निःशुल्क औषधि खरिदका लागि यस वर्ष अहिलेसम्मकै न्यून बजेट विनियोजन गरिएको हो, यसपालि औषधि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिले नै तनाव भइसक्यो
धनगढी — नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निःशुल्क औषधि खरिद गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने निःशुल्क औषधि खरिद गर्न वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुने चिन्ता बढेको छ ।
जयन्द्र बोगटी, फार्मेसी निरीक्षक, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र संघ सरकारबाट प्राप्त २ करोड रकमसमेत गरेर औषधि खरिदका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसहित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई पाँच करोड मात्र विनियोजन भएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख झनक ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गरिने ५६ प्रकारका निःशुल्क औषधि खरिदका लागि विनियोजित रकम आवश्यकताभन्दा निकै कम हो । प्रदेश सरकारको अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि यी औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालमार्फत औषधि खरिद तथा वितरण गर्दै आएको छ । ‘निःशुल्क औषधि खरिद गर्न वार्षिक १० देखि १२ करोड रकम आवश्यक पर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘तर पाँच करोड मात्र बजेट छ । स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताललाई पनि अत्यन्तै कम रकम विनियोजन गरिएको छ ।’ विनियोजित रकमबाट जति औषधि खरिद गर्न सकिन्छ, त्यति नै वितरण गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब स्वास्थ्य संस्थाबाट सिटामोल अपुग भयो भनेर बारम्बार हैरान हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्ने भयो,’ उनले भने ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि संघीय सरकारले २३ प्रकारका खोप तथा कार्यक्रमअन्तर्गतका निःशुल्क औषधि, प्रदेश सरकारले ५६ किसिमका र स्थानीय तहले ६९ प्रकारका निःशुल्क औषधि व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेको केन्द्र प्रमुख ढुंगानाले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अस्पताल, आपूर्ति केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयहरू गरी ५ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट संघ सरकारबाट प्राप्त भएको बाहेक हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले संघबाट प्राप्त हुने खोप तथा कार्यक्रमअन्तर्गतका २३ प्रकारका र प्रदेशको दायित्वमा रहेका ५६ किसिमका निःशुल्क औषधि व्यवस्थापन गरी जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा पठाउने गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयहरूले प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका फार्मेसी निरीक्षक जयन्द्र बोगटीले बताए ।
‘निःशुल्क औषधि खरिदका लागि यस वर्ष अहिलेसम्मकै न्यून बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ बोगटीले भने, ‘यसपालि औषधि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिले नै तनाव भइसक्यो ।’ प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा मात्रै २ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष केन्द्रको बजेट एक करोडमा सीमित गरिएको केन्द्रका फार्मेसी निरीक्षक बोगटीले बताए । उनका अनुसार निःशुल्क औषधिका लागि बजेट पुग्दैन, त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाहरूले माग गरेको भन्दा आधा परिमाणमा मिलाएर दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
निःशुल्क औषधि अभावका कारण बिरामी आफैंले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ‘यो वर्षको बजेट नै ढिलो आएकाले अहिलेसम्म औषधि खरिद गर्न सकिएको छैन,’ बाजुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीले भने, ‘लामो समयदेखि निःशुल्क औषधिको अभाव छ । त्यसमाथि बजेट न्यून विनियोजन हुँदा समस्या आउन सक्छ ।’
बजेट विवरणअनुसार बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र अछामका स्वास्थ्य कार्यालयलाई औषधि खरिदका लागि एक/एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केही अस्पताललाई भने १३ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. नीरज अर्यालले औषधि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले जतिसुकै जोडबल गरेर माग गरे पनि अन्तिममा बजेट कटौती हुने गरेको बताए । ‘यसपालि त झन् बिजोग हुने भो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तनाव भइसकेको छ,’ उनले भने ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मठमन्दिर निर्माणका लागि १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशभर ९ सय २१ वटा मठमन्दिर निर्माणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत उक्त बजेट छुट्याइएको हो । अधिकांश रकम सोही मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विनियोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट कञ्चनपुरमा मठमन्दिर निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलको गृह जिल्लासमेत रहेको कञ्चनपुरमा २ सय २० मठमन्दिर निर्माणका लागि २५ करोड ६४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रोमा बैतडीमा १ सय ४८ मठमन्दिर निर्माणका लागि १७ करोड ८ लाख र तेस्रोमा बझाङमा १ सय ३१ मठमन्दिरका लागि १५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
डोटीमा ९९ मन्दिरका लागि १४ करोड ३० लाख, कैलालीमा ९२ मन्दिरका लागि ११ करोड ८६ लाख ५० हजार, डडेलधुरामा ७२ मन्दिरका लागि ८ करोड ३० लाख, अछाममा ६७ मन्दिरका लागि १० करोड ५५ लाख, दार्चुलामा ५७ मन्दिरका लागि ६ करोड ३ लाख र बाजुरामा ३३ मन्दिरका लागि ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जिल्ला ठेगाना उल्लेख नभएका दुई मन्दिरका लागि २ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बजेट विवरणमा उल्लेख छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रावलका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयलाई सुरुमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पुँजीगततर्फ ४९ करोड र चालुतर्फ ७७ करोड गरी कुल १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो । पछि पुँजीगततर्फ २० करोड रुपैयाँ मात्रै राखेर बाँकी रकम चालुतर्फ पठाइएको थियो । ‘उक्त २० करोडमा पछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट ४५ करोड थप आएपछि मैले ६५ करोड कुल बजेटको मात्र पुँजीगत कार्यक्रम बनाएको हुँ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट नै ६५ करोड पेस गरेकामा बजेटमा भने मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत मठमन्दिर निर्माणमा मात्र एक अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएर आएकामा आफैं अचम्ममा परेको छु ।’
समुदायदेखि सांसदसम्म अधिकांशले आफ्नो गाउँ–समुदायमा मठमन्दिर निर्माणका लागि बजेट तथा योजना माग्ने र सिफारिस गर्ने परम्परा भएकाले पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट ठूलो रकम विनियोजन भएको हुन सक्ने रावलको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले कार्यक्रम तथा बजेट योजना माग्न आएकामध्ये ६० प्रतिशतले मठमन्दिर माग गरेको बताए ।
१ असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको बजेट पारित नहुँदै एमालेले कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी छाडेपछि नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको सरकारले असोज अन्तिम साता आएर बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा पेस गरेको ३७ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख ७६ हजारको बजेट २७ असोजमा पारित भएको थियो । उक्त बजेटअन्तर्गत चालुतर्फ १७ अर्ब २९ करोड ६० लाख ८८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ८८ हजार रहेको छ । ७ करोड २७ लाख वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।
