राजनीतिक दलको आबद्धता त्यागेर राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन पाउने–नपाउनेबारे संविधानले केही नबोले पनि नैतिक रूपमा कमजोर निर्णय भन्दै विश्लेषकहरूको प्रश्न, सक्रिय राजनीतिमा फर्कंदा पहिले राष्ट्रपतिका रूपमा गरेका निर्णय विवादमा आउनेदेखि सुरक्षा संवेदनशीलतासम्म समस्या हुन सक्ने जोखिम
काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि पदीय जिम्मेवारीसहित पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएकी छन् । उनले बिहीबार एमाले वरिष्ठ नेताको शपथ लिएकी छन् । मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा करिब सात वर्ष बहाल भएकी भण्डारीको वरीयता एमालेमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि रहेको छ ।
दलको आबद्धता त्यागेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पाउने/नपाउनेबारे संविधानले केही बोलेको छैन । तर यो नैतिक विषय भएकाले दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनु हुँदैन भन्ने मत व्यापक देखिन्छ । पहिले राष्ट्रपतिका रूपमा गरेका निर्णय विवादमा आउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसअघि भण्डारीकै कार्यकालमा उपराष्ट्रपति भएका नन्दबहादुर पुन नेकपाको राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पनि यस विषयमा बहस चलेको थियो ।
भण्डारी गत वर्ष नै पार्टी राजनीतिमा फर्किन खोजेकी थिइन् । तर विधान महाधिवेशनको संघारमा ८ साउन २०८२ मा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नहुने निर्णय गर्यो । त्यति बेला बैठकको निर्णयमा ‘आफ्नो गरिमाअनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने’ भनिएको थियो । उक्त निर्णय उल्टाउँदै एमालेले गत ८ असोजमा भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्यो । त्यसअघि गत ४ जेठमा एमाले सचिवालय बैठकले उनको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार हरि शर्मा संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक नलगाए पनि नैतिक प्रश्नको विषय भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति निरपेक्ष संस्था हो । संविधानले सर्वोच्च संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो गणतन्त्रको सिम्बोल हो, कुनै पनि दलमा नलाग्ने भनेर त्यो पदमा पुगेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति सक्रिय दलको राजनीतिभन्दा बाहिर बस्नु राम्रो हो ।’
राष्ट्रपतिमा बहाल रहँदा निष्पक्ष ढंगले गरेका काममाथि पनि सक्रिय राजनीतिमा आएपछि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति संस्थालाई गुण–दोषबाट पर राख्नुपर्छ । हामीले कल्पना गरेको राष्ट्रपति दलभन्दा बाहिर बस्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतमा राष्ट्रपति भएको मान्छे सक्रिय राजनीतिमा फर्केका छैनन् ।’ संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानमा मुलुकको शासनतन्त्रका धेरै कुरा नसमेटिएको तर पूर्वराष्ट्रपतिले पदको गरिमा जोगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको सम्मानको प्रोटोकलले राष्ट्रपतिलाई सबभन्दा माथि राखेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति आफ्नो गरिमाभन्दा तल जाने प्रचलन हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति हुँदा सरकार, प्रशासन, सेना, सुरक्षालगायतको गोप्यतासम्बन्धी सूचना पाएको हुन्छ । उच्च गरिमा, इज्जत पनि पाएको व्यक्ति फेरि पार्टी राजनीतिमा जोडिनु सिद्धान्तले मिल्दैन, राम्रो सन्देश पनि जाँदैन ।’
अधिवक्ता समेन्त दाहालले संवैधानिक नैतिकता मूलतः संस्थागत आत्मसंयम र अलिखित परम्परागत मान्यतामा अडिएको जनाउँदै राष्ट्रपतिले कार्यकाल सकिएपछि कुनै पनि दलमा नलागी निष्पक्ष ज्येष्ठ राजनेता (अभिभावक) को भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिने बताए । ‘पदमुक्त भइसकेपछि पुनः दलीय राजनीतिमा सक्रिय भए उनीहरूले पदमा रहँदा गरेका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुको सट्टा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न पो कदम चालेका थिए कि भन्ने गम्भीर आशंकासमेत उत्पन्न गराउँछ ।’
बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भण्डारीका लागि ओलीको दाहिनेतर्फ सिट व्यवस्था गरिएको थियो । बायाँपट्टि भने माओवादी पृष्ठभूमिका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा थिए । यसअघि हुने सचिवालय बैठकमा ओलीको दायाँ थापा र बायाँ महासचिव शंकर पोखरेलको कुर्सी हुन्थ्यो ।
