निर्भर गर्छ । यदि अनुचित वा अवाञ्छित सााठगाँठ गर्न अथवा कुनै मुद्दाको कारबाही, आदेश वा फैसलालाई प्रभाव पार्ने बदनियत वा गलत कामको योजना बनाउने उद्देश्यले होटलमा भेटेको हो भने त्यस्तो भेटघाट होटल, सार्वजनिक चौतारी वा निजी घर जहाँ बसेर गरेको भए पनि आपत्तिजनक हुन्छ । अर्थात्, सामान्य जमघट, मनोरञ्जन वा स्वाभाविक सामाजिक सम्बन्ध र सम्पर्कको सन्दर्भमा गरिएको भेटघाट र गलत उद्देश्यले गरिएको भेटघाटका बीच फरक रहन्छ ।

जबसम्म भेटघाटको वास्तविक उद्देश्य र भेटघाटमा गरिएका विषयवस्तु प्रष्ट हुँदैन, तबसम्म त्यस घटनालाई कुन हदसम्मको कसूर वा आचारसंहिताको उल्लंघन मान्ने भनेर ‘ग्रेडिङ’ गर्न वा खास निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुँदैन । अहिले त्यस भेटघाटसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रयोजनको विषय अनुमान र शंकामा आधारित रहेको जस्तो बुझिन्छ । त्यसैले यस सन्दर्भमा टिप्पणी गर्ने समय भइसकेको छैन । छानबिन भई पर्याप्त तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै यस विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा बनाउन सकिएला ।

यही घटनासँग जोडिएर सर्वोच्च अदालत विवादमा परेको छ । ‘फुल कोर्ट’ बोलाइयो । उसको निर्णय तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफैं छानबिन गर्छौं र अदालतभित्र शुद्धीकरणको प्रयत्न गर्छौं भन्ने अग्रसरता किन नलिएको होला ?

‘फुल कोर्ट’ ले सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होस् भन्ने आशय राखेर निर्णय गरेको सुनियो । मलाई सर्वोच्च अदालत आफैंले कुनै समिति बनाएर यो विषयको छानबिन गर्ने काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । विगतमा त्यस्तो अभ्यास गरिएका पनि छन् । २०६० को दशकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कमिटी बनाइयो । कमिटीले छानबिन गर्‍यो । त्यो कमिटीको प्रतिवेदनको परिणामस्वरूप केही न्यायाधीशहरू सेवाबाट बाहिरिन पुगे । तर अहिले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय लिइएन ।

शुद्धीकरण आवश्यक छैन वा छानबिन गरिरहनुपर्ने विषय होइन भन्ने ठानेर अदालत आफैंले छानबिनमा अग्रसरता नदेखाएको होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । शुद्धीकरण होस्, स्तरीयता कायम रहेस्, विवाद नआओस्, उठेका विवादको सम्बोधन होस् भन्ने नै सबै न्यायाधीशको चाहना होला भन्ने म ठान्छु ।

फुल कोर्टले यस विषयमा छानबिनका लागि ‘कानुन बमोजिम’ भनी अरु नै निकायलाई किन संकेत गरेको होला भन्ने ठोस कारणसहितको जानकारी मसँग छैन । बहालवालाहरूले आफैं छानबिन गर्न उचित वा व्यावहारिक छैन भन्ने ठानेको पनि हुन सक्छ । यो उहाँहरूले नै जान्ने र भन्ने कुरा हो ।

मेरो विचारमा अरु कुनै निकायलाई संकेत गरेर छानबिन गर्नू भनी निर्णय गरिरहनु आवश्यक नै थिएन । अर्को निकायले आफ्नै जानकारीको आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने भए गर्थ्यो, छानबिन गर्नु नपर्ने भए गर्दैनथ्यो । त्यो उसैको विषय थियो । अदालतले आफ्नो विषयलाई आफैंले कति दाबी गर्छ भन्ने विषयमा सीमित रहेको भए बेस हुन्थ्यो । मेरो दृष्टिकोण जे भए पनि ‘फुल कोर्ट’ले निर्णय गरेको भनी पाँचबुँदे व्यहोरा सार्वजनिक भइसकेको छ । अब यस विषयमा तर्क वितर्क गर्नुको खासै अर्थ रहेन ।

