सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी श्रमिक नेता वाल्टर रयुथरलाई कारखानाका स्वचालित मेसिन देखाउँदै एक कार कम्पनीका अधिकारीले भनेका थिए, "यी मेसिनले युनियनलाई शुल्क तिर्दैनन्।" रयुथरको जवाफ थियो, "अनि यिनले तपाईंका कार पनि किन्दैनन्।" सात दशक वर्षपछि AI को युगमा यो प्रश्न झनै गंभीर भएको छ। कामदारको आम्दानी घट्दै जाने हो भने उत्पादन किन्ने को ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वको करिब ४०% रोजगारी AI को प्रभावमा पर्न सक्छ, विकसित देशमा ६०% सम्म। विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०३० सम्म १७ करोड नयाँ रोजगारी बन्ने र ९.२ करोड विस्थापित हुने अनुमान गरेको छ। संख्या होइन, सीपको खाडल खतरनाक हुन्छ। गुम्ने रोजगारी र नयाँ रोजगारी बीचको दक्षता को खाडल बढ्ने छ। यो बहस अझै नेपाल लाई छुदैन की जस्तो लाग्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र र सेयर बजार दुवै यसबाट प्रभावित हुने छन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३७.१% बढी हो। यो सोही वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटभन्दा धेरै हो। गत वर्ष नवीकरणसहित ७ लाख ९२ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिए। नयाँ स्वीकृति भने ५ लाख ६ हजारबाट घटेर ४ लाख ६ हजारमा झर्यो। रेमिट्यान्स किन यति बढ्यो भन्ने पूरा जवाफ खोज्दै गरौंला , तर यसमाथि हाम्रो निर्भरता भन्ने स्पष्ट छ । देशभित्रको उत्पादन भने सुस्त छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार गत वर्ष अर्थतन्त्र ३.८५% मात्र बढ्यो र GDP मा उद्योगको हिस्सा १४.१६% छ। तेस्रो चौमासिकमा उत्पादनमूलक उद्योग ०.५४% ले खुम्चियो। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार पहिलो छ महिनामा उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको ४२.११% मात्र चले। वैदेशिक आम्दानी रेमिट्यान्सको रूपमा पैसा आउँछ, नेपाल उपभोग हुन्छ, तर वस्तु तथा सेवा को खरिदको लागि पुन पैसा बाहिर नै जान्छ ।
AI र स्वचालनको जोखिम यहाँ लुकेको छ। IMF का अनुसार प्रभाव पहिले धनी देशमा पर्छ, र हाम्रा कामदारको क्षेत्रमा तत्कालको असर कम हुन सक्छ। तर यो सुरक्षा स्थायी होइन। गोदाम, निर्माण र कारखानामा रोबोट बढ्दै जाँदा कम सीपका कामदारको माग घट्न सक्छ। यो वर्ष पश्चिम एसियाको तनावले १२ वटा देशमा श्रम स्वीकृति केही समय रोकिनु यसको सानो झलक हो।सेयर भनेको उत्पादनशील व्यवसायको भविष्यको कमाइमा विश्वास र लगानी हो। राम्रो बजारमा भाउ कम्पनीको कमाइ र लाभांशसँगै बढ्छ। नेपालमा यो सम्बन्ध कमजोर मात्र हैन् नाजुक नै देखिन्छ।
गत कात्तिकमा नेप्सेको औसत पीई ३८.३२ थियो, ऐतिहासिक औसत ३१.२५ भन्दा माथि। त्यसबेला वाणिज्य बैंकको पीई १५.८० थियो र अरू सबै क्षेत्र नेप्सेको औसतभन्दा महँगा थिए। एक आर्थिक शोध विश्लेषणले भनेको छ, नेप्सेको वृद्धि सधैँ कमाइ र अर्थतन्त्रको विस्तार संग समन्वयात्मक छैन। बजारको बनावट पनि हेर्न लायक छ। बैंक, वित्त र बिमाको हिस्सा ५३% नाघेको थियो, जबकि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको करिब ७% मात्र छ। गत वर्ष असारतिर बजार पुँजीकरण GDP को ८१% पुगेको थियो, जबकि अर्थतन्त्र ३.८५% मात्र बढ्यो। यो एक कम्पनीको कुरा होइन, एउटा ढाँचा हो। सर्वसाधारणलाई उपलब्ध सेयर थोरै हुन्छ, जसलाई कम फ्लोट भनिन्छ। माग धेरै र आपूर्ति थोरै हुँदा भाउ सजिलै उक्सन्छ। "भविष्य उज्ज्वल छ" भन्ने कथा फैलिन्छ। भाउ अंकित मूल्यको धेरै गुणा पुग्छ। त्यसपछि लक-इन अवधि सकिएका सेयर बजारमा आउँछन्। भाउ खस्छ, र सर्वसाधारण फस्छन्।
