सरकार वा पार्टीले आलोचकलाई झन्झट ठान्दा उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ: नागरिकको भूमिका ताली बजाउनुमा सीमित छ ? लोकप्रियताले जवाफदेही हुनु नपर्ने छुट दिन्छ?
सन् १५८९ मा भेनिसका शासकले मार्को ब्रागाडिनो नामका किमियागर (कुनै वस्तुलाई मूल्यवान् वस्तुमा बदल्न सक्ने शिल्पी) लाई आमन्त्रण गर्छन् । सामान्य धातुलाई सुनमा बदल्न सक्ने दाबीले ब्रागाडिनोलाई असाधारण व्यक्तिको प्रतिष्ठा दिलाएको हुन्छ । भेनिसको वैभव फर्काउने आशामा शासकले उनलाई भव्य आवास र संरक्षण दिन्छन् । कतिपयले त उनको पूजा समेत गर्न थाल्छन् । भविष्यमा सम्पत्ति प्राप्तिको आशाले उनको विलासिता स्वीकार्य बनेको हुन्छ ।
तर वाचा गरिएको वैभव र प्रदर्शनको सुनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । प्रश्न उठ्न थालेपछि ब्रागाडिनोले दलिल गर्छन्, ‘तत्काल परिणाम माग्दा ठूलो लाभ गुम्न सक्छ, आफ्नो रहस्यमय पदार्थ लामो समयसम्म सुरक्षित राखेमा सुन अझ धेरै गुणा बढ्छ ।’ जब दबाब धेरै बढ्छ, भेनिसको अधैर्य नै समस्या भएको आरोप लगाउँदै उनी सहर छाडेर जान्छन् ।
जर्मनीमा बाभेरियाको दरबारमा पनि ब्रागाडिनोले सुन बनाउने वाचाबाट संरक्षण पाउँछन् । तर अन्तत: उनको छल खुल्छ र सन् १५९१ मा म्युनिखमा उनलाई ठगीको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । यस कथाको राजनीतिक दृष्टान्त हो, वाचाबाट विश्वास बटुल्ने र त्यसको हिसाब मागिँदा जवाफदेहीबाट उम्किने प्रवृत्ति । यहाँ असाधारण दाबीलाई प्रतिभाको प्रमाण मानियो, परिणाम नआउँदा प्रश्न गर्नेहरूको विवेकलाई अधैर्य ठहर्याउँदै असफलताको दोष उनीहरूमै थोपरियो ।
नेपालको विकास बहसमा पनि यो दृष्टान्त सान्दर्भिक छ । परिवर्तनका लागि समय अवश्य चाहिन्छ, तर समय माग्ने नेतृत्वले कुन काम अघि बढ्यो र कुन काम किन पूरा भएन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । नागरिकको धैर्य सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट छुट पाउने सरकारको सुविधा बन्न सक्दैन । भविष्यको सुन पर्खंदा आज प्रश्न गर्ने विवेक बन्धकी राख्नु हुँदैन ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सात महिना र नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनपछि नेपालको राजनीतिक बहस पनि वाचाको परीक्षण गर्ने चरणमा आइपुगेको छ । सरकारसँग ठूलो जनअपेक्षा छ, प्रतिपक्षसँग आफ्नै अभ्यास सुधार्दै विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसका लागि काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन । कस्तो काम भयो, त्यसले कसको जीवन बदल्यो र त्यो परिवर्तन कति दिगो छ भन्ने पनि सोधिनुपर्छ । यहीँबाट विकासको प्रचलित परिभाषा र प्रगति मापन गर्ने आधारको समीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ ।
मेक्सिकोका अभियन्ता गुस्ताभो एस्तेभाले ‘द डेभलपमेन्ट डिक्सनरी’ मा १९४९ जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले दिएको भाषणलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विकास विमर्शको निर्णायक मोड भनेका छन् । उनका अनुसार विविध समाजलाई ‘अविकसित’ को श्रेणीमा राखेर विकसित देशकै बाटो पछ्याउनुपर्ने मान्यता स्थापित गरियो । ट्रुम्यानले विकास शब्द आविष्कार गरेका थिएनन्, तर त्यसको राजनीतिक प्रयोगलाई नयाँ शक्ति दिएका थिए । यससँगै विकासको वाचाभित्र प्रगतिको मानक निर्धारण गर्ने अधिकारको प्रश्न पनि जोडियो: त्यो मानक कसले बनाउँछ, र विभिन्न समुदायका अनुभव तथा आकांक्षा त्यसमा कहाँ अटाउँछन् ?