फुल कोर्टले निर्णय गरेको भनेको पाँच बुँदामा केही अमूर्त विषय छन् । त्यसले दिन खोजेको सन्देशलाई केही गलत अर्थमा बुझिएको पनि छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ । सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम छानबिन गरे हुन्छ, हामी त्यसलाई सहयोग गर्छौं भन्ने जुन खालको अभिव्यक्ति छ, त्यसको तात्पर्य कारबाही नै होस् भनी आग्रह गरेको वा चुनौती दिएको भन्ने होइन होला । संसद्लाई नै भनेको हो कि होइन भन्ने पनि प्रष्ट छैन ।

शालीन तर केही अमूर्त भाषामा लेखिएको फुल कोर्टको निर्णयको अर्थ र सन्देश हुन सक्छ– ‘हामी न्यायाधीशहरूले कुनै गलत काम कुरा गरेका छैनौं । हाम्रो सम्बन्ध र सम्पर्कमा आउन खोजेका गलत प्रवृत्तिलाई हामीले नै सार्वजनिक गरेका पनि छौं । सबै विषय उजागर भएकै छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो नियत सफा छ । त्यसैले यसलाई हेर्नु छ भने कानुनको अख्तियारी बमोजिम हेरियोस् । तर, अनावश्यक प्रोपागान्डा चाहिँ नगर ।’

उक्त सन्देशलाई मानिसले आफ्नो सुविधाअनुसार पढेको र फरक ढंगले बुझेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले निर्णयका सन्दर्भमा बाहिर सुखद र सकारात्मक सन्देश जान सकेन । अदालत आफैंले आफ्ना बारेमा अरु कसैलाई छानबिन गर्नू भन्यो भने त्यस विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिन पुग्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा सम्झौता वा समर्पण गर्ने अधिकार न न्यायाधीशलाई, न अदालतलाई, न त अरु कसैलाई छ । त्यो त भनिने र गरिने विषय बन्नै हुँदैन । ‘हामीलाई कारबाही गर’ भनेर कुनै अदालत वा कुनै न्यायाधीशले भन्ने र अर्को कुनै निकायसँग हारगुहार गर्ने कुरै हुँदैन । त्यो त मधेशतिर प्रचलित उखान ‘आ बयल मार मुझे’ भने जस्तो हुन जान्छ ।

पाँचबुँदे निर्णयको ‘गलत’ व्याख्या गर्दै यो विषय संसद्सम्म पुग्यो र महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यसले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई मात्र दण्डित गर्छ कि न्यायालयलाई दीर्घकालिन असर पनि पुर्‍याउँछ ?

महाभियोग त अहिलेका लागि अनुमानमा आधारित विषय भयो । ‘हाइपोथेटिकल’ विषयमा टिप्पणी गरिरहनु उचित हुँदैन । संसद्ले महाभियोगको कुरा गर्छ कि गर्दैन ? महाभियोग लगाउँछ कि लगाउँदैन ? संसद्मा कुनै छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? त्यहाँ कस्ता–कस्ता र के–के विषयमा छलफल होलान् ? के–के परिस्थिति देखा पर्ला ? भन्ने जस्ता विषय त अहिलेसम्म गर्भमै छ ।

यही प्रश्नसँग जोडिएको सैद्धान्तिक विषयलाई भने म अलिकति प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।  महाभियोगको विषयमा अहिले चर्चा नगर्दा नगर्दै पनि, यदि कुनै न्यायाधीशले संविधान र कानुनविपरीत काम गर्‍यो, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ भने ‘बट, इफ’ लगाएर उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । कसूर गरेकोमा सजाय दिनुपर्छ । बर्खास्त गर्नेदेखि अवस्थाअनुसार फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलाउने अवस्था पनि रहन सक्छ ।

