परराष्ट्र र वातावरण मन्त्रालयले दुवै छिमेकीलाई पठाइने प्रस्तावमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । बेइजिङले जलवायु तथ्यांक साझा गर्न खुला रहेको संकेत गरेको छ भने दिल्लीले क्षेत्रीय संयन्त्रमा सहमति जनाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनसहितको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ (एचसीआरएम) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि यसमा कूटनीतिक रूपमा ठोस प्रगति भएको छैन । दुई मन्त्रालयले अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको भए पनि भने नेपालका तर्फबाट दुवै छिमेकीलाई औपचारिक प्रस्तावसमेत पठाइएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अवधारणाको मस्यौदा तयारीका लागि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिरहे पनि यो अझै तयारीको चरणभन्दा अघि बढेको छैन ।
८ असोजमा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्रिदेशीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावले सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि भारत र चीनबीचको अस्थिर र अनिश्चित सम्बन्धका कारण त्यसलाई सतर्कतापूर्वक हेरिएको थियो । नेपालको भने दुई छिमेकीसँग तुलनात्मक रूपमा कम द्विपक्षीय समस्या छन् ।
यो प्रस्ताव १० भदौको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीपछि आएको हो । बाढीमा १ हजार ५ सय ५० जनाको मृत्यु भएको थियो र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । सरकारका अनुसार बाढीले ४.७ अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले एचसीआरएमको आवश्यकता औंल्याउने क्रममा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्ने उल्लेख गर्दै यी पर्वतकहरूले नेपालभन्दा धेरैपरसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने जनाए ।
‘हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्र होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौं । यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौं । जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौं । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं’ शाहको भनाइ थियो ।
उनले विपद्का बेला सीमापार सहयोगका लागि समन्वय गर्न र हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाउन आह्वान गरे ।
शाहले महासभामा औपचारिक रूपमा उक्त प्रस्ताव राखेको करिब एक महिना बित्दा पनि त्यसमा ठोस प्रगति भएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार गरिरहेको छ र संयन्त्र कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्दै छ ।
‘यसै साता परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ । विभिन्न निकायसँग परामर्श गरेर उहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौं,’ वातावरण मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा गरेको वक्तव्यलाई उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार गर्न मन्त्रालयलाई छ ।’
वातावरण मन्त्रालयलाई संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव तयार गर्न र प्राविधिक सुझाव लिन भनिएको छ ।
नेपालको प्रस्तावबारे नयाँदिल्लीले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर भारतीय संस्थापनको सोचसँग परिचित दुई पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञका अनुसार विशेषगरी पूर्वसूचना प्रणालीमा केन्द्रित संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा दिल्लीसमेत सकारात्मक छ ।
यद्यपि नेपालले संयन्त्र स्थापनाको विस्तृत प्रस्तावसहित दिल्ली वा बेइजिङ कसैलाई पनि औपचारिक रूपमा सम्पर्क गरेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको सम्बोधनअघि यस विषयमा भारत र चीनसँग छलफल भएको थियो कि थिएन, हामीलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री शाहको आगामी भारत भ्रमणका बेला यो विषय उठ्न सक्छ,’ काठमाडौंका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले भने ।
काठमाडौंबाट आधिकारिक प्रस्ताव नगएसम्म छिमेकीले औपचारिक प्रतिक्रिया दिने अपेक्षा गर्न नसकिने एक नेपाली कूटनीतिज्ञले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा जस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो वक्तव्यका क्रममा राख्नुभएको हो । त्यही वक्तव्यका आधारमा नेपालले दिल्ली र बेइजिङ दुवैलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर प्रस्तावित संयन्त्रको औचित्य, उद्देश्य र अन्य विवरण स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘अनि मात्र हामीले आधिकारिक प्रतिक्रिया पाउन सक्छौं । औपचारिक प्रस्ताव नै नबुझाई हामी उनीहरूको टिप्पणी र प्रतिक्रिया कसरी माग्न सक्छौं ?’
