सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले दिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २९ जनाविरुद्धको आरोपपत्र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीबारे निरन्तर खबरदारी गर्ने बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा सांसद हर्क साम्पाङ देखिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त मनोज शर्माको काँधमा २२ हजार पुराना मुद्दाको फैसला प्रक्रियालाई तदारुकतासाथ अघि बढाउने र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गिर्न नदिने जिम्मेवारी आएको छ।
विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा अध्ययन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको भन्दै विवरण माग गरिएको थियो।
व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा उनीहरूसँगै आबद्ध रहेर चलखेल गर्ने एउटा समूह फरार छ ।
सरकारले नेपाल र भारतबिचको ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता’ संसद्मा पेस गरे पनि भारतसँगको ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन’ टुंगोमा पुर्याउन अझै उल्झन देखिएको छ।
यही वैशाख २१ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देखापरेको समस्या समाधान नहुँदा सेवा पूर्ववत हुन सकेको छैन। नौ दिनसम्म सेवा अवरुद्ध भएका कारण मंगलबार सेवाग्राहीले विभागका कर्मचारीसँग आक्रोस पोख्दा केहीबेर तनाव भयो।
सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको चार दिन पनि नबित्दै सोमबार विद्यार्थी संघसंगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ।
नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउनेदेखि विभिन्न क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ।
ई–बिडिङमा बोलपत्रदाताहरूको गोप्य कागजात फेरबदल हुँदा ३१३ वटा ठेक्का प्रभावित भएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टर सुलभ अग्रवाल जोडिएका आठवटा इन्स्योरेन्स कम्पनी छानबिनमा परेका छन्।
दीपक भट्टका व्यावसायिक साझेदार सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे पनि अन्य साझेदार उपेन्द्र हिरावत, राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर, रोहित गुप्ता सम्पर्कविहीन छन्।
नुवकोटका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत देवीबहादुर भण्डारीले २०८१ चैत ४ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखेको पत्र नै लुकाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पुनः जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्ने गरेको पुँजी बजारको सेयर बजारमा हुने चलखेल र भित्री कारोबार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्न पाउने भएको छ। बैंकिङ कसुर, विदेशी विनिमय अपचलन र बिमा क्षेत्रका ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमै पुगेको छ।