आशिष नन्दीले ‘स्टेट’ निबन्धमा यस्तै मिल्दोजुल्दो परिकल्पनालाई राष्ट्रराज्य निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्न गर्छन् । हरेक समाज निश्चित चरण पार गरेर एउटै आधुनिक राष्ट्रराज्यको नमुनामा पुग्नुपर्छ भन्ने विश्वासले संस्कृति र जीवनपद्धतिका विविधतालाई प्रगतिका अवरोध ठान्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसले विकासको मूल्यांकन बाहिरबाट देखिने संरचना र तथ्यांकसँगै नागरिकको जीवन भोगाइबाट गर्नुपर्ने सम्झाउँछ ।
नेपालको राजनीतिक यात्राले यही आवश्यकतालाई देखाउँछ । २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था र आर्थिक खुलापनले तथा २०६२/६३ पछि शान्ति, गणतन्त्र र संविधान निर्माणले नयाँ आशा जगाए । उपलब्धि वास्तविक थिए, तर नयाँ संरचनासँगै नागरिकको जीवन बदलिन्छ भन्ने अपेक्षा पूरा भएन । परिवर्तनको उत्सवले कार्यान्वयनभन्दा अधिक महत्त्व पायो ।
विकासबाट समग्र सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने बुझाइ बजारमुखी र समाजवादी दुवै विचारमा देखिन्छ । सोभियत औद्योगिकीकरण समाजवादी विकासको शक्तिशाली उदाहरण बन्यो । जवाहरलाल नेहरूले सन् १९३६ को लखनउ सम्बोधनमा गरिबी र बेरोजगारीको समाधान समाजवादमा खोजेका थिए । भारतीय कंग्रेस तथा सोसलिस्ट पार्टीमा बीपी कोइरालाको सक्रियता र पुष्पलालले सन् १९४९ मा गरेको ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ को नेपाली अनुवादले नेपालसम्म समाजवादी विचार पुगेको देखाउँछन् ।
आजको बहस पुँजीवाद वा समाजवादको नामबाट कसैलाई विजेता घोषणा गर्ने अभ्यास बन्नु हुँदैन । बजारले उत्पादन र नवप्रवर्तनको अवसर बढाउन सक्छ, सार्वजनिक लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको सामथ्र्य विस्तार गर्न सक्छ । बजार र राज्य दुवैको व्यवहारमा शक्ति केन्द्रीकरण र पहुँचको असमानता जाँच्नुपर्छ । विकासको अर्थ नागरिकका वास्तविक विकल्प विस्तार गर्नु हो । युवालाई काम, किसानलाई बजार, उद्यमीलाई निष्पक्ष नियम र जोखिममा परेको परिवारलाई सुरक्षा चाहिन्छ ।
असमानता घटाउने कामलाई आम्दानीपछि कर र सहायता बाँड्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । बाल्यकालको पोषण, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, सीप, सहज वित्तीय पहुाच र भेदभावविरूद्ध संरक्षणले आर्थिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्ने आधार बदल्छन् । पूर्ववितरणात्मक न्यायले यही आधार बढी न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्य राख्छ । विकासको मूल्यांकनमा रोजगारीको संख्या, कामको सुरक्षा, सेवाको गुणस्तर र वातावरणीय लागत सागै आउनुपर्छ । सडकले बजारसम्म पुर्याए पनि स्थानीय उत्पादनले ठाउँ पाएन भने सम्पर्क त बढ्छ तर स्थानीय सामथ्र्य यथार्थमा बढ्दैन ।
वालेन्द्र शाह सरकारको मूल्यांकन पनि यिनै प्रश्नमा आधारित हुनुपर्छ । ६/७ महिनामा देश रूपान्तरण हुँदैन, शासनको दिशा अवश्य देखिन्छ । मन्त्रालय घटाउने, सेवा सुधार्ने र थन्किएका काम अघि बढाउने प्रयत्नको औचित्य स्वीकार गर्नुपर्छ । तर निर्णयको सूचीसँगै नागरिकको जीवनमा परेको प्रभाव पनि देखाइनुपर्छ । पहिलेदेखि चलिरहेका आयोजनाको प्रगतिमा यो सरकारको योगदान के रह्यो ? सेवा सुधारले नागरिकको समय र खर्च कति घटायो ? कुन प्रतिबद्धता किन पूरा भएन ? त्यसैले सरकारको प्रगति विवरण प्रचारको सामग्री मात्र नभएर सार्वजनिक परीक्षणको आधार समेत बन्नुपर्छ ।