यता, चीनले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने सामान्य इच्छा व्यक्त गरे पनि प्रस्तावित त्रिपक्षीय संयन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको छैन ।
‘जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण मानवजातिकै साझा चुनौती हो । यस्ता जोखिमबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन,’ १७ भदौमा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने, ‘चीनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव रोक्न र न्यून गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आदानप्रदान र सहकार्य सुदृढ गर्न निरन्तर काम गर्नेछ ।’
पूर्वमुख्य सचिव तथा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्तावित संयन्त्रको सञ्चालन ढाँचा, संरचना, उद्देश्य वा अन्य व्यावहारिक विवरणबारे आफूलाई थोरै मात्र थाहा रहेको बताए ।
‘अब हामीले कस्तो संयन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने दायित्व हाम्रै काँधमा छ । त्यहीअनुसार हामीले भारत र चीनलाई प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । तर यस सम्बन्धमा अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य खासै भएको मलाई लाग्दैन,’ बैरागीले भने, ‘यो विषय पानीको पहुँच, जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ ।’
बैरागीले यो संयन्त्रको दायरामा तिब्बत पर्ने हुनाले यसले भूराजनीतिक बहस निम्त्याउन सक्नेतर्फ पनि सतर्क गराए । चीनले तिब्बतलाई संवेदनशील क्षेत्र मान्छ र भूगर्भीय अध्ययन गर्ने विदेशी वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र विशेषज्ञ प्रवेशलाई निषेध गर्दै आएको छ ।
बिमस्टेक हिमाली विज्ञान परिषद् स्थापना गर्न दिल्लीले पहिले नै सहमति जनाइसकेकाले संयन्त्रको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकार्न सक्ने बैरागीले बताए ।
सन् २०१७ मा हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिक तथा वातावरणीय क्षयीकरणको सुरक्षा प्रभावसम्बन्धी बिमस्टेक विशेषज्ञ समूहको बैठकले हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीको व्यापक अध्ययन गर्न र सदस्य राष्ट्रका संस्थाहरूबीच वैज्ञानिक सहकार्य गर्न उक्त परिषद् स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त बैठकले अवधारणापत्र र कार्ययोजना तयार गर्न बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसपछि विशेषज्ञहरू सन् २०२१ र २०२३ मा भेला भए, तर परिषद् अझै संस्थागत हुन सकेको छैन ।
वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अन्य विषयमा मतभेद भए पनि भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा भने समान धारणा बनाउँदै आएका छन् । नेपालको प्रस्ताव गरेको संयन्त्रले थप सहकार्यको अवसर दिन सक्ने ती अधिकारीले बताए ।
द इन्डियन एक्स्प्रेस लगायतका भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको प्रस्तावलाई भारतको क्षेत्रीय जलवायु कूटनीतिसँग जोडेर हेरेका छन् । भारतसँग चीनसँग जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना साझा गर्ने र नेपाललाई विपद् राहत उपलब्ध गराउने अनुभव छ । तर नदीको रियल टाइम बहाव तथ्यांक, उपग्रह तस्बिर र हिमनदी अनुगमनसम्बन्धी जानकारी साझा गर्दा, विशेषगरी भारत र चीनबीचको नसुल्झिएको सीमा तनावका बीच, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चासो सतह आउने सम्भावना छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले १७ भदौमा जारी गरेको वक्तव्यमा भोटेकोशी विपद्पछि बेइजिङले नेपाललाई उपग्रह तस्बिर, जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना र पूर्वचेतावनी जानकारी उपलब्ध गराएको उल्लेख थियो । विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा नेपालसँग सहकार्य जारी राख्न इच्छुक रहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ थियो । वक्तव्यले नेपालसँगको द्विपक्षीय विपद् सहकार्यप्रति चीनको समर्थन देखाए पनि प्रस्तावित त्रिदेशीय संयन्त्रलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको भने मान्न सकिँदैन ।
एक जलवायु परिवर्तन विज्ञका अनुसार यो संयन्त्रका लागि वित्तीय स्रोत, तथ्यांक साझेदारी, वैज्ञानिक अनुगमन र आपत्कालीन समन्वयको स्पष्ट ढाँचा आवश्यक पर्नेछ । साझा नदी र हिमनदीसम्बन्धी सूचनाको पहुँचका लागि विद्यमान भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी प्रस्ताव तयार गरिरहेको बताए । ‘केही आन्तरिक छलफल भइसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको छ । प्रस्ताव तयार भएपछि विचार र सहमतिका लागि दुवै छिमेकीलाई पठाइनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
