विशुद्ध मानव सेवाका नाममा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन हुनु खेदजनक हो।
बिरामी तथा घाइतेको ज्यान बचाउन एम्बुलेन्स सेवाको महत्त्व कति हुन्छ, यो भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन । एम्बुलेन्सलाई ‘प्रि–हस्पिटल’ भनिनुले पनि बिरामीको जीवनमा यसको अर्थ र तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभए जीवनमै क्षति पुग्ने जोखिम पनि देखाउँछ । तर यति संवेदनशील एम्बुलेन्स सेवा व्यापारमुखी भएर अत्यधिक शुल्क असुल्ने, सञ्चालनको स्वीकृति नलिने, नवीकरण नगराउने, असाध्यै जीर्ण सवारीसाधन प्रयोग गर्ने जस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । यसका साथै, अन्य वस्तुको ओसारपसार गर्ने, जीपीएस जडान नगर्ने, चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी उपलब्ध नहुने, सम्पर्क बन्द गर्ने, प्रेषण केन्द्रमा आबद्ध नहुने, शव बोक्न प्रयोग हुने जस्ता समस्या पनि छन् । तराईका जिल्लामा वर्षौं पुराना तथा भारतीय नम्बर प्लेटका एम्बुलेन्स स्वीकृतिबेगर सञ्चालनमा छन् ।
यति मात्र होइन, एम्बुलेन्सका सञ्चालक नै व्यवस्थापन समितिमा बस्ने, अनुगमन पक्ष फितलो हुने, अस्पतालसँगको सेटिङमा बिरामी लैजानेलगायतका विकृति पनि छन् । आकस्मिक कक्षमा बेड व्यवस्थापन, रेफरल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्म एम्बुलेन्स सेवासँग जोडिएका घटना हरेक जिल्ला र अस्पतालमा दोहोरिरहने जोखिम छ । तर मुख्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवाबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०७८ र २०८२ ले स्वास्थ्य संस्थाबाहेकलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि नवीकरण हुन नसक्दा देशभरका दुई हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स कागजमा थन्किएका छन् । सर्भेमा देशभर २७ सय एम्बुलेन्स रहेका देखाए पनि करिब ६ हजार एम्बुलेन्स रहेका सम्बद्ध संघसंस्था बताउँछन् ।
सडक दुर्घटनामा परेका, हृदयाघात, प्रसूति, विषादी सेवन, जलन तथा जटिल दीर्घरोगी तथा अन्य आकस्मिक अवस्थामा बिरामीलाई छिटो र सुरक्षित रूपमा अस्पताल पुर्याउने मुख्य माध्यम एम्बुलेन्स हो । अस्पताल पुर्याउने क्रममा एम्बुलेन्समा भएको जीवनरक्षा प्रणालीको रोमथाम विधिले जटिलता कम गर्न र जीवन जोगाउन सकिन्छ । तर नेपालको एम्बुलेन्स सेवालाई नजिकबाट नियालिरहेका स्वास्थ्य अधिकारीहरूसमेत सामान्य जीवनरक्षा प्रणाली नभएका एम्बुलेन्स पर्खेर समय गुजार्नुभन्दा उपलब्ध जुनसुकै सवारीसाधनमा सक्दो छिटो अस्पताल पुर्याउनु नै बुद्धिमानी सम्झन्छन् ।
आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवामा एम्बुलेन्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोमा दुईमत छैन । तर नेपालमा एम्बुलेन्स कति मापदण्डभित्र चलेका छन्, कति आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षित चालक र स्वास्थ्यकर्मी तथा मानवीय संवेदनमा आधारित छन् भन्ने प्रश्न छ । बजारमा देखिने मापदण्ड नपुगेका एम्बुलेन्सले मानवीय उद्देश्य र जनविश्वासमा क्षति गरेको छ ।
विकसित देशहरूमा एम्बुलेन्स तथा आपत्कालीन सेवाका लागि एकीकृत प्रणाली लागू छ । ती देशमा आपत्कालीन सेवाका लागि तीन अंकको फोन नम्बर प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा पनि एम्बुलेन्स चाहिए १०२ नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ तर सबैतिर चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुँदैन । फोन गर्दा मापदण्ड पुगेका र दर्ता भएका एम्बुलेन्स नै आइपुग्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन र कुन अस्पताल लैजाने भन्ने स्पष्ट प्रोटोकल पनि छैन । यसका लागि सबै तहका सरकारले इच्छाशक्ति र बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
एकीकृत, प्रभावकारी र गुणस्तरीय एम्बुलेन्स सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आपत्कालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स सेवाको सही र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सेवाको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रमार्फत प्रेषण गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका पनि संयोजक हुन्छन् । अवैध रूपमा भाडामा लगाउने, एक ठाउँमा दर्ता भएकालाई अर्काे ठाउँमा चलाउने, मापदण्डबिना भएका जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशिकाले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
एम्बुलेन्स हुने सुविधा र मापदण्डअनुसार क र ख वर्गका एम्बुलेन्स छन् । मुटुरोगलगायत अति गम्भीर प्रकृतिका बिरामी ओसारपसार गर्न ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स चाहिन्छ । यो वर्गको एम्बुलेन्समा अस्पतालको सघन उपचार कक्षजस्तै उपकरण, औषधि र चिकित्सक हुन्छन् । अस्पतालको आकस्मिक कक्षका उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीसहितको एम्बुलेन्स ‘ख’ वर्गमा पर्छ । यस्तो एम्बुलेन्समा जीवनरक्षाका लागि आधारभूत सुविधा हुन्छ । एम्बुलेन्स सेवा प्रयोगबापतको शुल्क निर्धारण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न मन्त्रालयदेखि जिल्लासम्म तोकिएका समिति र निकाय छन् ।
सामान्यतया सिकिस्त बिरामीलाई शीघ्र, संरक्षित र सुविधाजनक रूपमा अस्पताल लैजान एम्बुलेन्सको प्रयोग गरिने भएकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सडकमा यसलाई अवरोध गरिँदैन, प्राथमिकता दिइन्छ । सरकारले एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्ने सवारीसाधन आयातमा भारी भन्सार छुट दिन्छ र सवारी कर लाग्दैन । यात्रा गर्दाको शुल्क पनि लिइँदैन । तर अधिकांश एम्बुलेन्स सेवा भाडाका सवारीभन्दा महँगा भएका गुनासो प्रयोगकर्ताहरूले गर्दै आएका छन् ।
एम्बुलेन्सका लागि प्रदूषण, साइरन, रङ, संकेतलगायत १५ वटा मापदण्ड तोकिएका छन् । हरेक एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान र प्रेषण केन्द्र १०२ सँग अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चालकले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, विशुद्ध मानव सेवाका नाममा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन हुनु खेदजनक हो । एम्बुलेन्सको नियमन गरिएमा आपत्कालीन सेवा आवश्यक परेका बिरामीले आकस्मिक जीवनरक्षा पाउनेछन्, साथै राजस्व छुटको सदुपयोग पनि हुनेछ । सरकारले एम्बुलेन्स निर्देशिका २०८२ लाई बाध्यकारी बनाई कडा अनुगमन गरेमा एम्बुलेन्सको प्रभावकारिता र सेवाग्राही बढ्नुका साथै कैयौं जीवन जोगिनेछ ।
डा. बुढाथोकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् ।
