पासाङ ल्हामु शेर्पाबाट प्रेरित ल्हाक्पा शेर्पा सगरमाथा चढ्ने दोस्रो नेपाली महिला बनिन् । उनले आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै ११ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेकी छन् ।
२०५५ मा गठित संसदीय छानबिन समितिले राजस्व चुहावट र तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा १३० जनाको नाम किटान गरेको थियो । ३ सय ३७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ५६ सरकारी निकायको समन्वयमा तस्करी हुने गरेको र बर्सेनि ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने गरेको उल्लेख थियो ।
छानबिन समितिले २०५५ सालमा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने १३ जना सांसदहरूको नामै किटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । न्यायिक आयोग गठन भए पनि दोषीमाथि कारबाही भएन ।
माओवादी सशस्त्र आन्दोलन नियन्त्रण गर्न छुट्टै सुरक्षा बल गठनको तयारी भइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रहरीमाथि नै माओवादीलाई हतियार तस्करीमा सघाएको आरोप लगाएका थिए ।
सार्वजनिक रुपमै वामदेव गौतमलाई भ्रष्टाचारी किटान गरेको विषयमा अहिलेसम्म पनि एमाले नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने गरेका छैनन् । वामदेवमाथि लगाएको आरोप गलत थियो पनि भनिएको छैन ।
सीपीमाथि पार्टीमा गुट सिर्जना गरेको र पार्टीको घोषित नीतिविपरीत काम गरेको आरोप लगाएर महासचिव गौतमले केन्द्रीय समितिमा विभागको प्रमुखबाट हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आरोही सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथा चढेका मात्र थिएनन् याकका क्याराभानमा तिब्बती नुन व्यापार गर्ने शेर्पाहरूको प्रसिद्ध थलोमा पहिलो स्कुल स्थापना गरेर शेर्पाहरूको आँखा खोलेका थिए । तर आफूले खोलेको त्यही स्कुल ४० वर्ष पुग्दा त्यहाँ पढेर को भन्दा को कम विद्यार्थी उत्पादन भएको देखेर उनी भावुक बनेका थिए ।
बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा तत्कालीन राजाले कृष्णप्रसादलाई १३ जेठ २०५६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर सरकार बनेदेखि नै कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष जटिल बन्दै गएको थियो ।
कान्दहारमा बन्धक बनाइएका यात्रु छुटाउन अपहरणकारीले २० करोड डलर र ३५ जनाको रिहाइ मागेका थिए । उता, यात्रुका आफन्त सूचना नपाउँदा चिन्तित थिए भने भारत र पाकिस्तानबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको थियो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले रोस्ट्रमबाट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षको बेन्चको अघिल्लो लहरमा एक प्रकारको भावुक वातावरण बनेको थियो । मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र बलबहादुर केसी तथा मुख्य सचेतक गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नो आँखाको आँशु पुछेका थिए । भाषणका क्रममा अन्य मन्त्री तथा कृष्णप्रसाद नजिक भनेर चिनिएका सांसदहरुले ताली पिटेका थिए ।
२०५६ पुस ९ मा काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान लखनउको आकाशमा पुगेपछि पाँच जना सशस्त्र व्यक्तिले अपहरण गरेका थिए । १ सय ७८ यात्रु र ११ जना चालकदलका सदस्य रहेको विमान अमृतसर हुँदै लाहोर, दुबई र अन्ततः अफगानिस्तानतर्फ लगिएको थियो ।
२०५६ मा आफ्नै राजनीतिक गुरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका देउवाले त्यतिबेलै नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणको बहस उठाएका थिए । त्यसयता कांग्रेसमा देखिएको दुई धार र नेतृत्व विवाद २६ वर्षपछि फेरि देउवाकै वरिपरि केन्द्रित भएको छ ।
आजभन्दा २७ वर्षअघि सप्तरीको दौलतपुर गाविसमा ‘ठूलो जात’ को नाममा गरिएको त्यो भेदभाव निकै कारुणिक मात्र थिएन, मानवले मानवजातिमाथि गरेको निकृष्ट व्यवहारको रूपमा उदाहरण बनेको थियो ।
माओवादीले रुकुमको महत गाविसको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) ठुले राईलाई ५ असोज २०५६ राति अपहरण गरेका थिए । माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएपछि सुरक्षा निकायको सबैभन्दा उच्च तहको अधिकारी अपहरणमा परेको यो पहिलो घटना थियो ।
हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि कांग्रेसको २०५६ मंसिर २९ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति कोइरालाले भट्टराईलाई पद छाड्न भनेका थिए । बैठकमा कोइरालाको भनाइ थियो, ‘सबैतिरबाट असन्तुष्टिको स्वर आएकाले ‘टालो हाल्ने’ काम गर्नुहुँदैन, नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
एमालेले सरकार गठन भएको ६ महिना बिते पनि जनजीविका र जनसरोकारका काम गर्न नसकेका तथा मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै समावेदन दर्ता गराएको थियो ।
आफ्नै पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारको आलोचना कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाटै सुरु भएको थियो । कोइराला प्रायः विराटनगर गएर नयाँ कुरा बोल्ने गर्थे ।
झन्डै तीन दशक अघि जसरी पस्मिनाको व्यापार विस्तार भएको थियो र यसको लोकप्रियता चुलिँदै गएको थियो अहिले त्यो अवस्था छैन ।
सरकारका विषयमा राजनीति शास्त्री डा. लोकराज बरालले भट्टराई जस्ता वरिष्ठ प्रजातन्त्रवादी नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारको लोकप्रियताको चाहना बढी हुनु अस्वाभाविक नभएको बताएका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश अचार्यले आव २०५६/२०५७ को वार्षिक बजेट ७७ अर्ब २३ करोड ८२ लाख २६ हजार प्रस्ताव गरेका थिए । उति बेलाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकमा भित्रने अहिलेको आम्दानी निकै ठूलो आकारको देखिन्छ ।
प्रतिपक्ष एमालेले २०५६ सालको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छानबिनको माग गरेपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
२०५६ सालको निर्वाचनमा धाँधली छानबिनको मागबाट सुरु भएको सत्ता–प्रतिपक्ष विवाद रोष्ट्रम घेराउ, माइक तोडफोड र आरोप–प्रत्यारोपसम्म पुगेपछि लगातार संसद् बैठक प्रभावित भएको थियो ।
२०५५ असोज १ मा सिंहदरबारस्थित संसद् बैठकमा भएको तोडफोड त्यसअघिका भन्दा निकै फरक देखिन्थ्यो । त्यो घटना सांसदहरूले देखाएको ‘असंसदीय हर्कत’ मात्र थिएन, उनीहरूको चरित्रमा समेत सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने खालको थियो ।
खाद्य संकट यस्तो थियो कि किरियापुत्री र सुत्केरीलाई पेट भर्ने अन्नसमेत पाइँदैनथ्यो । त्यसैले उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर कुपन वितरण गरिएको थियो । कुपन पाउने सुत्केरी परिवारले मासिक १० र मृतकका परिवारले २० किलो खाद्यान्न पाउँथे ।
कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको सय दिन कट्नासाथ तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजप्रसाद कोइरालाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन सुरु गरेका थिए । आफ्नै पार्टीको प्रचार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारप्रति लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘नो वर्क इज गुड वर्क !’
चीन र भारतबीचको सीमा व्यापार सम्झौतामा कालापानी क्षेत्रलाई समावेश नगरिएको तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले नै प्रस्ट्याएका थिए ।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री जवाफ दिने समयमा सदनमा उपस्थित नभएको विषयमा सत्तापक्षले माफी माग्नुपरेको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि त्यो पहिलो घटना थियो ।
टिकट बेच्नेले निजी कम्पनी नाफा कमाउँदै जाने तर वायुसेवा घाटा बेहोर्दै जाने परिस्थिति बन्नु सबैभन्दा दुःखको विषय हो । त्यसको एउटा उदाहरण थियो, ‘२०५६ साउनमा गरिएको जापानका लागि टिकट बेच्ने एजेन्ट (जीएसए) को सम्झौताको खारेजीको निर्णय ।’
खासगरी २०५१ पछि एमालेको ९ महिने सरकार ढलेपछि संसदीय राजनीतिमा देखिएको विकृतिका कारण सर्वसाधारणमासमेत वितृष्णा फैलिएका बेला कांग्रेसले एकलौटी सरकार बनेमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत नै जनाएको थियो ।
आजभन्दा २७ वर्षअघिको वार्षिक बजेटको आकार ज्यादै न्यून थियो तर चालु खर्चभन्दा विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको आकार भने ठूलो हुन्थ्यो ।