कम्पनीबीच बिमा भुक्तानी कसले छिटो दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ : पोषकराज पौडेल

कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छन्- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफैंमा बेठीक होइन, यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी हो । यसमा सानो प्रिमियम योगदान गरेर पूरै परिवारको स्वास्थ्य जोडिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक प्रकोप र आन्दोलनबाट हुने जनधनको क्षतिपछि राज्यले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । यद्यपि नेपालमा बिमालाई जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । बिमाको पहुाच विस्तार भइरहे पनि नागरिकमा स्वैच्छिक रूपमा बिमा गर्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन । सरकारी सम्पत्तिको बिमा, दाबी भुक्तानीको डिजिटल प्रणाली, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन र बिमा कम्पनीको लगानीयोग्य रकम पूर्वाधारमा परिचालन गर्न सके बिमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्न सक्ने नेपाल जीवन बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष पोषकराज पौडेल को तर्क छ । नेपालमा बिमा पहुँच, विस्तारको अवस्था, जोखिम र सम्भावनाबारे पौडेलसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे ले गरेको कुराकानीको सार :

कहिले प्राकृतिक प्रकोप, कहिले राजावादीको त कहिले जेन–जी आन्दोलनलगायत कारण भइरहेको जनधनको क्षतिले बिमा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? अहिले बिमा क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

बिमाको पहुँचका हिसाबले यस क्षेत्रमा राम्रो भएको छ । करिब ५० प्रतिशत नागरिकमा बिमा पहुँच पुगेको छ । गत वर्ष पनि दोहोरो अंकको वृद्धि छ । अरू क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रले राम्रो वृद्धि गरेको छ । विगत १० वर्षको औसत हेर्दा पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि छ ।

जब–जब यस्ता जोखिम आइरहन्छन्, बिमाको दायरा र यसको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ । दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालमा बिमा निकै उदीयमान क्षेत्र हो । यसको पहुँच एकदमै थोरै छ । यस हिसाबले आवश्यकता पनि एकदमै धेरै भएकाले हाम्रो समग्र बिमाको बजार र विस्तार राम्रो छ । समग्र देशकै लगानीका हिसाबले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । किनभने बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, अहिले मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम छ । बैंकहरूको प्रतिफल पनि घटिरहेको छ । यति हुँदा पनि बिमा पहुँच बढेको छैन । अनिवार्यबाहेकको अवस्थामा मानिस बिमा गर्न इच्छुक देखिन्नन् । जसरी व्यापार विस्तार भएको छ, त्यो रूपमा बिमाको पहुँच त बढेको छ तर त्यसमध्ये पनि धेरै अनिवार्य अवस्थामा बिमा भएको छ । स्वैच्छिक रूपमा म बिमा गर्छु, बिमा गर्‍यो भने मेरो जोखिम सुरक्षण हुन्छ भन्ने चेतना जति आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेको छैन ।

बिमा कति भएको छ भनेर हेर्दा पनि अनिवार्य बिमामा धेरै छ, त्यसबाहेक धेरै कम छ, किन यस्तो भयो होला ?

बिमा क्षेत्रको विस्तार निरन्तर भइरहेको छ । अहिले बिमाको अनिवार्य व्यवस्थाले गर्दा बिमाको सचेतना व्यापक भएको छ । जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमा पनि घटना भएकै छन् । दैनिक रूपमा र हरेक गाउँघरमा त्यसको दाबी पाइरहेका छन् । जसकारण उनीहरूले बिमाको महत्त्व महसुस गरेका छन् । लघुबिमा पनि अनिवार्य व्यवस्था छ । बिमितले गाउँ–गाउँमा क्षतिपूर्ति पाइरहेका छन् । बिमाबारे थाहा नपाएको समुदायमा पनि पछिल्लो समय यसबारे बुझाइ बढ्दै छ तर तिनले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । किन्ने बेला त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छैन । अझै पनि निकै सम्झाइबुझाइ गरेपछि मात्र बिमा गर्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो कमजोर आयस्तर र प्राथमिकतामा अन्य विषय रहेको कारणले पनि यसलाई अझै विस्तारमा लैजान सकिएको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा बिमाको पहुँच र वृद्धि हेर्ने हो भने हामी धेरै अघि छौं । तर पुग्नुपर्ने गन्तव्य धेरै टाढा भएको, सचेतना अझै कमजोर रहेको र आवश्यकता हेर्दा हामी पछाडि नै छौं ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा सरकारी भवनको बिमा गर्नुपर्छ भनिरहन्छ तर त्यो लागू भएको देखिँदैन, एकातिर सरकारी भवन वा सरकारी गाडीहरूको बिमा गरिएको छैन भने अर्कोतिर बिमासम्बन्धी कार्यक्रम वा चेतनासम्बन्धी कार्यक्रममा पनि त्यति धेरै जोड दिएको देखिन्न, सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो ?