राज्यका निकायहरूका सार्वजनिक जवाफदेही रहेको अमुक पद वा कुर्सी कसैलाई जागिर खुवाउन बनाएको होइन । त्यो पदसँग सार्वजनिक हित र स्वार्थको विषय जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको प्रश्न जोडिएको हुन्छ । म खराब काम गर्छु, तर मेरो कुरोचाहिँ सबैले मानिराख्नुपर्छ, कारबाही गरिनु हुँदैन भन्न कसैले पनि पाउँदैन । वास्तविक खराबी पहिचान गर्नुपर्छ र उत्तरदायी पनि बनाउनुपर्छ । यसमा मेरो भनाइ प्रष्ट छ ।

न्याय सबैलाई र सबै अवस्थामा चाहिन्छ । कुनै प्रकारको कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार र कारण हुनुपर्छ । न्यायाधीशले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भनेर मात्र हुँदैन, गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ । कति उल्लंघनलाई गम्भीर भन्ने र कतिलाई सामान्य भन्ने प्रश्न पनि आउला । त्यसो त मान्छेले जीवनमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै त्रुटि गरेको हुन सक्छ । तर त्यो त्रुटि कसरी, के प्रसंगमा गरियो भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्छ ।

उदाहरणका लागि, जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको र उच्चको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको होला । कानुनी त्रुटि भएर नै त्यसो गरेको होला । त्यस्ता सबै अवस्थालाई खराब भनेर कारबाहीको दायरामा लैजान मिल्दैन । नियत हेरिन्छ । पत्रकारिता वा अन्य विषयगत क्षेत्रका पनि आफ्ना सीमा होलान् । त्यहाँ पनि भुलचुकका विषय होलान् । त्यस्ता सबै सन्दर्भ कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् । सन्दर्भ, नियत, गम्भीरता, विषयवस्तुको विवेकसंगत मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

संस्थागत आस्था र प्रतिष्ठा कायम राख्नु राज्यका सबै निकायको कर्तव्य हो । कदाचित् उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान देखिएको आधारमा कुनै न्यायाधीशले दण्डित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यो विषय उसको व्यक्तिगत दण्डमा सीमित रहनुपर्छ । तर न्यायालय नै दण्डित हुने खालको परिस्थिति कुनै हालतमा पनि पैदा गरिनु हुँदैन ।

पछिल्लो समय विशेषत: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कार्यपालिकाले न्यायालयमाथि दबाब वा त्रास सिर्जना गर्न खोजेको विषय पनि चर्चामा छ । न्यायालयको लामो यात्रा र अनुभव गरिसक्नुभएको तपाईंलाई पनि अहिले त्यस्तो महसुस हुन्छ ?

म यो वा त्यो सरकार भनेर टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ । मैले अहिलेसम्म देखेको र बुझेको के छ भने, जुनसुकै सरकार भए पनि आफ्नो ‘हाइ ह्यान्डेडनेस’ (प्रभुत्व) कायम राख्न खोज्ने गरेको छ । मात्रा धेरथोर होला तर त्यस्तो प्रवृत्ति पाइन्छ । सरकारसँग राज्यको ढुकुटी पनि छ, हतियार बोकेको प्रहरी र सेना पनि छ । त्यो शक्तिले उन्माद पैदा गर्दो रहेछ । सरकारले न्यायपालिका लगायतका अरु निकायले आफ्नो रुचि प्रतिकूल कुनै काम नगरून् भन्ने चाहना राख्ने रहेछन् । अहिले पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएकै छ । केही दृष्टान्त उजागर भएका पनि छन् । त्यस्तो प्रवृत्ति नराखिदिए हुन्थ्यो ।