सडकका खाल्डा पुर्नु र छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नु पनि हितकारी काम हुन् । तिनलाई नगन्य ठान्नु नागरिकको दैनिक कठिनाइ नबुझ्नु हो । काठमाडौं महानगरका प्रमुखका रूपमा वालेन्द्र शाहले गरेका यस्ता काम र तिनको सार्वजनिक प्रस्तुतिले राष्ट्रिय नेतृत्वमा पनि परिणाम दिन सक्छ भन्ने अपेक्षा संसदीय राजनीतिमा उनीप्रतिको आकर्षणको एउटा आधार बन्यो ।
तर स्थानीय सेवाका न्यूनतम दायित्व पूरा गर्दैमा राष्ट्रिय शासनका जटिल प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्षमता स्वत: प्रमाणित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उत्पादन, रोजगारी, संघीय समन्वय, विदेश सम्बन्ध र स्वतन्त्र संस्थाको क्षमता निर्माणसम्म फैलिन्छ । राष्ट्रिय रूपान्तरण नागरिकको जीवनमा आएको सुधार र त्यसलाई दिगो राख्ने संस्थागत सामथ्र्यबाट मापन हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री शाहप्रतिको भरोसाले पुरानो राजनीतिका कमजोरीबाट मुक्ति खोजेको हो । नयाँपनको दाबीले मात्र त्यो भरोसा कायम रहँदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा संस्थागत छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ र संसदीय जवाफदेहीभन्दा तत्काल निर्णय र देखिने परिणामलाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठेका छन् । संस्थागत छलफललाई ढिलाइ र अधिकारलाई अवरोध ठान्ने अभ्यासले छिटो कामको नाममा पुरानै समस्या दोहोर्याउने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
पुराना दलका तीन दशकको असफलता नयाँ सरकारको राजनीतिक तर्क हुन सक्छ तर आफ्नो शासनको अनन्त स्पष्टीकरण हुन सक्दैन । कमजोर संस्था पाएको भए तिनलाई बलियो बनाउने दायित्व झनै ठूलो हुन्छ । संसदीय परीक्षण, स्थानीय परामर्श र सार्वजनिक तथ्यले गल्ती पहिचान गर्न, सुधारको स्वामित्व फैलाउन र नेतृत्व फेरिँदा पनि काममा दिगोपना ल्याउन मद्दत गर्छन् । नागरिकको आवाज घटाएर प्रशासनको गति बढेको देखाउनु लोकतान्त्रिक दक्षता होइन । सरकार वा पार्टीले आलोचकलाई झन्झट ठान्दा सोध्नुपर्छ: नागरिकको भूमिका ताली बजाउनुमा सीमित छ ? लोकप्रियताले जवाफदेही हुनु नपर्ने छुट दिन्छ ?
नागरिकको प्रश्न सुन्ने जिम्मेवारी सरकारसम्म मात्र सीमित हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई यही मापदण्डमा जाँच्नुपर्छ । सभापति गगनकुमार थापाद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ ले स्वतन्त्रता, क्षमता, न्याय र सम्मानलाई प्रगतिसँग जोडेको छ । यसको सार्थकता व्यवहारले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वमा सबैलाई समेट्ने, राजनीतिक खर्च पारदर्शी बनाउने र अवसरको समान वितरण गर्ने विषयमा आफ्नै दस्ताबेजमा उल्लिखित कुरा आफैं लागू गर्न नसक्ने कांग्रेसले सरकारलाई तिनै विषयमा उपदेश दिन सक्दैन ।
अबको प्रतिस्पर्धामा सरकारका उपलब्धि र प्रतिपक्षका विकल्प एउटै सार्वजनिक मापदण्डमा जाँचिनुपर्छ । विकासको लाभसँगै लागत पनि खुल्नुपर्छ । निर्णयअघि प्रभावित नागरिकको आवाज सुनिनुपर्छ । आर्थिक सहयोग र सार्वजनिक निर्णयमा पर्ने स्वार्थको सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्छ । कामको गति, परिणामको गुणस्तर र नागरिकको अधिकारलाई सँगै हेर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुनुपर्छ ।
भेनिसमा समृद्धिको आशाले परिणाम आउनुअघि नै एउटा व्यक्तिलाई असाधारण बनाएको थियो । नागरिकको समर्थनले जिम्मेवारी त दिन्छ, त्यसको हिसाब माग्ने अधिकार पनि नागरिकसँगै रहन्छ । आवाज बन्द गर्न मिल्दैन । समुन्नतिको प्रमाण नागरिकले अनुभव गर्ने सम्मान, अवसर र भरोसामा भेटिनुपर्छ । नागरिक पछाडि नछुट्नु नै देश अगाडि बढेको प्रमाण हो ।
कञ्चन झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।
