रास्वपाको सरकारले योग्य ठानेका उम्मेदवारलाई रास्वपाकै सांसद बहुमत रहेको समितिले अयोग्य ठहर गरेपछि सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
काठमाडौँ — सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि क्षमतावान्, योग्य र अनुभवी व्यक्तिको खोजी गर्दै चार महिनाअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । ४ हजारभन्दा धेरै आवेदनबाट उत्कृष्ठ ठहरिएका १३ जनालाई सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिससमेत गर्यो।
तर संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संसदीय सुनुवाइ हुँदा सरकारले योग्य देखेका २ जनालाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्यो । अर्थात् रास्वपाको सरकारले गरेको सिफारिसलाई रास्वपाकै सांसदको बहुमत रहेको समितिले अयोग्य ठहर गर्यो । यसले सरकारको सिफारिस र सिफारिसको पारदर्शितामै प्रश्न उठेको छ ।
किरण पौडेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका संवाददाता हुन् । उनी अदालत र न्याय प्रणालीका रिपोर्टिङ गर्छन् ।