नेपालमा मात्र होइन । अमेरिका, भारत, पाकिस्तान आदि अरु देशमा पनि अदालतलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण धेरै सुखद नभएका फाट्टफुट्ट दृष्टान्त देखिएका छन् । उनीहरूबीचको सम्बन्ध कहिले जटिलतामा गएको र कहिले स्वाभाविक रहेको पाइन्छ । यद्यपि, उनीहरूका समस्या अपवादमा देखिए, तर हामीकहाँ नियमित र दीर्घरोग जस्तो बनेको छ ।

न्यायपालिकाले कसरी काम गर्ने, कसरी स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्ने, कसरी राम्रो र शुद्ध न्याय दिने भन्ने विषयको सुनिश्चितता गर्ने पहिलो जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो । यो जिम्मेवारी न्यायालयमा रहेर काम गर्ने मान्छेले नै पूरा गर्नुपर्छ । फलानाले दबाब दियो, त्यसैले मैले यो गलत काम गरेँ भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन । त्यस्तो प्रलाप गरिनु हुँदैन । चोरलाई पक्राउ गर्न गएको पुलिसले चोरले नै लखेट्यो, उसको डर लाग्यो, त्यसैले म भागेर आएँ भन्न हुन्छ र ? उसले त चोरलाई खोजेर पक्राउ नै गर्नुपर्छ । यो विषय त्यस्तै हो ।

अरुले त उम्किने ठाउँ खोज्छन्, तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छताको प्रत्याभूति दिने विषयमा न्यायाधीशले जिम्मा लिनुपर्छ । अरुलाई दोष देखाएर न्यायाधीशले फुत्किन पाउँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको पहिलो र अन्तिम जिम्मेवारी न्यायपालिकामा नै छ । यो न्यायपालिकाको अधिकार हो, कर्तव्य पनि हो । यो अधिकारको समर्पण गर्न र कर्तव्य पूरा गर्ने कामबाट भाग्न पाइँदैन ।

यो सबै काम गर्न सर्वोच्च अदालत स्वयंको नैतिक बल उच्च हुनुपर्ने होला । कुलशता चाहिने होला । तर अहिले संवैधानिक इजलास गठनमा पनि विवाद नै छ । न्यायाधीश स्वयं विवादमा पर्नुभएको छ । अर्कोतर्फ, बलियो सरकार छ । यस्तो बेला सरकारका कामकारबाही र निर्णयका रिटहरू पनि बढी मात्रामा सर्वोच्च पुग्छन् । बलियो सरकारका निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले परीक्षण गर्न स्वयंमा विवाद झेलिरहेको न्यायालय सक्षम हुनेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ?

न्यायिक वातावरणका लागि सैद्धान्तिक रूपमा आवश्यक पर्ने केही पाटोबारे चर्चा गरौं । पहिलो, संस्थागत स्वतन्त्रता । संस्थागत स्वतन्त्रताको आधारभूत विषयलाई संविधान र कानुनले निर्धारित गर्छन् । गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, कार्यगत स्वतन्त्रता । यो अदालतको आफ्नो विषय हो । उसले यो स्वतन्त्रतालाई ‘मेन्टेन’, ‘प्रिजर्भ’ र ‘प्रोटेक्ट’ गर्नुपर्छ । त्यहीँभित्र रहनुपर्छ ।

तेस्रो, परिस्थितिजन्य अनुकूलता । सरकार, संसद् वा कानुन, नागरिक समाज, बार, प्रेस जस्ता पक्षहरूले परिस्थिति निर्माण गर्छन् । यी सबै राम्रो, स्वस्थ र न्यायालयका लागि अनुकूल अवस्थामा छन् भने त्यसले सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउँछ । समग्र न्यायिक जनशक्तिले पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । सबै निश्चित मूल्य–मान्यताभित्र रहनुपर्छ । यस्ता आधारभूत विषयमा कमीकमजोरी रह्यो भने समस्या सुरु हुन्छ ।

