कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम 'फायरसाइड' मा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीशको आचरण र जवाफदेहिता, न्यायिक छानबिनको आवश्यकता, महाभियोगको अभ्यास तथा न्यायालयमाथिको जनआस्थाका विषयमा धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा पत्रकारमाथि प्रहरी धरपकड हुनु स्वस्थ राज्यमा अपेक्षा नगरिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको पक्षमा अडान राख्दै विवादित न्यायाधीशमाथि निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने निर्णय गर्यो । तथापि, छानबिन गर्ने तोकिएको निकाय स्पष्ट नपारी 'सम्बन्धित निकाय' मात्र भनिँदा संसद्को महाभियोग प्रक्रिया, न्याय परिषद्ले गर्न सक्ने छानबिन वा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै न्यायिक छानबिन समितिमध्ये कुन संयन्त्र क्रियाशील हुने हो भन्ने विषय अमूर्त नै रहन पुग्यो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सर्वोच्चको यस्तो निर्णयले सर्वोच्चले कुनै न कुनै तहबाट न्यायालयको विवादको छानबिन होस् भन्ने चाहेको भए पनि न्यायिक संरचनाभित्रैबाट छानबिन गर्न सकिने अवसरलाई सर्वोच्चले छोडिदिएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडका लागि रुपेश श्रेष्ठले पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बहालवाला न्यायाधीशले कुनै मुद्दाका सन्दर्भमा सम्बन्धित वा असम्बन्धित व्यक्तिसँग गोप्य व्यक्तिगत सम्बन्ध राखेर कुराकानी वा छलफल गर्न सक्छ? के त्यो न्यायाधीशको आचरणले दिन्छ?
न्यायाधीशहरूमाथि अरू कुनै स्वार्थ समूहको प्रभाव नपरोस् र भोलि गर्ने इन्साफ वा हेर्ने विवादहरूमा कतैबाट प्रभाव नपरोस् भनेर आचारसंहिता राखिएको हो । कसैलाई भेट्नै पाइँदैन भन्ने त होइन, तर भेटको उद्देश्य के थियो, किन भेट्यो र त्यसले प्रतिकूल असर पार्यो कि पारेन भन्ने जस्ता प्रश्नका आधारमा त्यो भेटघाट सही थियो वा बेठिक भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँल र बिचौलियाबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई कसरी हेर्ने ?
पूर्ण बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक जवाफदेहिताको पक्षमा उभिने जुन अडान राख्यो, त्यो स्वागतयोग्य छ। तर, घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्दै गर्दा छानबिन कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा 'सम्बन्धित निकाय' मात्र भनेर सर्वोच्च अदालत चुक्यो; उसले छानबिन गर्ने निकाय स्पष्ट रूपमा सिफारिस गर्नुपर्थ्यो ।
पूर्ण बैठकले प्रयोग गरेको 'सम्बन्धित निकाय' भन्नाले कुन-कुन सम्भावित निकायहरू बुझ्न सकिन्छ ?
प्रयुक्त भाषाका आधारमा संसद्तर्फ इंगित गरिएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने सार्वभौम अधिकार संसद्मा रहन्छ । न्यायाधीशको आचरण अनुगमन गर्ने र न्यायिक विचलनको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्लाई छ । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन देखिएमा परिषद्ले कारबाही वा सिफारिस गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालत स्वयंले पनि निष्पक्ष विशेषज्ञ तथा फरेन्सिक विज्ञहरू सम्मिलित गराई न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्थ्यो। तर, विज्ञप्तिको भाषालाई मात्र हेर्दा संसद्लाई भनिएको हो भन्ने लाग्छ ।
पूर्ण बैठकले संसद् वा न्याय परिषद् भनेर तोकेर नभन्नुको कारण के हुन सक्छ ?
पूर्ण बैठकले 'सम्बन्धित निकाय' भनेर तोकेर नभन्नु जानाजानी गरिएको चयन पनि हुन सक्छ । अदालतले आफूलाई सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको र छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अडान मात्र लिएको देखिन्छ। उसलाई कुनै न कुनै निकायले छानबिन गरोस् भन्ने लागेको छ, त्यसकारण उसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको देखिन्छ।
छानबिन नसकिउन्जेल समाचार वा टीकाटिप्पणी नगर्न पूर्ण बैठकले गरेको आग्रहलाई कसरी बुझ्ने ?
