१७ कात्तिक, स्याङ्जा । सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा स्याङ्जामा तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणसहित अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पठाएको करिब दुई महिनापछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
नागरिकता किर्ते प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र कम्प्युटर अपरेटरलाई प्रहरीले कात्तिक १६ गते नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले घटनाको छानबिन गरी गत भदौ २६ गते नै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्र पठाएको थियो । तर, लामो समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको सार्वजनिक जानकारी दिएको थिएन । सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि, हेलो सरकारमा उजुरी परेको र गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएपछि मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं छन् ।
अवस्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भदौ २६ गतेको पत्र जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र प्रयासी गुरुङसमेत प्रतिवादी रहेको लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते गर्न नहुने) मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए ।
स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति भने सार्वजनिक गर्न मानेन ।
समाचार प्रयोजनका लागि सोधिएको प्रश्नमा डीएसपी अवस्थीले ‘त्यो समाचारका लागि आवश्यक हुँदैन, हामीले पठाउँदैनौँ, दिँदैनौँ’ भन्दै विवरण दिन अस्वीकार गरे । ‘अहिलेलाई आवश्यक विषय यति हो’ भन्दै उनी थप जानकारी दिनबाट पन्छिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जित सिंह राठौरले पनि मुद्दा दर्ताको मिति दिन आवश्यक नरहेको बताए । प्रवक्ताले दिन नमिल्ने भनेपछि आफूले पनि दिन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘मुद्दा के भयो भन्ने तिर जाऔँ न, अहिलेलाई प्रवक्ताले मिल्दैन भनेपछि सायद मिल्दैन नै होला ।’
सरकारी अभिलेखमा किर्ते भएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको गम्भीर प्रकरणमा पक्राउको प्रक्रिया र अनुसन्धान सुरु भएको समयबारे जानकारी दिन प्रहरी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका हुन् । यसअघि प्रहरीले मुद्दा दर्ताको मितिलगायत प्रक्रियागत विवरण सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसपटक भने विवरण दिन नमिल्ने स्पष्ट कानुनी वा प्रक्रियागत आधारसमेत खुलाइएको छैन ।
गृह मन्त्रालयको पत्र र उजुरीपछि मात्रै पक्राउ
प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको भन्दै असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । सरकारी अभिलेख किर्ते गर्ने कर्मचारी र प्रशासनबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुँदासमेत मुद्दा अघि नबढाउने प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी गरिएको थियो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई पत्र पठाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले प्रशासनले कात्तिक ९ गते प्रहरीलाई पुन: पत्राचार गरेको बताए । घटनाको अनुसन्धान यथाशीघ्र टुंग्याउन र प्रगतिको विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरीलाई भनिएको उनको भनाइ छ ।
प्रशासनले पुन: ताकेता गरेको एक सातापछि मात्रै प्रहरीले तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
यसअघि असोज १० गते अनलाइनखबरले उक्त प्रकरणबारे पहिलो समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अन्य सञ्चारमाध्यममा समेत विषय सार्वजनिक भए पनि प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाएको देखिएन ।
प्रशासनले भदौ २६ गते नै अनुसन्धानका लागि पठाएको घटनामा प्रहरीले किन लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन । पक्राउको मिति सार्वजनिक गरे पनि अनुसन्धान सुरु गर्न भएको ढिलाइबारे प्रहरी मौन छ ।
स्याङ्जाको साविक आरुखर्क–८ का प्रयासी गुरुङका दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएका कागजात रुजु गर्दा उनको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको खुलेको थियो ।
गुरुङले २०५६ चैत ३ गते साविक आरुखर्क–८, स्याङ्जाको ठेगाना राखेर ५७०६६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्कीको ठेगाना राखेर १०८५८८ नम्बरको अर्को नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिएको थियो ।
दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र निर्णयसम्बन्धी कागजात स्याङ्जा प्रशासनसँग मागेको थियो । सोही क्रममा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको विषय खुलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए ।
घिमिरेका अनुसार छानबिनका क्रममा लेखापाल रमेश विकले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेलले प्रमाणित गर्ने गरेको देखिएको थियो ।
कुनै निर्णय नै नभई निर्णयअनुसार नागरिकता रद्द भएको देखाउने गरी कागजात तयार पारिएको आरोप छ ।
गत भदौ १५ गतेको कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरूको गतिविधि देखिएको प्रशासनको भनाइ छ । घटनाको छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकता ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीका लागि भदौ २६ गते नै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
पक्राउपछि पनि प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न
प्रशासनले छानबिन गरी प्रमाणसहित कारबाहीका लागि पठाएको घटनामा प्रहरीले करिब दुई महिनासम्म किन प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
असोज १० गते सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि प्रहरीले सक्रियता देखाएन । असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी पर्यो । असोज २८ गते गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठायो । कात्तिक ९ गते प्रशासनले पुन: ताकेता गर्यो । त्यसको एक सातापछि मात्रै तीन कर्मचारी पक्राउ परे ।
पक्राउपछि पनि मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति सार्वजनिक गर्न प्रहरी नेतृत्वले गरेको अस्वीकारले अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
