राजनीति र शासन व्यवस्थाको अन्तिम लक्ष्य भनेको नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु र उनीहरूलाई सुशासनको अनुभूति गराउनु हो। जबसम्म सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थिति, सेवा प्रवाहमा सरलता र न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म सत्तामा को बस्यो—पुराना अनुहार वा नयाँ युवा—यसले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन।
१. प्रक्रियाको रट कि परिणामको उपस्थिति?
हाम्रो मुलुकमा लामो समयदेखि "काम हुँदैछ", “प्रक्रियामा छ", वा “छिट्टै गर्छौँ" भन्ने आश्वासन सुन्ने बानी परेको छ। पुराना दल र नेताहरूले यही रट लगाएर दशकौँ बिताए। तर जब युवा वा नयाँ सोच भएका जनप्रतिनिधिहरू सत्ता र अधिकारको क्षेत्रमा पुग्छन्, नागरिकको अपेक्षा साधारण भन्दा धेरै माथि हुन्छ। यदि नयाँ नेतृत्वले पनि परिणामभन्दा प्रक्रिया र भाषणलाई नै प्राथमिकता दियो भने नागरिकमा निराशा आउनु स्वाभाविक हो। नागरिकलाई चाहिएको तथ्याङ्क र आश्वासन होइन, नतिजा र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हो।
२. नीति निर्माणमा नागरिकमैत्री दृष्टिकोणको अभाव
कानुन र नीतिहरू कागजमा जतिसुकै सुन्दर र आधुनिक भए पनि, यदि तिनले सर्वसाधारण नागरिक र लगानीकर्ताको व्यावहारिक समस्या हल गर्दैनन् भने ती प्रभावहीन हुन्छन्। साना व्यवसायी, लगानीकर्ता, श्रमजीवी र आम नागरिकलाई दिनहुँ प्रशासनिक उल्झनमा पार्ने नीतिहरू कायम रहँदासम्म सत्तामा जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्ति पुगे पनि अवस्था उस्तै रहन्छ। युवा नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता नागरिकमैत्री, पारदर्शी र व्यवहारिक नीति निर्माण हुनुपर्छ।
३. ’हुटहुटी’ लाई परिणाममा बदल्ने चुनौती
परिवर्तनको ’हुटहुटी’ वा जोस हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, भावना वा जोसले मात्र राज्य संयन्त्र र नोकरशाही (द्यगचभबगअचबअथ) लाई सञ्चालन गर्न सकिँदैन। प्रणालीभित्र बसेर काम गर्दा पुराना संरचनागत चुनौतीहरू, भ्रष्टाचारका जालो र जटिल कानुनी प्रक्रियाहरू बाधक बन्न सक्छन्। नयाँ नेतृत्वले ती चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै व्यवहारिक रणनीति, स्पष्ट कार्ययोजना र पारदर्शी नतिजा दिन नसकेमा जनविश्वास छिट्टै घट्न पुग्छ।
परिणाम नदेखिँदा नागरिकले "सबै उस्तै हुन्" भनेर कपालमा हात राखेर बस्नुपर्ने स्थिति आउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन। तर यसको समाधान निराशा मात्र होइन। नागरिक तहबाट हुनुपर्ने खबरदारी र निरन्तर प्रश्न उठाउने प्रक्रिया झन् सशक्त हुनुपर्छः
परिणाममुखी खबरदारीः नेतृत्वको उमेर होइन, उसले गरेका निर्णय र त्यसको नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। संरचनागत सुधारमा जोडः नीतिगत जटिलता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सुशासन (भ–न्यखभचलबलअभ) मा जोड दिनुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताः राज्यका हरेक तह र निर्णयमा आम नागरिकको पहुँच र निगरानी सुनिश्चित हुनुपर्छ।
सत्तामा युवा वा नयाँ पुस्ता आउनु परिवर्तनको पहिलो पाइला हो, अन्तिम लक्ष्य होइन। अनुहार परिवर्तन हुनु सुधारको सुरुवात मात्र हो, तर वास्तविक परिवर्तन त तब मात्र सम्भव छ जब नीतिहरू नागरिकमैत्री बन्छन्, सेवा प्रवाह छिटो–छरितो हुन्छ र सुशासन व्यवहारमा देखिन्छ। नागरिकले केवल ’प्रक्रिया’ को आश्वासन होइन, समृद्ध र सहज जीवनको ’परिणाम’ खोजेका हुन्।
(लेखक रबिन कँडेल नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन्, याे उनकाे व्यक्तिगत बिचार हो ।)
