अध्ययन, रोजगारी तथा स्थायी बसोबासको सपना बोकेर बेलायत जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण खबर सार्वजनिक भएको छ। बेलायत सरकारले विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् पीआर प्राप्त गर्न लाग्ने समय बढाउने नयाँ नीति अघि सारेको छ। यसअनुसार अधिकांश विदेशी कामदारले अब पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बेलायतकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले नोभेम्बर २ मा संसद्मा नयाँ अध्यागमन नीतिबारे जानकारी दिएकी हुन्। सरकारले यसलाई ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ (Earned Settlement) नाम दिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा कति वर्ष बसेको छ भन्ने मात्रै नभई व्यक्तिको आम्दानी, रोजगारी, आचरण तथा देशप्रतिको योगदानलाई पनि स्थायी बसोबासको आधार बनाइनेछ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( barnanmedia.com )