संविधानद्वारा प्रदान गरिएको समाचार लेख्ने अधिकारलाई पूर्ण बैठकको निर्णयले रोक्न सक्दैन। यसको अर्थ समाचार नै नलेख्नु भनिएको होइन, बरु छानबिन भइरहेको अवस्थामा अदालतको जनआस्थामा अति प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जिम्मेवार ढङ्गले समाचार लेखियोस् भन्ने आग्रहका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यस्ता गम्भीर विवाद र आरोप सार्वजनिक भइरहँदा सम्बन्धित न्यायाधीश इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ ?
पूर्ण बैठकले सबै न्यायाधीशहरूलाई विचलित नभई न्याय सम्पादनको काममा निरन्तरता दिन भनेकाले यो सम्बन्धित न्यायाधीशको व्यक्तिगत चयनको विषय बनेको छ। छानबिनलाई सहयोग पुर्याउन अनुसन्धान अवधिभर बिदामा बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीशको विवेकमा छाडिएको छ। साथै, अनुसन्धान र दोष प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु संविधानको धारा २० (निर्दोष मानिने हक) विपरीत हुन्छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलले बिचौलियासँगको भेटघाटबारे सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ?
आरोप लाग्नेबित्तिकै न्यायाधीश हरि फुयाँलले जे भएको हो, सोही कुरा सार्वजनिक रूपमा भनिदिनुभयो; उहाँको त्यो आँटको कदर गर्नुपर्छ। सामान्यतया हाम्रो समाजमा ढाकछोप गर्ने परिपाटी रहेको अवस्थामा उहाँको यो स्वीकारोक्तिले वर्षौँदेखि उठिरहेको न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ।
विगतमा भएका महाभियोगका प्रसंग र अहिलेको अवस्थामा के भिन्नता छ ?
विगतमा भएका महाभियोगहरू (जस्तै: सुरेन्द्रबहादुर सिंह, रणबहादुर बम, सुशीला कार्कीका प्रसंगहरू) अधिकांश राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित थिए। तर न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा महाभियोग लाग्छ कि भनेर डराउने सुविधा पाउँदैन; कानुनबमोजिम निडर भई दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
न्यायाधीशमाथि अवाञ्छित दबाब वा प्रभाव आएमा जानकारी गराउने मानक अभ्यास के हो ?
न्यायाधीशमाथि कुनै अवाञ्छित दबाब आएमा उहाँहरूले सोझै प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक निकायमा नगई प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्याय परिषद्को ध्यानमा ल्याउनुपर्छ। न्याय परिषद्मा रहेका कानुनमन्त्रीमार्फत मात्र सो विषय सरकार वा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नुपर्ने मानक परिपाटी हो।
न्यायाधीशमाथि लाग्ने अभियोग र महाभियोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तहरू के भन्छन् ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र अन्य मुलुकहरू (जस्तै: भारत) को अभ्यासअनुसार कुनै न्यायाधीशमाथि अभियोग लाग्दा पहिले न्यायिक संयन्त्रमार्फत न्यायिक छानबिन अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी न्यायिक छानबिनबाट गम्भीर उल्लङ्घनको तथ्य पुष्टि भएपछि मात्र संसद्मा महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउने गरिन्छ ।
हालै प्रहरीले समाचार कक्षमा छिरेर पत्रकारहरूमाथि गरेको धरपकडको विषयमा प्रहरीको स्पष्टीकरण, प्रधानमन्त्री सचिवालय र सञ्चारमन्त्रीकै वक्तव्य सार्वजनिक भए। सत्तारूढ रास्वपाले सरकारलाई अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन नै दियो। यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?
प्रहरी कार्यपालिकाभित्रको अङ्ग भए पनि अपराध अनुसन्धान र व्यावसायिक कर्तव्य पालनामा कानुनअनुसार कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ। प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्छ भने त्यसको गुण र दोषको जवाफदेही प्रहरी स्वयं हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोका आधारमा प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको सन्दर्भमा, एउटा स्वस्थ राज्यमा यस्तो अपेक्षा गरिँदैन।
फायरसाइडका पुराना अन्तर्वार्ता हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हाम्रो पात्रो, गुगल, एप्पल पडकास्टलगायत विभिन्न पडकास्ट प्लेटफर्महरूमा पनि फायरसाइडका अन्तर्वार्ता सुन्न/हेर्न सकिन्छ ।
रुपेश श्रेष्ठ कान्तिपुर टेलिभिजनका समाचार प्रमुख हुन् ।