यहाँ शेयरको भाउ कम्पनीको कमाइले होइन, सेयरको स्वामित्व प्रोमोटर कै हातमा केन्द्रित भएको ले कमीले बढाएको देखिन्छ। यो मूल्य होइन, कृत्रिम नियन्त्रण जस्तै हो। यो मोडेल चल्न निरन्तर माग चाहिन्छ। यदि प्रवर्द्धक र केही योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (QII) बीच खरिदबिक्रीमा समन्वय हुन्छ भने सर्वसाधारणको पैसा अन्त्यमा प्रवर्द्धक हरुको शेयर खरिदकर्ता बन्छ। यही नै नेपाली शेयर वजार को बेथिति को विषय हो। धितोपत्र बोर्डले प्रवर्द्धक र संस्थागत लगानीकर्ताको स्वामित्व, खरिदबिक्री र आपसी सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा जाँच्नुपर्ने समय आएको छ।
देशमा डिम्याट खाता ८० लाख ९५ हजार नाघेको छ र ३५ लाख ६० हजारभन्दा बढीले ट्रेडिङ खाता चलाउँछन्। यसमा श्रमिकको रेमिट्यान्स छ, शिक्षकको बचत छ, गृहिणीको जम्मा पुँजी छ।यो पैसा बिस्तारै केही सीमित धनाढ्य मानिसको हातमा नै पुग्छ। सर्वसाधारण निरन्तर हार्दै गए बजारबाट बाहिरिन्छन्। अर्थन्त्रमा निराशा छाउने र भविष्यमा उत्पादनशील कम्पनीले पुँजी जुटाउन सक्दैनन्। बजारले उत्पादनमा लगानी गरे नाफा आउँदैन बरु चलखेल ले मात्र कमाई हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। दोहोरो चोटको खतरा पनि छ। रेमिट्यान्स रेकर्ड उचाइमा हुँदा पनि नेप्से गत असारको २,७९४ बाट करिब २,५९० मा झरेको छ। भोलि विदेशको रोजगारी कमजोर भयो र रेमिट्यान्स घट्यो भने, बजार कमजोर हुदाँ परिवारले आम्दानी र बचत दुवै गुमाउन सक्छ।
फ्लोटको मापदण्ड बलियो बनाउनुपर्छ। प्रवर्द्धक र संस्थागत लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व, लक-इन खुलेपछिको बिक्री र आपसी कारोबार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निष्कासन र सूचीकरणमा कमाइ र लाभांशमा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ, र नाफा नगद प्रवाहबाट पुष्टि हुने प्रतिवेदन माग्नुपर्छ। उत्पादन उद्योगलाई सूचीकरणमा सहुलियत दिनुपर्छ। साथै, रेमिट्यान्स पठाउने परिवारका लागि पेन्सन, म्युचुअल फन्ड र सुरक्षित बचत उत्पादन चाहिन्छ, ताकि उनीहरूको पैसा अनुमान र अफवाहमा होइन, दीर्घकालीन बचतमा जाओस्। सेयर बजार आफैँमा खराब होइन। राम्रो बजारले बचतलाई उत्पादनसम्म पुर्याउँछ। कमजोर बजारले उत्पादनको सपना देखाएर बचत जोखिममा पार्छ। हाम्रो सेयर बजार भोलिको कारखाना, बिजुली र रोजगारीको प्रतिबिम्ब बन्छ, कि रेमिट्यान्सको पैसा खेलाउने कागजी थलो मात्र ? यसको उत्तरले लाखौँ लगानीकर्ताको बचत मात्र होइन, AI र वैदेशिक रोजगारको अनिश्चित युगमा नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि तय गर्छ। अबको शेयर वजार को आधार वास्तविक उत्पादन र उपभोग ले प्रर्वद्धन गरेको रोजगारी ले सिर्जना गर्ने आम्दानी को वितरण सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने छ।
(लेखक रबिन कँडेल नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन्, याे उनकाे व्यक्तिगत बिचार हो ।)
