Trending
Prev Story
Next Story

लामो कानुनी संघर्षपछि एभरेष्ट पेपर मिल्सका १७४ श्रमिकले पाए ६.३६ करोड

Bizshala •
October 27, 2026 • 12:31 PM
1
1 reads 0 reactions

काठमाण्डौ । एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.का १७४ जना श्रमिकले लामो कानुनी तथा प्रशासनिक संघर्षपछि सेवा सुविधा र पारिश्रमिकबापत कुल ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार ८०३ रुपैयाँ ३८ पैसा भुक्तानी पाएका छन्।

लामो कानुनी संघर्षपछि एभरेष्ट पेपर मिल्सका १७४ श्रमिकले पाए ६.३६ करोड

काठमाण्डौ । एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.का १७४ जना श्रमिकले लामो कानुनी तथा प्रशासनिक संघर्षपछि सेवा सुविधा र पारिश्रमिकबापत कुल ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार ८०३ रुपैयाँ ३८ पैसा भुक्तानी पाएका छन्।

उद्योग प्रशासनसँग विवाद बढेपछि श्रमिकहरूले बक्यौता सेवा सुविधा र पारिश्रमिक माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। श्रम अदालतको आदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको सहमतिपछि अन्ततः रकम भुक्तानी भएको हो।

श्रम अदालतले २०८२ चैत १७ गते ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३९५ रुपैयाँ २२ पैसा भुक्तानीका लागि बैंक खाता फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो। तर रकम नदिइएपछि श्रमिकहरूले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पुनः निवेदन दिएका थिए।

त्यसपछि २०८३ भदौ २६ गते सेयरधनीहरूको बैंक खाता, सम्पत्ति र सेयरसमेत रोक्का गरिएको थियो।

अन्ततः असोज ३० गते अदालतले तोकेको रकमसँगै भदौ र असोज महिनाको तलबसमेत जोडेर कुल ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार ८०३ रुपैयाँ ३८ पैसा विभिन्न चेकमार्फत १७४ श्रमिकलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको अदालतको निर्णय र सहमति कार्यान्वयनमा आएको छ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Hamro Patro News
1w ago
संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी अवरोध हटाउन मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह

संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी अवरोध हटाउन मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह

मुगु – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

#कानुनी
Compare →
Nagarik News
1w ago
आईजीपी हेरफेरमा राजनीतिक विरोध, कानुनी आधारमाथि प्रश्न

आईजीपी हेरफेरमा राजनीतिक विरोध, कानुनी आधारमाथि प्रश्न

उनलाई सिधै बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएकाले पदमुक्त नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको सरकारको भनाइ छ।

#कानुनी
Compare →

Related Stories

National (Nepal)
Build #2611