कस्तो राजदूत खोजेको हो हामीले ?

नेपाली राजदूतको छनोट प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइ तथा उनीहरूको भूमिकालाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विवादमा मुछिएकादेखि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेमा संशय व्यक्त गरिएका व्यक्ति पनि सहजै राजदूत हुने गरेका थिए । यसक्रममा तत्कालीन सरकारहरूले अपारदर्शी ढंगले राजदूत सिफारिस गर्ने र संसद्ले पनि औपचारिकता निभाउन मात्रै सुनुवाइ गर्ने प्रवृत्ति थियो । यसले गर्दा विवादित पृष्ठभूमि व्यक्ति पनि सहजै राजदूत भए । परिणामतः नेपालको कूटनीतिक छवि धूमिल हुँदै गयो, क्षमता खुम्चिँदै गयो ।

खासगरी राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा अनेकौं समस्या देखियो । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले यस पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने उद्देश्य राखेर आवेदन मागेको थियो । आवेदकहरूमध्येबाटै २ असोजमा १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । १३ मध्ये १० जनालाई मात्रै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । यस पटकको अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा राजदूत नियुक्तिका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अझै परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सरकारका सिफारिस अस्वीकृत भएका विरलै उदाहरण छन् । यस पटक सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले चाहँदा सरकारको निर्णय सहजै अनुमोदन हुन सक्थ्यो । तर, सुनुवाइका क्रममा उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोधेको पाइयो । सरकारले सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये दुई जनामाथि गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेका छन् । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध महिला हिंसाको आरोप छ । उनीबाट पीडित भनिएकी महिलाले सांसदहरूसमक्ष आफूलाई दिएको हिंसाको वृत्तान्तसमेत सुनाएकी थिइन् । गिरीबहादुरले सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर एक डीआईजीको बढुवा गर्न ३३ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपसमेत छ । साथै, आर्थिक अपचलन तथा जर्मनीबाट ‘डिपोर्ट’ को आरोप पनि लागेको छ ।

अर्कोतर्फ, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाविरुद्ध ‘जापानको पीआर लिएको’ आरोपसहितको उजुरी पनि समितिमा परेको थियो । उनी स्वयंले २०१८ मा पीआर लिएको भए पनि २५ मार्च २०२६ देखि पीआर सबै छाडेर नेपाल आएको तर श्रीमती र सन्तान अहिले पनि जापानको पीआरधारी भएको स्विकारेका छन् । मलेसियाका लागि सिफारिस भएका चूडामणि खरेलमाथि भने सांसदहरू स्वयंले स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमितताको विषय उठाएका छन् । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनार र खरेललाई अस्वीकार गरेको छ । थापाका बारेमा भने निर्णय हुन नसकी बैठक नै स्थगित भएको छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन खोजेकामा शंका छैन । राजदूतका लागि झन्डै चार हजारको आवेदन पनि परेको बताइन्छ । आवेदन प्रक्रियाले वास्तविक क्षमताधारीलाई आकर्षित गर्ला वा नगर्ला भन्ने संशय थियो तर जो सिफारिस हुनेछन्, उनीहरूमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा थियो ।

खासगरी महिला हिंसा, आर्थिक अपचलन, पीआरधारी, स्वार्थको द्वन्द्व हुने जस्ता गम्भीर आरोप उनीहरूमाथि लाग्ने छैन, बरु राजदूत सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियाले मानक स्थापित गर्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर, गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति कसरी सरकारबाट सिफारिस हुन पुगे ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसबाट सरकारले आवेदनहरूबाट अन्तिम सूची तयार पार्दा पर्याप्त अध्ययन नगरेको, पृष्ठभूमि परीक्षण नगरेको र व्यक्तिका छनोटबारे संवेदनशील पनि हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । यसले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले सकारात्मक र नयाँ अभ्यास गर्न खोज्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यो विवादरहित हुने सुनिश्चित पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