ओदानका तीन वटा खुट्टा हुन्छन् । एउटा खुट्टा दायाँ–बायाँ भयो भने सन्तुलन बिग्रिन्छ । ओदानसँगै तुलना गर्न मिल्नेगरी राज्यका पनि तीन अंग हुन्छन्– संसद्, सरकार र न्यायपालिका । यीमध्ये कुनै पनि अंग कमजोर भयो वा बनाइयो, आफ्नो ठाउँमा उभिन नसक्ने स्थिति बन्यो भने बाँकी दुई वटा अंगले मात्र थाम्न सक्दैनन् । राज्य व्यवस्था सुरक्षित हुन सक्दैन ।

यस विषयमा संसद् वा सरकारमा बस्नेहरूले बुझेका होलान् भन्ने ठान्छु । कसैले बुझेको छैन भने पनि बुझ्नुपर्छ । न्यायपालिका बिग्रिनु, कमजोर हुनु, ध्वस्त हुनु भनेको न्यायपालिकाको मात्रै चासोको कुरा होइन । सरकार आफैं भत्किने बाटो हो । सरकार भत्किनु हुँदैन । राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । हामी मात्र भएपछि ‘मिलाएर चलाइहाल्छौं’ भन्दैमा चल्दैन ।

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एउटा विचित्रको चरित्र देखिने गरेको छ । प्राय: सत्तामा वा सरकारमा बस्नेहरूमा उस्तै–उस्तै किसिमको प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । न्याय र न्यायपालिकाप्रतिको हेराइ सरकारमा हुँदा र सरकारबाहिर हुँदा फरक खालको हुने गरेको छ । उनै राजनीतिक पात्रहरू सरकारमा बसेको बेला न्यायपालिकालाई अंकुश लगाउने तानाबाना मिलाउने प्रयास गर्छन्, सरकारबाट बाहिरिएपछि भने सशक्त, सक्षम, प्रभावकारी र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा र माग गर्छन् । यस प्रकारको दोहोरो चरित्रले पनि थिति बसाल्नमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

यही बीचमा पनि एउटा सुखद भविष्यकै परिकल्पना गर्नुपर्छ । यिन (न्यायालय) लाई सिध्याएर, अलपत्रै पारेर, सखापै पारेर या कच्याककुचुक नै पारेर सुव्यवस्था कायम गर्छु भन्ने कुरा असम्भव हो । भस्याकभुसुक पार्न त सकिन्छ, तर त्यसपछि सुव्यवस्था चाहिँ हुँदैन । झन् अव्यवस्था हुन्छ ।

यतिबेला संवैधानिक इजलास विवादमा छ । पदमा रहेका बेला महत्त्वपूर्ण विवाद टुंग्याउन संवैधानिक इजलासमा बसेको अनुभव तपाईंसँग छ । खासमा संवैधानिक इजलास गठनमा किन सधैं विवाद हुन्छ ?

हामीकहाँ छुट्टै संवैधानिक इजलास आवश्यक नै थिएन । यो एक किसिमले न्यायपालिकालाई भिडाएको घाँडो हो । तर संविधानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म संवैधानिक इजलासको सञ्चालनमा प्रभावकारिताको खोजी गर्नु आवश्यक पनि छ । सर्वोच्च अदालतको कुनै इजलासको विषयमा विवाद पैदा हुनु सुखद विषय होइन । मैले पनि संवैधानिक इजलासमा रहेर केही वर्ष न्याय सम्पादन गरेको थिएँ । त्यस बेला पनि संवैधानिक इजलास सञ्चालनको विषयमा विवाद तथा कठिनाइ उत्पन्न भएका थिए । त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो तर भयो ।

मेरो बुझाइ र अनुभवले भन्छ– जब जब प्रधानन्यायाधीशले खेलोफड्को गर्न खोजे र आफ्नो अनुकूलताको बाटो हेरे, तब तब समस्या उत्पन्न भए । विवादको अन्तिम नतिजालाई केन्द्रमा राखेर वा खास परिणाम पैदा गराउने गलत नियत राखेर एकपछि अर्का प्रधानन्यायाधीशहरूले खेलोफड्को गर्ने प्रयास गरेको कारण नै विवाद र समस्या सिर्जना भएका हुन् । पहिले पनि तत्–तत् समयका प्रधानन्यायाधीशकै कारण विवाद पैदा भएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुँदै गरेको देखिँदै छ । समस्या प्रधानन्यायाधीशकै कारण पैदा गरिएको भएपछि समाधान पनि निजले नै दिनुपर्छ । चोट टाउकोमा लागेको छ, उपचार पैतालामा गरेर हुँदैन ।

