काठमाडौँ । वर्षौँदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिने भन्दै सरकारले धमाधम ठेक्का तोडिरहेको छ । काम नगर्ने र राज्यको स्रोत ओगटेर बस्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध निर्मम बन्दै सडक विभागले पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै करिब १५० वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैतदेखि हालसम्म १२० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दशकौँदेखि मौलाएको निर्माण क्षेत्रको दण्डहीनता र मिलेमतो तोड्न यसरी धमाधम ठेक्का रद्द गरिनुलाई सरकारको ‘साहसिक निर्णय’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, सरकारले यसलाई आफ्नो बहादुरी र सुशासनको मानक दाबी गरिरहँदा यसको भित्री असर भने अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( ratopati.com )
(65).jpg)
