खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणमा अनियमितता गरेको र निर्धारित प्रक्रियाविपरीत काम गरेको आरोपमा छानबिनमा परेका शर्मालाई मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई पदबाट हटाएको छ । खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणमा अनियमितता गरेको र निर्धारित प्रक्रियाविपरीत काम गरेको आरोपमा छानबिनमा परेका शर्मालाई मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको पुष्टि गरे । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार परिषद् र सम्बन्धित निकायलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइसकेको छ । शर्माको स्थानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । परिषद्का अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य भने यथावत् रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिषद्ले पहिलोपटक आयोजना गरेको खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि शर्मामाथि छानबिन गरिएको थियो । गत ३० असारमा राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरको कुनै महत्त्वपूर्ण दिवससमेत नपरेको दिन पदक वितरण गरिएको थियो । यसले पदकको गरिमा र महत्त्वमा प्रतिकूल असर परेको छानबिनका क्रममा शर्मालाई पठाइएको स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ ।
पदकका लागि आवेदन दिन छुटेका खेलाडीलाई पर्याप्त समय दिएर सूचना प्रकाशन नगरी पुरस्कार वितरण गरिएको पनि छानबिनबाट औंल्याइएको छ । परिषद्को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा बढीमा चार जनालाई मात्र वर्ष खेलाडीका रूपमा पदक दिने व्यवस्था भए पनि त्यसविपरीत अन्य खेलाडीलाई समेत प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको पाइएको थियो ।
पदक सिफारिस समितिको उपसमितिले २७ जनालाई पदक दिन सिफारिस गरेको थियो । तर मुख्य समितिबाट निर्णय नगराई कार्यकारी समितिले १४ जनालाई मात्र पदक दिने निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश खेलकुद तथा पदक स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ विपरीत उपसमिति गठन गरी काम गराइएको र पदक वितरण गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई अनुमोदन गराइएको आरोप पनि शर्मामाथि लागेको छ ।
पदकसँगै नगद पुरस्कार वितरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र वस्तुनिष्ठ मापदण्डसमेत तयार नगरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रक्रियासमेत उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशव पाठकले आफू सदस्य रहेको पदमा बहाल रहँदारहँदै आफ्नै नाममा पदक र २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गराएको पाइएको छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै स्वार्थ बाझिने विषय भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
छानबिनका क्रममा २४ असारको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका प्रकाश देवकोटा र जानकीदेवी शर्माले बैठकमा पदक वितरणबारे छलफल भए पनि निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । बैठकमा उपस्थित सबैको हस्ताक्षर गराउने परम्परा रहे पनि उक्त मितिको निर्णयमा उपस्थित सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पदक वितरणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सूचना नै जारी नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले इच्छुक खेलाडीलाई आवेदन दिने अवसरबाट वञ्चित गरेको र सूचनाको हकसमेत कुण्ठित भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
विवाद चुलिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सिफारिस र मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शर्मासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
तर स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियामै त्रुटि देखिएको थियो । १ असोजको मिति राखेर काटिएको पत्रमा ३ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख थियो । जबकि समिति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको थियो । मिति र प्रक्रिया नमिलेको विषयमा सूचना अधिकारी हिमा पोखरेलले अदालतको इजलासमा गल्ती स्वीकार गरेकी थिइन् ।
शर्माले भने स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउनुअघि नै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । उनले ९ असोजमा उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर गर्दै छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कारबाही अघि नबढाउन उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग छानबिनसम्बन्धी सक्कल कागजात माग गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयले अपूर्ण फोटोकपी मात्र पेस गरेपछि अदालतले सक्कल कागजात पुनः झिकाउन आदेश दिएको थियो । पेसीका दिन देखाएर फिर्ता लैजाने गरी सक्कल कागजात पेस गर्न अदालतले भनेको छ । दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी २ मंसिरमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । शर्माले भने आफूले एकलौटी रूपमा कुनै निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । परिषद्का अध्यक्ष तथा मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गरिएको र माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेरै पदक वितरण गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति नै अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै शर्माले छानबिन गर्ने हो भने बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री र सचिवहरूसँग पनि बयान लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफा उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मन्त्री रेखा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाएका थिए ।
शर्मामाथिको कारबाही र त्यसविरुद्ध उनले दिएको रिट निवेदन दुवै प्रक्रिया अहिले अलग-अलग रूपमा अघि बढिरहेका छन् । सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि उच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी छ ।
दीपक परियार कान्तिपुरका पोखरा संवाददाता हुन् ।
