२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस, न्यायाधीशहरूको योग्यता, राजनीतिक पृष्ठभूमि र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ताका रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै काफ्लेले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत मान–मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक संस्थामा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, निष्पक्षता, इमानदारी र आचरण सार्वजनिक रूपमा प्रश्नमुक्त हुनुपर्ने बताए।
संविधानको धारा १२९ तथा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकेका मापदण्ड स्मरण गराउँदै उनले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र पेसागत आचरणलाई नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने बताए।
काफ्लेले न्याय परिषद्भित्रै चार न्यायाधीशको सिफारिसमा मतभेद भएको दाबी गर्दै त्यसको कारण समितिले खोज्नुपर्ने बताए।
‘एउटै मतबाट उहाँहरू सिफारिस हुनुभएको छैन। दुई–तीन जनाको हकमा मत बाझिएको छ। किन यस्तो भयो ? न्याय परिषद्का सदस्यहरूले के राय लेख्नुभएको छ ? त्यो फाइल झिकाएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच नै मतभेद देखिनु सामान्य विषय होइन।
त्यसैले कसको योग्यता, अनुभव वा आचरणमा के प्रश्न उठेको थियो भन्ने कुरा समितिले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ।
साथै, काफ्लेले न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक रूपमा तीन प्रकारका गम्भीर आरोप उठ्ने गरेको बताए।
उनका अनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्तालाई न्यायपालिकामा नियुक्त गर्ने गरिएको, न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको र न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
‘न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता भर्ती हुन लागे भन्ने आरोप छ। दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने।
न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको विषय आफूले व्यक्तिगत रूपमा लगाएको आरोप नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनलगायतमा उठाइएको विषय भएको उनको भनाइ थियो।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणीसमेत गरे। न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसक्ने उनको तर्क थियो।
काफ्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, बैंगलोर न्यायिक आचरणसम्बन्धी सिद्धान्त र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको व्यवस्था उल्लेख गर्दै न्यायाधीशमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, समानता, दक्षता र लगनशिलता हुनुपर्ने बताए।
यसैगरी, काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासमा आफूले भोगेको एउटा घटनालाई आचरणसँग जोडेर समितिमा प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार पोखरामा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित उनी एउटा मुद्दामा बहस गर्न गएका थिए। एउटै विषय र वादी–प्रतिवादी भएका दुई मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको निवेदन थियो। तर न्यायाधीश बागचन्दले एउटा निवेदन र अर्को मुद्दा भएकाले सँगै राख्न नमिल्ने जवाफ दिएको काफ्लेको भनाइ छ।
उनले उक्त विषयमा बिहानदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बहस गराएको तर त्यसपछि इजलास नबसेको जानकारी बेन्च असिस्टेन्टमार्फत दिइएको बताए।
‘हामी काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गएका थियौँ। क्लाइन्टले खर्च गरेर आएका थिए। बिहानदेखि १ बजेसम्म बहस गराउने अनि २ बजेपछि बेन्च बस्दैन भनेर पठाउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे।
काफ्लेले उक्त घटनाबारे न्यायाधीश बाग्चन्दसँगै सोध्न र आवश्यक परे अदालतको अभिलेखसमेत हेर्न समितिलाई आग्रह गरे। यो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशको आचरण र जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएको बताए।
प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिबारे पनि काफ्लेले प्रश्न उठाए। उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव र कानुनी विषयमा विज्ञता महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
‘उहाँ निरन्तर रूपमा वकालत गरेको र एकदमै विज्ञ वकिलको श्रेणीमा पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो कुरा जोसुकै वकिललाई सोधे पनि हुन्छ,’ उनले भने।
यद्यपि, डाँगीको नियुक्ति कसरी भयो भन्ने विषय न्याय परिषद्सँग सोध्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आफूले नियुक्ति नगरेको भन्दै उनले समितिले नियुक्तिसम्बन्धी अभिलेख अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
काफ्लेले प्रस्तावित चार न्यायाधीशमध्ये एक जनाकी श्रीमतीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय पनि समितिसमक्ष उठाए।
उनले यस विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विवरण आइसकेको उल्लेख गर्दै समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, चारमध्ये एक जना सरकारी वकिल पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी न्यायाधीशहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे पनि प्रश्न उठाए।
राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समितिले स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, काफ्लेले न्यायपालिकामा वरिष्ठता र योग्यताको उचित मूल्यांकन नभएको विषयसमेत उठाए।
वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे।
उनले न्याय परिषद्को फाइल अध्ययन गरेर वरिष्ठता, योग्यता र अनुभवका आधारमा किन निश्चित व्यक्तिलाई सिफारिस गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
‘वरिष्ठ धेरै योग्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै किन अरूलाई ल्याइयो ? नियुक्ति गर्दा उहाँहरूको चरित्र स्पष्ट हुनुपर्यो। योग्यता र वरिष्ठतालाई किन बाइपास गरियो भन्ने कुरा फाइल हेरेर स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले समितिसमक्ष भने।
काफ्लेले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने अन्तिम संवैधानिक संस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीशमाथि राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रकारको प्रभाव देखिन नहुने बताए।
-1778668160.jpg)