संवैधानिक इजलास गठनको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

संवैधानिक इजलासको सन्दर्भमा अहिलेसम्म देखापरेका समस्यामध्ये इजलास गठनको विषय पहिलो र मुख्य हो । यो समस्याको समाधान सहज र सरल छ । न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने परिपाटी स्थायी रूपमा अपनाउने हो भने समस्या सल्टिन्छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशले खेल्न खोज्नु हुँदैन ।

गोला प्रणाली अपनाउनुपर्ने भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । मानिस त्यसका पक्षमा किन बोलिरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन । मलाई लाग्छ– त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जान्छ । किनकि, संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा रहने अन्य न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतको कार्य सञ्चालनमा कुनै तहमा र कुनै विषयमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्नु उचित थिएन । त्यसमा थप संवैधानिक इजलासको विषयमा गोला प्रणालीको माग गर्नु मेरो विचारमा सर्वथा अनुचित हो । मुद्दा तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन हुने व्यक्तिमा विवेकसंगत तवरले मुद्दा तोक्ने ल्याकत हुनुपर्छ । अन्यथा ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ जस्तो हुन्छ ।

समस्या इजलास गठनको विषयमा मात्रै सीमित छैन । संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी अविवेकपूर्ण, अतार्किक र खेलोफड्को शैलीमा छद्म तरिकाले मुद्दालाई सो इजलासमा पुर्‍याइएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । यस्तो शैली र प्रवृत्तिले संशय र विवाद उत्पन्न भएका छन् । म संवैधानिक इजलासमा रहेको अवस्थामा पनि गलत वा अनुचित तरिकाले त्यो इजलासमा पठाइएका अथवा पुर्‍याइएका केही मुद्दालाई अर्को सम्बन्धित इजलासले हेर्ने गरी फिर्ता गरिएको पनि थियो । त्यस क्रममा केही पापड बेल्नुपरेको थियो । थिति बसाल्न परिस्थितिअनुसार पापड पनि बेल्नुपर्छ ।

समस्याको अर्को पाटो पनि छ । केही महत्त्वपूर्ण विवाद केवल तत्–तत् समयका प्रधानन्यायाधीशहरूका कारण समयमा सुनुवाइ हुन सकेनन् । उनीहरूले नै सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेको कारणले नै ढिलाइ हुने गरेको थियो । ढिलाइको सिलसिला अझैसम्म कायम छ । यस विषयमा अरु कसैलाई दोष दिने ठाउँ नै छैन ।

यस्ता समस्याको सम्बोधन न्यायाधीशहरूको सामूहिक विवेकबाट गरियो भने समस्या सजिलै समाधान पनि हुन सक्थ्यो । तर तत्तत् समयका प्रधानन्यायाधीशमा कहिले शक्तिको उन्माद हुने, कहिले शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउने वा खुशी पार्ने रहर देखिने र कहिले आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने चाहना रहने कारण समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् । पहिलेदेखि अहिलेसम्म देखिएका समस्या कानुन र परिस्थितिको कारणले नभएर मूलत: न्यायिक नेतृत्वकै कारण पैदा हुँदै आएका समस्या हुन् । समाधान पनि न्यायिक नेतृत्वले नै पहिल्याउनुपर्छ ।

किशोर दहाल कान्तिपुरको दैनिकको अप-एड व्युरोका संयोजक हुन् । उनी राजनीतिक इतिहास र संसदीय परम्पराबारे रुचि राख्छन् ।

दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।