२० कात्तिक, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–२ सोमबारे हाटस्थित पुरानो आँप–लिची बगैँचाको बाटो कुनै समय साँझपख हिँड्नै डरमर्दो थियो ।
विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका कारण चार बिघा ५ कट्ठा क्षेत्रको बँगैचामा सबैको नजर थियो । सरकारी हदबन्दी छुटको जग्गामा एकाएक रुखहरू ढालिए, हतारहतार प्लटिङ भयो र किनबेच भयो ।
यो क्षेत्रको करिब १२ कट्ठामा अहिले मोरङ सहकारी अस्पताल छ । दुई दर्जन बढी निजी घर बनेका छन् । धेरैले वैदेशिक रोजगारीको पसिना र जीवनभरको कमाइ खन्याएर जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । व्यापारिक घरानाले पनि जग्गा किनेका छन् । तर यही जग्गा देशकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डको केन्द्र बनेपछि जग्गा किन्नेहरू अन्योलमा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै सम्पूर्ण जग्गा सरकारीकरण (जफत) गर्न माग गरेपछि जग्गा किन्नेहरू अन्योल र त्रासमा छन् ।
राज्यलाई विश्वास गर्दा किन भिक्टिम ?
मालपोत कार्यालयमा राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा हात पारेका जग्गाधनीहरू अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि रिसाएका छन् ।
‘हामीले कुनै चोर बाटोबाट जग्गा लिएका होइनौँ, राज्यको आधिकारिक निकाय मालपोतलाई राजस्व तिरेर किनेका हौँ,’ जग्गा खरिद गरेका विराटनगरका उद्योगी पवनकुमार सारडा भन्छन्, ‘यदि त्यो बेच्न नमिल्ने सरकारी जग्गा थियो भने राज्यले किन राजस्व लिएर पास गरिदियो ? राज्य संयन्त्रले गरेको बदमासीको सिकार आम नागरिक किन हुनुपर्ने ?’
उनको आक्रोश मालपोतको विश्वसनीयतामाथि छ । ‘मालपोतलाई विश्वास नगरे नागरिकले कसलाई गर्ने ? बिक्रीमा राखिएको जग्गा कानुनसम्मत किन्दा आज हामीमाथि मुद्दा झुन्ड्याइएको छ,’ उनले भने ।
सोही जग्गामा करिब १२ कट्ठा क्षेत्रफलमा बनेको मोरङ सहकारी अस्पतालका सञ्चालकमध्येका एक विकास अधिकारी पनि राज्यको दोहोरो चरित्रको मारमा परेको बताउँछन् ।
‘हामी जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यापारी होइनौँ । अस्पताल चलाउन उपयुक्त ठाउँ देखेर किनेका हौँ, अस्पताल पनि नागरिकको सेवाकै लागि हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले व्यक्तिसँग मात्र होइन, एक हिसाबले राज्यसँगै जग्गा किनेका हौँ, किनभने राज्यलाई लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर बुझाएका छौँ । राज्यले आफैँ ल्याप्चे लगाएर लालपुर्जा दिने अनि केही वर्षपछि ‘यो तिमीहरूको होइन, मेरो हो’ भन्न मिल्छ ?’
उनका अनुसार नीतिगत निर्णय गरेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउनेहरूमाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको मार अन्तिम खरिदकर्तामाथि पर्नु अन्यायपूर्ण छ ।
‘धेरै साथीहरूले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर ल्याएको पैसाले घर बनाएका छन् । अहिले ती परिवारको अवस्था दर्दनाक छ,’ उनले भने, ‘अब अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने मात्रै आशा छ ।’
कसरी भएको थियो बजारको जग्गा खोलाको बगरसँग सट्टापट्टा ?
