पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग : न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिबारे छलफल गरौं
काठमाडौँ — पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरणमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न र न्यायपालिकाको आमूल सुधारका लागि पुनःसंरचना तथा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिबारे छलफल अघि बढाउन माग गरेको छ ।
फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि उठेका विवादलाई संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट निरूपण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक विवरण तथा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै फोरमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गतिविधि दुःखद भएको जनाएको छ ।
विवादमा परेका न्यायाधीशमाथिका आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक परे विज्ञहरूसँग परामर्श गरी छानबिन गर्नुपर्ने फोरमको माग छ । संविधान र कानुन उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भए–नभएको तथ्यगत प्रमाणका आधारमा निर्क्योल गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फोरमले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । संविधानको मर्मविपरीत आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउने, आफूअनुकूल फैसला अपेक्षा गर्ने तथा वरिष्ठताको परम्परा तोडेर अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएको उसको ठहर छ ।
त्यस्तै, न्यायिक नेतृत्वमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमता नदेखिएको तथा अदालतका आदेश र फैसलालाई विधिशास्त्रीय आधारभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउन तथा न्यायाधीशलाई आफ्नो काम र व्यवहारप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
फोरमले अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुद प्रमाण कानुनी प्रक्रियाविपरीत सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ । न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्था कायम राख्न न्यायाधीश, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
.jpg)
