नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकासम्बन्धी पछिल्ला विवाद र समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन एक महिनाको समयसीमा तोकेर समिति गठन गरेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकासम्बन्धी पछिल्ला विवाद र समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक महिनाको समयसीमा तोकेर समिति गठन गरेको छ ।
एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले सोमबार न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बारले तथ्य सङ्कलन तथा समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि आवश्यक सुझाव दिन पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक, पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद काफ्ले छन् । सदस्यसचिवमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल तोकिएका छन् ।
महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बार एसोसिएसनले विगतदेखि उठाउँदै आएको न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन न्याय प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि विगतमा तयार गरिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख छ ।
बारले न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि प्रस्तुत गरिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको हो । बारले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सधैँ विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिनमा ओहोदा तथा दर्जाका वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बारको निष्कर्ष छ । यस्तो गर्दा दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने र यो विषय सनसनी फैलाउने विषय नभई तत्काल राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय भएको बारले जनाएको छ ।
बारले सत्ताको कार्यकारी छायाँ न्यायपालिकामा पर्ने प्रयास क्रमशः हुँदै गएको महसुस भएको जनाएको छ । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको बारको ठहर छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन दृढतापूर्वक लाग्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बारका महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आगामी मङ्सिर २५ गते धनगढीमा हुने ५२औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी छलफलपछि आगामी कार्ययोजना तय गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