यो विवादको जरा करिब पाँच दशक पुरानो छ । फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको थियो । त्यसबेला नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री थिए र जग्गा उनकै परिवारको थियो । मोरङ र सुनसरीमा गरी कम्पनीलाई कूल ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न अनुमति दिइएको थियो ।
२०४८ चैत २३ मा सरकारले सो कम्पनीको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो । तर कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो र २०५४ जेठ २७ मा सर्वोच्चले सरकारी निर्णय बदर गरिदियो । यद्यपि, जग्गा बिक्रीमा भने रोक्का कायमै थियो ।
मुख्य बजारको बहुमूल्य जग्गा भएका कारण चलखेलको अर्को खेल २०६३ देखि भयो । त्यसबेला तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमनाथ पाण्डेले विराटनगरका दुई कित्ता ४८ नम्बरको ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र ७१ नम्बरको १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कूल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिए । यो प्रकरणमा सुरुदेखि नै जोडिएका एक व्यवसायीका अनुसार यो कार्यका लागि शैलेन्द्र बस्नेतसहितको टोली खटिएको थियो । उनीहरूको सपोर्टमा व्यापारिक घराना थिए ।
विराटनगरको मुख्य बजारको बहुमूल्य जग्गाको सट्टामा खोलाको बगर देखाउनका लागि योजनावद्ध रूपमा काम भएको छ । यसको मुख्य योजनाकार थिए विराटनगरका शैलेन्द्र बस्नेत । उनले विराटनगरको जग्गा बिक्रीका लागि तत्कालीन बनिगामा (हाल ग्रामथान गाउँपालिका) स्थित खोला किनारको बगर खोजेका थिए । उनी पहिले बनिगामाबाटै राजनीति गर्थे । बनिगामाको जमिन फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायबाट सेटिङ मिलाएर कागजात तयार गरियो ।
बिचौलिया, मालपोत र तत्कालीन गाविसलगायत सबैको मिलेमतोमा तयार भएको फाइल तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालय हुँदै २०६६ कात्तिक १५ मा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो ।
मंसिर १६ मा मन्त्रिपरिषद्ले सो फाइल ‘सामाजिक समिति’ मा पठायो, जसको नेतृत्व तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले गरिरहेका थिए । रिजालकै अग्रसरतामा २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि नीतिगत सहमति दिइयो ।
व्यापारीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसम्म फाइल पुर्याउने र मन्त्री रिजाललाई सहमत गराउने वातावरण बस्नेतकै समूहले तयार पारेको थियो ।
सहमति पाएलगत्तै कम्पनीले २०६६ माघ २० मा बनिगामाको खोलाको बगर मात्र १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किन्यो । त्यसको लगत्तै विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरियो । रातारात बगैँचा फँडानी गरियो, बाटो खनियो र प्लटिङ गरेर उद्योगी तथा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरियो । बिक्रीको चाँजोपाँजो भने विराटनगरका जग्गा कारोबारी तुलसी पोखरेलको समूहले मिलाएको थियो ।
अख्तियारको दाबीअनुसार कौडीको भाउको बगरसँग विराटनगरको मुख्य बजारको जग्गा सट्टापट्टा गराएर निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्याउँदा राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष सम्पत्ति नोक्सानी भएको छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, बिचौलिया शैलेन्द्र बस्नेत, उद्योगी तुलसीराम अग्रवाल, पूर्वकर्मचारीहरूसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले नीतिगत निर्णयकर्ता र बिक्रेताबाट बिगो र जरिबाना असुल गर्न माग गरेको छ ।
यस प्रकरणमा जग्गा किन्ने २३ भन्दा बढी घरधनी, उद्योगी र अस्पताल सञ्चालकहरूमाथि भने सो जग्गा ‘जफत गरी सरकारी बनाउनुपर्ने’ मागदाबी लिइएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विराटनगरको फलफूल फार्मको जग्गा सट्टापट्टा गर्दा आफूबाट कुनै गलत र अनुचित काम नभएको जिकिर गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ भदौ, २०८३ मा बयान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट प्रक्रियासम्मत रूपमा आएको फाइल अघि बढाएको बताएका छन् ।
‘सिधै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी सामाजिक समितिमा राम्ररी छलफल गरी सबै पक्ष केलाएर उपयुक्त ठानिएमा निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयानमा भनेका छन्, ‘सबै कुरा कानुन र विधिसम्मत भएको र राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने कुरा भएको ठानेर मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा निर्णय गरेको मलाई लाग्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको बारेमा मुख्यसचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बयान दिएका छन् ।
‘कानुनसम्मत प्रस्ताव भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको हो,’ उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा बयान दिँदै डा. रिजालले भनेका छन्, ‘कानुनसम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नु हुँदैन ।’
राज्यको शीर्ष नेतृत्व र मालपोत संयन्त्रको मिलेमतोमा भएको अपराधको भार वर्षौँपछि राजस्व तिरेर बसेका नागरिकले बोक्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।
मोरङ शहरी अस्पतालका सञ्चालकमध्येका एक विकास अधिकारी भोलि के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन् । जग्गा किन्नेहरूमा त्रास रहेको बताउँदै उनले अदालतबाट भने न्याय पाउने आशा रहेको बताए ।
अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।
