कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका बन्दीले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको निरूपण सर्वप्रथम न्यायिक संरचनाभित्रैबाट हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको स्मरण गराए ।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयले न्यायाधीशहरूमाथि आफैँ छानबिन गर्न सक्ने अधिकार न्यायालयले गुमाएको वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले टिप्पणी गरेका छन् । न्यायाधीशहरूप्रति उठेका विवादमा छानबिन होस् भन्ने चाहे पनि स्पष्ट निकाय किटान नगर्दा सर्वोच्चको निर्णय फितलो र कमजोर बनेको उनको भनाइ छ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका बन्दीले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको निरूपण सर्वप्रथम न्यायिक संरचनाभित्रैबाट हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको स्मरण गराए । सर्वोच्चले 'सम्बन्धित निकाय' भन्दै पन्छाउनुले न्यायालयकै अधिकार र प्रक्रियागत मान्यतालाई कमजोर बनाएको उनले बताए ।
भारतको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले भने, 'संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव आउँदा पनि पहिले संसद् आफैँले त्यसलाई अघि बढाउँदैन । सभामुखले उक्त विषय प्रधानन्यायाधीश कहाँ पठाउँछन् र तीन जना न्यायाधीशको समिति बनाएर पहिले न्यायिक छानबिन गराइन्छ । तर आज सर्वोच्च अदालतले आफ्नै न्यायिक छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकारलाई 'सम्बन्धित निकाय' भनेर पन्छाएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासअनुकूल छैन ।'
कुनै पनि न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धान गैर-न्यायिक निकायबाट नभई अनिवार्य रूपमा न्यायिक संयन्त्रबाटै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सर्वोच्चको निर्णयमा न्याय परिषद्बाट कुनै न कुनै स्तरको अनुसन्धान अघि बढोस् भन्ने मनसाय देखिए पनि अन्ततः आफ्नो हातबाट अधिकार फुत्काएको बन्दीको विश्लेषण छ । उनले भने, 'संसद्सम्म विषय पुग्दा पनि अदालतले आफ्नै क्षेत्राधिकार छोडिदिएको देखिन्छ ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी आज राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनका साथै यसका आधिकारिक डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रसारण हुनेछ ।