सरकार नागरिकका प्राथमिकता र जनताका धेरै आधारभूत विषय ‘डेलिभरी’ गर्न लागिपरेको छ । उसले धेरै ठूला पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यी सबै कुरा मिलेपछि बिमा क्षेत्रमा सरकारको ध्यान दिगो रूपमा जान्छ । सरकारले पनि राम्रोसँग यसको महत्त्व बुझ्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ । गत वर्ष नै रोशी खोलामा त्यत्रो बाढी आयो, सरकारको ठूलो बजेट त्यहाँ खर्च हुनेवाला छ । यस पटक रसुवा हुँदै ठूलो बाढी आयो, यसले पनि राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो । सरकारी सवारी र संरचनाहरूको बिमा गर्न सकेको भए सरकारलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । २०७२ को भूकम्पमा १६ अर्ब रकम बिमा कम्पनीले भुक्तानी गरेका थिए । त्यो नभएको भए राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्थ्यो । हामी अझै क्लाइमेट रिस्क, भूकम्पलगायत भौगोलिक जोखिमको क्षेत्रमा छौं । त्यसैले यसको अझ महत्त्व छ । तर हामी प्रो–एक्टिभ हुनुपर्ने ठाउँमा रियाक्टिभ भएका छौं । घटना घटेपछि बल्ल पुग्नेभन्दा बिमाजस्ता सेफ्टी नेटमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ ।

बिमा कम्पनी र नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले पनि त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन नि ?

बिमा प्राधिकरणले स्थानीय तहका वडा–वडामा बिमा साक्षरताका लागि थुप्रै काम गरेको देखिन्छ । त्यसले नगरपालिकाहरूमा पहुँच पुर्‍याएर छलफल गरेको छ । स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना सम्पत्ति र मान्छेहरूको दुर्घटना बिमा र यातायात व्यवसायको बिमा गर्ने काम (जस्तै हालै कोशीमा) गरेका छन् ।

धेरैको चासोको विषय स्वास्थ्य बिमा हो, सरकारले जसरी यसलाई प्राथमिकता दिएर सबै जिल्लामा पुर्‍याउन खोजिरहेको थियो, त्यो सफल हुन सकेन नि ?

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफैंमा बेठीक होइन, यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी हो । यसमा सानो प्रिमियम योगदान गरेर पूरै परिवारको स्वास्थ्य जोडिएको छ । सरकारले एउटा इकोसिस्टम नबनाएका कारण कमजोरी भयो, बढी खर्च भयो र नियन्त्रण भएन । म्यानेजमेन्ट गर्ने संस्था र ओभरसाइट रिभ्यु गर्ने मेकानिजम नभई ल्याइएको प्रोजेक्ट भएकाले कमीकमजोरी भए । त्यहीँबाट सरकारलाई धान्न गाह्रो भएको हो । गाउँ–गाउँका हस्पिटलमा स्वास्थ्य सेवा पाउन ठूलो लाइन हुन्छ तर वित्तीय भार सरकारमा बढी आएको छ ।

अन्य देशमा सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्याकेज ल्याउँछन् र अनुभवी कम्पनीले टेन्डर पारेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्, यहाँ पनि बिमा बोर्डका कर्मचारीमा अनुभव नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्ने छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

सरकारले अनुदान दिएर निजी कम्पनीहरूले कृषि बिमा चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा पनि निजी क्षेत्रलाई म्यानेजमेन्ट दिनुपर्छ भनेर अघिल्ला सरकारहरूसँग कुरा भएको हो । बिमा प्राधिकरण ऐनअनुसार सबै बिमा प्राधिकरणअन्तर्गत आउनुपर्छ । एउटै क्षेत्रमा आयो भने बिमा व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने र कमीकमजोरी नियन्त्रण गर्ने विषय योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

कोभिड बिमा, गत वर्षको बाढी र आन्दोलनहरूपछि ठूलो दाबी रकम भुक्तानी हुन बाँकी हुँदा बिमा क्षेत्रप्रति नै विश्वास कम भएजस्तो तपाईंलाई लाग्दैन ?

