अमेरिकाले लामो समयदेखि इजरायललाई दिँदै आएको वार्षिक चार अर्ब डलरको सैन्य सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२७ देखि उक्त सहायता रोक्ने बताएका हुन्। तर इजरायललाई हतियार बिक्री भने जारी रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँग यस विषयमा केही वर्षदेखि छलफल भइरहेको बताए। उनका अनुसार इजरायल अब अमेरिकी आर्थिक सहायतामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा छैन।
ट्रम्पले इजरायललाई दिइँदै आएको सहायता अमेरिकी राजनीतिमा समेत बहसको विषय बनेको बताए। केही डेमोक्र्याट नेताहरूले उक्त सहायतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको उनको भनाइ थियो।
ट्रम्पको घोषणाप्रति इजरायलका विपक्षी नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नेतान्याहूका प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धी गादी आइसेनकोटले अमेरिका-इजरायल सम्बन्धमा हुन लागेको परिवर्तनबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
विपक्षी नेता यायर गोलानले अमेरिकी सैन्य सहायता रोकिँदा इजरायलको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा रक्षा खर्चको भार इजरायली जनतामाथि पर्नेछ।
अमेरिकाले सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा इजरायललाई १० वर्षमा ३८ अर्ब डलर सैन्य सहायता दिने सम्झौता गरेको थियो। यसअनुसार इजरायलले वार्षिक तीन अर्ब ८० करोड डलर पाउँदै आएको छ। उक्त रकममध्ये अधिकांश अमेरिकी हतियार खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले पनि यसअघि अमेरिकी सैन्य सहायतामा निर्भरता क्रमशः घटाउने बताएका थिए। उनले आगामी १० वर्षमा सहायता घटाउने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए।
यद्यपि, ट्रम्पले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म सहायता रोक्ने कुरा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज देखिँदैन। यसमा अमेरिकी संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हालको सहायता सम्झौता सन् २०२८ सम्म कायम रहने तय छ।
अमेरिका र इजरायलबिच सैन्य सहायता प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। दुवै देशले रक्षा प्रविधि र हतियार उत्पादनमा सहकार्य बढाउने सम्भावना छ।
अमेरिकाले दिने अधिकांश सैन्य सहायता अमेरिकी हतियार खरिदमै खर्च हुने भएकाले सहायता रोकिँदा अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूलाई समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यसअघि खरिद गरिएका हतियारको आपूर्ति भने सम्झौता र उत्पादन प्रक्रियाका कारण केही वर्षसम्म जारी रहन सक्छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ ०६:५८ बुधबार
