१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि प्रस्ताव लेख्न सुरु गरेको छ । कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलरको परियोजना प्रश्ताव पेश गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रश्ताव लेख्ने काम सुरु भइसकेको र मंसिर दोश्रो सातासम्म लेखनको प्रारम्भिक चरण पुरा हुने जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले सिधै कोषमा प्रस्ताव पेश गर्न पाउँदैन । कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले प्रस्ताव लेखनसँगै कार्यान्वयन गर्नसक्ने र छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उपयुक्त संस्था छनोटका लागि मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने र त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको आधिकारिक जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । हामीले समिति बनाएर प्रश्ताव लेख्ने प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छौं । हामीले प्रस्ताव लेख्ने काम र संस्था खोज्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएका छौं,’ ढकालले भने ।
प्रस्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने ढकालले बताए ।
उनले जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता प्रश्तावको केन्द्रमा राख्दै प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
‘नोभेम्बर महिनासम्म प्रस्तावको पहिलो खाका तयार गरी सकेसम्म कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै प्रश्ताव पेश गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यो प्रश्ताव जनताको जीवन र जीवन सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ । मुख्यगरी सबैभन्दा बढी पीडित भएका बालबालिका र महिलाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रश्ताव बन्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने ।
नेपालले प्राप्त गर्न लागेको २० मिलियन डलरको रकम परिमाणका हिसावले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व रहेकाले विशेष परिस्थितिमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागिएको सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजा र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनमा स्थापित गर्ने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेकाले उत्कृष्ट नमूना प्रश्तुत गर्ने गरी नेपालले रकम परिचालनको खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड एि ।
‘यो २० मिलियन डलर आफैंमा धेरै रकम होइन, तर यसको सांकेतिक महत्व धेरै छ । यो परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्तो नतिजा दिन्छ र हानि तथा नोक्शानीका क्षेत्रमा भविष्यमा अरूका लागि नजिर स्थापना गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ,’ ढकालले भने ।
त्यसैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए । यसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सहज हुने अपेक्षा सहित परियोजना तयार गर्न तर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
‘हामीले धेरै ठाउँमा गतिविधि छरिएर गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर एउटा रोल मोडल वा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट सिर्जना गर्न चाहेका छौं । ताकि भोलि त्यस्तै गतिविधि अन्यत्र पनि दोहोर्याउन र विस्तार गर्न यसले सहजीकरण गरोस्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका ढकालले भने ।
गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्शानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालबाट कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरमा पठाइएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । न्युज एजेन्सी नेपाल
(169).png)
-1200x560.jpg)