अमेरिकामा व्यापार, परराष्ट्र र सुरक्षाजस्ता विषयमा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, उनका निर्णयलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार संसद्सँग हुन्छ
वासिङ्टन — डेमोक्रेटिक पार्टीले (माथिल्लो सदन) सिनेट र तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) मा बहुमत ल्याएसँगै अमेरिकी राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा धेरैले चासो दिइरहेका छन् ।
किनकि, बजेट पास गर्नेदेखि निति कार्यान्वयन गर्ने कामसम्म संसद् र राष्ट्रपतिबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुख र सेनाको कमान्डर इन चिफ भएकाले व्यापार, परराष्ट्र र सुरक्षाजस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, उनका निर्णयलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार संसद्सँग हुन्छ । संसद्ले राष्ट्रपतिलाई कतिपय अवस्थामा अंकुश लगाउन सक्छ ।
राष्ट्रपति वा सरकारका निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो पनि खुला छ ।
नीति-निर्माणको काम संसद्ले गर्छ । घरेलु नीति राज्यका स्थानीय सदनहरुले तयार गर्छन् र लागू गर्छन् । राष्ट्रिय नीति कंग्रेसले बनाउँछ ।
पछिल्लो समय आप्रवासन नीति, भन्सार शुल्कवृद्धि, इरान युद्धलगायत विषयलाई लिएर रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी विभाजित छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धी देशमात्रै नभएर सहयोगी देशबाट आउने सामाग्रीमाथि नै चर्को भन्सार शुल्क लगाइरहेका छन् । अमेरिकाको छिमेकी देश क्यानडा यसैको उदाहरण हो । डेमोक्रेटिक सांसद्हरुले यस विषयमा सिनेट र प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाएपनि ठोस कदम चाल्न सकेका थिएनन् ।
अब के हुन्छ ? डच बैंक आइएनजीका बजार अर्थशास्त्री जेम्स स्मिथले युरो न्युजसँग भनेका छन्, ‘विदेश नीतिजस्तै व्यापार एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ राष्ट्रपतिले संसद्लाई साथ नलिई कार्यकारी आदेशहरु जारी गर्नसक्छन् ।’ डेमोक्रेट्सले सुनुवाईहरु गर्ने र काम–कारबाहीलाई सुस्त बनाउन सक्ने भएपनि राष्ट्रपतिको अधिकार खोस्न नसक्ने उनले बताए ।
डेमोक्रेटिक सांसद्हरुले यसअघि इरान युद्धलाई लिएर तीनपटक युद्ध शक्ति संकल्प प्रस्ताव पनि अघि बढाएका थिए । संसद्को स्विकृति नलिई राष्ट्रपति कुनै निर्वाचन गर्न नपाउने भएकाले उनीमाथि रोक लगाउने लक्ष्यले यो विधेयक अघि बढाइएको थियो ।
तर, रिपब्लिकन पार्टीकै सांसद्हरुको साथ लिएर प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको यो विधेयक माथिल्लो सदन (सिनेट)मा बहुमत नपुग्दा रोकियो । अमेरिकामा कुनै पनि युद्ध सुरु गर्नुअघि कंग्रेसको स्विकृति आवश्यक छ । यदी, आपतकालीन अवस्थामा युद्ध गरिएको भएपनि त्यस निर्णय ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ ।
तर, ट्रम्पले यी काम गरेका छैनन् । यस कामका लागि दबाब दिन ल्याइएको युद्ध शक्ति प्रस्ताव पनि सिनेटबाट पारित हुन सकेन । ट्रम्पले इरानमाथिको आक्रमणलाई युद्ध नभएर ‘सामान्य लडाइँ’ का रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । र, दस्तावेजहरु पनि त्यसरी नै बनाएका छन् ।
आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पले गरेको कडाईलाई लिएर पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच ठूलो मतभेद छ ।