बिमा दाबी राम्रोसँग भुक्तानी गर्नु नै बिमितको विश्वास जित्ने आधार हो । यसका लागि ओभरअल इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ । सरकारले माथिल्लो दायित्व लिने भनेर कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलन र गत वर्षको बाढीपहिरोको दाबी धेरैजसो भुक्तानी भइसकेको छ । केही पेन्डिङमा रहेको विवरण प्राधिकरणले जारी गरिरहेको छ । कम्पनीहरूले जेन–जी आन्दोलनको ७ अर्ब जति भुक्तानी गरिसकेका छन् । बिमितले पनि आफूले कुन प्रोडक्ट र कभरेज लिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले बिमा दाबी भुक्तानी छिटो दिन कम्पनीहरूबीच निकै प्रतिस्पर्धा छ ।

कम्पनीबीच बिमा दाबीमा प्रतिस्पर्धा छ भन्नुभयो तर अहिले पनि धेरै दाबी भुक्तानी हुन नसकेको छैन, एक वर्षअघिको जेन–जी आन्दोलनपछि साढे २३ अर्बको दाबी परेकामा ८ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको छ, किन ?

बिमा भुक्तानीका लागि आफ्नै प्रक्रिया छ । आवश्यक कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहको सिफारिस पनि आवश्यक छ । यी तीन वटा डाटा इन्टिग्रेट गरेर बिमा कम्पनीलाई पहुँच दिने हो भने दाबी भुक्तानी एकदमै फास्ट हुन्छ । हामीले यस्तो इकोसिस्टम बनाउन सकेका छैनौं ।

छिटो भुक्तानीका लागि इकोसिस्टम बनाउन सरकार वा नियामकले के गरिदिनुपर्छ ?

प्रहरी रिपोर्टको डिजिटल रेकर्डमा बिमा कम्पनीको पहुँच, स्थानीय तहको जन्म/मृत्यु/नाता प्रमाणित तथा यातायात र स्वास्थ्य संस्थाको रेकर्ड एकीकृत र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । र, क्षतिको मूल्यांकनका लागि उत्कृष्ट मेकानिजम निर्माण गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कागज बनाउने झन्झट हट्छ र भुक्तानी छिटो हुन्छ ।

बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेबारे के–के भएको छ ?

अहिले जीवन बिमा कम्पनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम साढे ९ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले विदेशमा जस्तै दीर्घकालीन बन्ड वा डिबेन्चर ल्याएर यो रकमलाई विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्न सक्छ । यसमध्ये ७० देखि ९० प्रतिशत रकम लगानी गर्न सकिन्छ ।

कमजोर बिमासम्बन्धी चेतना र मान्छे बिरामी वा समस्यामा परेपछि मात्र बिमा गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा जाँदा पुराना सामाजिक सपोर्ट सिस्टम हटेका छन् । त्यसैले ‘फाइनान्सियल ब्याकअप’ का लागि बिमाको महत्त्व स्कुल तहदेखि नै सिकाउनुपर्छ । घातक रोग वा स्वास्थ्य समस्या पर्दा बिमा कम्पनीले बिल पेस नगरी डायग्नोसिसका आधारमा एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछन् । वार्षिक ५ लाख नेपाली स्वास्थ्य खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेकाले लामो समय बाँच्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमा नै भरपर्दो टेवा हो ।

बिमा कम्पनीहरूले सजिलो बाटो मात्र खोजेको र समाज सुहाउँदो प्रोडक्ट ल्याउन नसकेको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

हामी अनुसन्धानमा आधारित भएर नै प्रोडक्ट बनाउँछौं । पेन्सन, उपचार खर्च र रिटायरमेन्टसम्बन्धी सबै प्रकारका प्रोडक्ट हामीसँग उपलब्ध छन् । नागरिकले रुचाउने र खोज्नेबित्तिकै हामी आवश्यकताअनुसारका प्रोडक्ट बजारमा ल्याउँछौं ।

बिमा प्राधिकरण र यूएनडीपीको रिपोर्टअनुसार बिमा कम्पनी लक्षित वर्गमा पुग्न सकेनन् भनिएको छ नि ?

हामी लघुबिमामार्फत न्यून आय भएका २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गसम्म पुगिरहेका छौं । ५ सय रुपैयाँमा १ लाखसम्मको कभरेज र कर्जासँगै स्वतः बिमा दिने गरिएको छ । पहुँच ५० प्रतिशतसम्म पुगे पनि अझै तल्लो तहसम्म पुग्न डिजिटलाइजेसन र डिस्ट्रिब्युसन मेकानिजम सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।

यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।