यस पटक संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका तुलनात्मक रूपमा अर्थपूर्ण देखियो । विगतमा सरकारले गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन मात्रै गर्ने अभ्यास थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सरकारका सिफारिस अस्वीकृत भएका विरलै उदाहरण छन् । यस पटक सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले चाहँदा सरकारको निर्णय सहजै अनुमोदन हुन सक्थ्यो । तर, सुनुवाइका क्रममा उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोधेको पाइयो । उनीहरू आफ्नै सरकारकै सिफारिस हो भनेर लचिलो बनेनन् ।

विपक्षी सांसदहरूको भूमिका पनि रचनात्मक रह्यो । यो अभ्यासले बलियो सरकारले गरेका सिफारिस पनि अस्वीकार हुन सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाका लागि यो सुखद संकेत हो । कार्यपालिकाले निर्णय गर्दा हुने त्रुटिलाई व्यवस्थापिकाले सुधार गर्दा नै परिपक्व निर्णय हुन सक्छ । संसद् र यसअन्तर्गतका समितिहरूको आत्मविश्वास, कार्यक्षमता र गरिमा पनि बढ्न सक्छ । जापानका लागि सिफारिस थापाको हकमा पनि समितिले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । ‘होल्ड’ गरिएको नामलाई ४५ दिन कटाएर स्वतः नियुक्त हुने स्थिति भने सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

राजदूतका केही मुख्य काम हुन्छन् । मुख्य रूपमा उसले सम्बन्धित देशमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रका तर्फबाट दुईपक्षीय संवाद गर्छ । आफ्नो देशका नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्छ । सम्बन्धित देशमा आफ्ना नागरिकलाई परेको अप्ठ्यारो सुल्झाउन पहल गर्छ । उच्चस्तरीय दुईपक्षीय भ्रमणको तारतम्य मिलाउँछ । यस्ता विषय राजदूतको परम्परागत जिम्मेवारी हुन् । अहिले भने देशको स्वार्थअनुसार विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो कि, अहिले नेपाललाई वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गर्नु छ । नेपाली उत्पादनका लागि बजार खोज्नु छ । जलवायु जस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय साथ चाहिएको छ । यसर्थ देशको कूटनीतिक छवि उच्च बनाउन सक्ने, देशको विशिष्ट आवश्यकता र स्वार्थअनुसारका भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने राजदूत आवश्यक छ । तर विवादमा परेका व्यक्तिले त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् । बरु कूटनीतिक गरिमा गुम्दै जान्छ ।

सरकारले सकारात्मक अभ्यास गर्न खोजेको हो । तर केही देशका राजदूतका नाममा कमजोरी हुन पुग्यो । सरकारले आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने वा नपर्ने सबै किसिमका निर्णयमा परिपक्वता अपनाउनुपर्छ । संसदीय समितिले विवादित दुई व्यक्तिलाई अस्वीकार गरेर सरकारको कमजोरी सच्याइदिएको छ । थापाका हकमा पनि प्रशस्त अध्ययन गरेर राष्ट्रको हितअनुकूल निर्णय लिनुपर्छ ।

कूटनीतिक संवेदनशील विषय हो । सरकारले सम्बन्धित देशमा कस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छ, त्यसले उक्त देशलाई दिएको प्राथमिकता र ऊसँग बनाउन खोजिएको सम्बन्धको आयाम पनि प्रस्ट्याउँछ । त्यसैले यस्तो विषयमा कमजोरी हुनै नपाओस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, व्यक्ति स्वयंले पनि आफ्नो पृष्ठभूमि र छवि राजदूत जस्तो पदका लागि उचित छ कि छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । सामान्य स्थितिमा पनि मानिसमाथि चारित्रिक र नैतिक प्रश्न गम्भीर मानिन्छ भने मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतका हकमा त यसलाई अझै गहिरिएर हेर्नुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय