१२ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोसाक खरिद सम्बन्धमा उठेको प्रश्नबारे संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ ।
बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकले यही कात्तिक ३० गतेभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने गरी आन्तरिक कार्यविधिसमेत तय गरेको छ ।
‘सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट विवरण प्राप्त भएको छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डकुमेन्ट चाङका चाङ छन् । बोरामै आएको थियो ।’
उनका अनुसार उक्त एक बोरा विवरण उपसमितिको सचिवालयमै रहेर अध्ययन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘कात्तिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सकौं भन्ने छ । हेरौं, के कति सकिन्छ ।’
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो ।
गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च वापत रकम पाएका थिए ।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५००, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाउँमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८४८ रुपैयाँ र चार दिन तालिम हुँदा खाजा वापतको एकमुष्ट १२ सय रुपैयाँ पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोसाक वापतको रकमको हो ।
डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर उठेको प्रश्नबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएर अध्ययन सुरु भएको हो ।
१६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।
यो उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोज २०८३ मै बसेको थियो । दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको हो ।
बिहीबारको बैठकले प्रारम्भिक अध्ययनको काम यही कात्तिक ३० गते सक्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ । उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ ।