ट्रम्पले अमेरिकाको सीमा सुरक्षा र अमेरिकी जनताको रक्षाका लागि आप्रवासन नीति कडा बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले दुबै सदनमा नियन्त्रण बनाएसँगै ट्रम्पलाई नयाँ नीतिहरु बनाउन कठिन हुने देखिन्छ । तर, यसअघि नै तयार गरिएको नीतिहरु कार्यान्वयनमा भने समस्या हुने छैन ।
अर्कोतर्फ, संसद्ले बनाएका हरेक नीतिलाई राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशमार्फत लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग त्यस्ता कानुन बन्नबाट रोक्नका लागि भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।
ट्रम्पले निर्वाचनअघि नै संसद् छलेर शासन गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए । त्यस्तै, उनले भिटो अधिकार प्रयोग गर्ने विषय बारम्बार चुनावी अभियानका दौरान उठाएका थिए । तर, बुधबार निर्वाचन नतिजा आउन थालेसँगै उनले हार स्विकार गरेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आगामी दिनमा अमेरिकाको राजनीतिक दिशा बदलिनसक्ने बताएका छन् । उनले ट्रम्प सरकारले देशलाई धेरै क्षति पुर्याइसकेको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।
‘अब डेमोक्रेट्सको मुख्य जिम्मेवारी कडा परिश्रम गरेर जहाँ–जहाँ अधिकार छ त्यहाँ सुधारका काम गर्नु र थप क्षति रोक्नु रहेको छ,’ उनले लेखेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी मतदाताहरुले समाजलाई विभाजित गर्नेभन्दा पनि जोड्ने राजनीति चाहेको उनले बताएका छन् ।
डेमोक्रेटिक सांसद्हरु पटक–पटक इरान युद्धको विपक्षमा देखिएका छन् । चुनावको यस परिणामले पनि अमेरिकी जनता युद्धको पक्षमा नरहेको देखाएको छ ।
चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुन थालेसँगै इरानका सभामुख मोहम्मद गालिबाफले अमेरिकी जनताले आफ्नो देशविरुद्धको युद्धलाई अस्विकार गरेको बताएका छन् । उनले अमेरिकी जनताको यस भावनालाई इरानले समर्थन गर्ने पनि बताएका छन् ।
‘चाहे नैतिकताले होस् वा मूल्यवृद्धिका कारण होस् । अमेरिकीहरुले युद्ध नगर्ने भनेका छन् र हामी यसलाई समर्थन गर्छौ,’ सामाजिक सञ्जाल एक्समा गालिबाफले लेखेका छन् ।
अमेरिका सरकारले आफ्नै जनताको भावनाविरुद्ध गएर युद्ध सुरु गरेमा नराम्रो परिणाम व्यहोर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । ट्रम्पले यसअघि निर्वाचनलगत्तै इरानमाथि कडा प्रहार गरिने बताएका थिए । तर, यस विषयमा थप निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । वार्तामार्फत इरान युद्ध टुंग्याउने संभावना पनि कायमै रहेको उनले बताएका छन् ।
युक्रेनलाई अमेरिकाले दिदैं आएको सहयोग ट्रम्पले केही समयअघि मात्रै रोकेका छन् । यस विषयमा पनि अमेरिकी संसद्मा डेमोक्रेट्सको बहुमत आएपछि नीतिगत फेरबदल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि डेमोक्रेटिक पार्टी युक्रेनलाई निरन्तर सैन्य तथा आर्थिक सहायता दिनुपर्ने पक्षमा उभिंदै आएको छ।
ट्रम्पले युक्रेन युद्धलाई वार्तामार्फत टुंग्याउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । यसका लागि रुस-युक्रेनबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा चाडैं नै अबुधाबीमा वार्ता हुँदैछ । तर, सम्झौताको टेबुलमा युक्रेनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्पप्रति औंला उठाउँदै आएको छ ।
ट्रम्पको व्यवहारलाई लिएर युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि खासै खुसी छैनन् । डेमोक्रेटिक पार्टीको जीतले जेलेन्स्कीलाई पनि अमेरिकासँगको सम्ब्नन्ध व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्नसक्छ।
