विश्वका राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गरेका जलवायु प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि सन् २०३५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन छ प्रतिशत मात्र घट्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले जनाएको छ। तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न भने सन् २०१९ को तुलनामा उत्सर्जन ६० प्रतिशत घटाउन आवश्यक छ।
सन् २०२४ जनवरीदेखि २०२६ अगस्टसम्म १५४ देशले प्रस्तुत गरेका जलवायु योजनाको विश्लेषणमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार ती योजनाले विश्वव्यापी उत्सर्जनको ७१ प्रतिशत समेट्छन्। सर्तसहितका लक्ष्यसमेत पूरा भए उत्सर्जन कटौती नौ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। टर्कीमा हुने जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) सुरु हुन केही साताअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन १० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका दोस्रोपटक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएको र जीवाश्म इन्धनलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा उत्सर्जन घटाउने चुनौती थपिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका अनुसार तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न पनि सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन ३७ प्रतिशत घटाउन आवश्यक छ। वैज्ञानिकहरूले १ दशमलव ५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि तापक्रम बढ्दै जाँदा चरम मौसमी घटना र अपरिवर्तनीय वातावरणीय परिवर्तनको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। पूर्वऔद्योगिक समयको तुलनामा विश्वको तापक्रम करिब १ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ र आगामी केही वर्षमै १ दशमलव ५ डिग्रीको सीमा पार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि वित्तीय लगानी बढे पनि आवश्यकताभन्दा कम रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अर्को प्रतिवेदनले जनाएको छ। सन् २०२३ र २०२४ मा विश्वव्यापी जलवायु वित्तको औसत प्रवाह वार्षिक एक हजार नौ सय अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यो सन् २०२१ र २०२२ को तुलनामा ३२ प्रतिशत बढी हो।
नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन र न्यून उत्सर्जन प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नु यसको प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३ १७:३० मंगलबार
