अलपत्र ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई रुग्ण ठेक्का तत्काल अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौँ — सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई रुग्ण ठेक्का तत्काल अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री लम्सालले सोमबार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको ठेक्का प्रगतिबारे छलफल गरी अलपत्र ठेक्का अन्त्यलगायतका विषयमा निर्णय गरिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन् । उनले देशभरबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण ठेक्काको विवरण प्राप्त भएको र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले भने सबै ठेक्का एकैपटक नतोडिने स्पष्ट पारे । सचिव मैनालीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७) र (८) मा सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, बीचैमा छाड्ने वा प्रगति नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । 'कानुनले नै भनेको छ, समयमै काम नगर्ने, सम्झौताअनुसारको प्रगति नगर्ने र म्याद थप्दा पनि काम नहुने ठेक्का अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यही कानुनअनुसार गर्न खोजिएको हो,' मैनालीले भने ।

प्राविधिक तथा कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा जति प्रयास गरे पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका ठेक्का मात्रै कानुनी आधारमा अन्त्य गरिने उनको भनाइ छ ।

'सबै ठेक्का तोड्नुपर्ने खालका हुँदैनन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अब यो काम अघि बढ्दैन भन्ने लागेपछि कानुनी आधार समातेर ठेक्का तोड्छौँ र बाँकी काम अघि बढाउँछौँ,' उनले भने ।

मन्त्री लम्सालले तोडिएका ठेक्काको पुनः खरिद गर्नुपर्ने भए लागत अनुमान तयार गरी बजेट सुनिश्चित भएपछि तत्काल बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, स्रोत सुनिश्चित भएका र सालबसाली रूपमा व्यवस्थापन हुने ठेक्काको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उनले बताएका छन् ।

मन्त्रालयले डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट निर्माण हुने पुलका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र नै पेस गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर विद्यमान मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार कालोपत्रे सडकको सट्टा रिजिड पेभमेन्ट निर्माणतर्फ अघि बढ्न सडक विभागले डिजाइन परिमार्जनलगायतका व्यवस्था मिलाउनेछ । विपद्‌बाट क्षति भएका सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि शीघ्र सुरु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।