सरकारी सार्वजनिक खरिद र पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ स्वीकृत भएसँगै अब सरकारी आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माण सामग्री खरिदसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार असोज ३० गते स्वीकृत निर्देशिकाले आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उद्योग, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्देशिकामा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने अवस्थामा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रे सडकको विकल्पमा स्वदेशी सिमेन्टबाट निर्माण हुने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालले सडक, पुल तथा भवनजस्ता पूर्वाधारको डिजाइन तयार गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने बताएका छन्। सरकारले यस व्यवस्थाबाट स्वदेशी उत्पादनको खपत बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना र मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनकै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई आयोजनाको निर्माण चरणमा मात्र सीमित नराखी सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारी आयोजनामा कुन सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सुरुवाती चरणबाटै स्वदेशी उत्पादनको उपलब्धता र उपयुक्तताका आधारमा गर्नुपर्ने बनाएको छ।
भवन निर्माण तथा फिनिसिङका क्रममा प्रयोग हुने आयातित ग्रेनाइट र टायलको विकल्पमा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा पनि स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ। यसअनुसार खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकाय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ।
सरकारी खरिदका बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना त्यसको सट्टा विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
यद्यपि स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। अर्थात् स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा निर्माणको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा सम्झौता गर्न पाइने छैन।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्री देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निर्देशिकाले विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी उत्पादन भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण पेस गर्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो जालसाजी भेटिएमा सम्बन्धित सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ। साथै, उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारको यो नीतिले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको माग बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वदेशी सामग्रीको वास्तविक उपलब्धता, लागत, गुणस्तर र प्राविधिक उपयुक्तताको मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
