बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिकता ठहर भइसकेको अवस्थामा पार्टीको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको बताएका हुन्।
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी सभापति गगन थापासहित नेतृत्वलाई बदनाम गर्न सरकारले सुनियोजित रूपमा ‘कृत्रिम भाष्य’ निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै भइरहेका प्रचारलाई प्रतिपक्षको आवाज दबाउने षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै उनले कांग्रेस राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट प्रतिवादमा उत्रिने बताएका छन्।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिकता ठहर भइसकेको अवस्थामा पार्टीको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको बताएका हुन्। विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको १५औं महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वमाथि गरिएका प्रचारलाई आधारहीन र कपोलकल्पित भनेका छन्।
‘नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसको नेतृत्वविरुद्ध रचेको कृत्रिम भाष्य, प्रतिपक्षको प्रश्न र आवाजलाई दबाबमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने सोच र षड्यन्त्रका साथ निर्मित भएका हुन् भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘यस्ता षड्यन्त्र र सुनियोजित हतकण्डालाई नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा खारेज गर्दछ।’ उनले पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप र तथाकथित अडियो बयानलाई निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित प्रचारको संज्ञा दिएका छन्। यस्ता आरोपका पछाडिको उद्देश्य, बदनियत र संलग्न पात्रहरू समयक्रममा उजागर हुँदै जाने उनको भनाइ छ।
तर कांग्रेस आफूमाथि उठेका जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। ‘यस प्रसंगमा जति पनि घटना घटेका छन्, सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले विशेषगरी ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट मोबाइल नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने काम भएको भन्दै पौडेलले राज्यका निकाय दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। ‘राज्यका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने निकायहरू शासकको स्वार्थका लागि कसरी शस्त्रीकरण हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ,’ उनले भनेका छन्।
अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट अनधिकृत नियन्त्रण र छेडखानी भएको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने घटनालाई पनि त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‘सेलेक्टिभ र निर्देशनात्मक यस्तो अनुसन्धान आफ्ना गल्तीको ढाकछोप गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने कलुषित मनसायबाट भइरहेको छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणलगायत राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी भएका भनिएका सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। यसअघि पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारले किस्ताकिस्तामा विभिन्न विषय बाहिर ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। पार्टीको समसामयिक राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारका आरोप बदनियतपूर्ण रहेको बताएका थिए। बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पुगेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै उनले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै आशंका व्यक्त गरेका थिए।
‘किस्ताकिस्तामा सरकारले अनेक कुरा बाहिर ल्याएर नेतृत्वलाई बदनाम गर्न खोजेको छ। यस्ता संलग्न पात्रहरू समयक्रममा उजागर हुँदै जानेछन्,’ शर्माले भनेका थिए, ‘उठाइने प्रत्येक प्रश्नको सामना गर्न र जस्तोसुकै षड्यन्त्र चिर्न कांग्रेस तयार छ।’
पौडेलले पार्टीमाथि भइरहेको प्रचारविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगले प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिने कांग्रेसको तयारी छ। ‘पार्टीलाई डिफेम गर्ने बदनियतका साथ आएका षड्यन्त्रलाई नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगले सामना गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोपसमेत लगाएको छ। अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको पौडेलको भनाइ छ। पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास, प्रेस नियन्त्रण र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध कांग्रेस सशक्त रूपमा उभिने उनले बताएका छन्।
विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानका आधारभूत मूल्य भन्दै कांग्रेसले सरकारका सबै कदम कानुनी शासनमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारको प्राथमिकता प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने वा प्रश्न सोध्ने नागरिकको मुख थुन्ने नभई विपद्बाट प्रभावित जनताको राहत तथा पुनःस्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकट सम्बोधन हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
१५औं महाधिवेशनले अघि सारेको ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’ को नीतिअनुसार सरकारका गलत कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाइरहने जनाउँदै कांग्रेसले जनसरोकार, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढ रहन पार्टी पंक्तिलाई अपिलसमेत गरेको छ।
कुलचन्द्र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी राजनीतिक दल, संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित बिषयमा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
