काठमाडौं । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशास...
काठमाडौं । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( clickmandu.com )
Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.
विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी महानगरपालिकाले आवश्यक विवरण नापी कार्यालयमा पठाएपछि कित्ताकाटसम्बन्धी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
२७ कात्तिक, स्याङ्जा । गण्डकी प्रदेशकै एक मात्र मत्स्य विकास केन्द्र पर्याप्त जग्गा र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा स्थापनाकालीन उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका-७ मिर्मीमा रहेको केन्द्रले स्थानीय किसानलाई सहुलियतमा माछाका भुरा उपलब्ध …
विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजानुपर्ने, कलेजलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