‘ राष्ट्रपति निरपेक्ष संस्था हो। संविधानले सर्वोच्च संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यो गणतन्त्रको सिम्बोल हो, कुनै पनि दलमा नलाग्ने भनेर त्यो पदमा पुगेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति सक्रिय दलको राजनीतिभन्दा बाहिर बस्नु राम्रो हो।’ -हरि शर्मा, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार बिहीबार स्थायी कमिटी बैठकमा पोखरेलको सिट उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्टको भन्दा पछाडि राखिएको थियो । पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि महासचिव पोखरेलले पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा प्रतिवेदन तयार गरेपछि ओलीसँग दूरी बढेको थियो ।
पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति ओलीमा केन्द्रित रहेका बेला दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी पाएकी भण्डारीलाई पार्टीभित्र अर्को शक्तिकेन्द्रका रूपमा हेरिएको छ । नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा आवाज उठाइरहेका उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, रघु पन्त, महासचिव पोखरेलको भूमिका खुम्च्याउन ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा पुनरागमन गराइएको टिप्पणी एक नेताले बताए । ‘ओलीले भण्डारीलाई अघि सारेर नेतृत्व पुनर्गठनका पक्षमा देखिएका नेताहरूलाई सन्देश दिन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्भवतः एमालेको आगामी नेतृत्वमा उनले भण्डारीलाई अघि सार्नेछन् ।’
एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले भण्डारीलाई दोस्रो मर्यादाक्रममा ल्याइएकाले एमालेको पार्टी जीवनमा तात्विक रूपमा फरक नपर्ने बताइन् । ‘जनताका इस्यु कति उठायौं र अब उठाउँछौं भन्ने प्रश्न मुख्य हो, महिलाको नेतृत्व विकास कमिटीमा ल्याएर मात्र हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘तर जनताले नतिजा खोजेका छन्, हामी पदको वरिपरि घुमिरहेका छौं ।’
भण्डारी दुई कार्यकाल (१२ कात्तिक २०७२ देखि २९ फागुन २०७४ सम्म र ३० फागुन २०७४ देखि २९ फागुन २०७९ सम्म) राष्ट्रपति भएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि उनी एमालेका पूर्वमहासचिव पति मदन भण्डारीको स्मृतिमा स्थापित ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’ मा सक्रिय थिइन् ।
गत वर्ष साउनमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले भदौमा भएको विधान महाधिवेशनमा आमन्त्रण पनि गरेको थिएन । एमालेले गत वर्ष जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा भनिएको थियो । ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एक सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढंगले ती ओहदालाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ । गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाशप्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’
केन्द्रीय कमिटीबाट गत ८ असोजमा भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्ने निर्णय लिँदा एमालेले विधानको धारा १०५ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेको जनाएको छ । त्यस्तै धारा १३ (क) को दुई महाधिवेशनबीचको अवधिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको हैसियतले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेको जनाएको छ । विधानको बाधा अड्काउ फुकाउबाट गरिएको व्यवस्थाबमोजिम वरिष्ठ नेताले ‘अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र पार्टीलाई सही एवं समयोचित निर्णय गर्न योगदान गर्ने’ यही साता जारी अपानिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘वरिष्ठ नेताको
हैसियतले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र प्रतिष्ठाको पक्षपोषण गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयले तोकेका कार्य गर्ने’ पनि अपानिमा उल्लेख छ । पार्टीको यो निर्णयलाई आगामी विधान महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
वरिष्ठ नेतामा मनोनीत भएपछि भण्डारीले पार्टी र देश बनाउन सक्रिय राजनीतिमा आएको तर्क गरेकी छन् । बुटवलमा १३ असोजमा भएको एक कार्यक्रममा उनले आफू पदको आकांक्षी भएर पार्टी जिम्मेवारीमा नआएको दाबी गरिन् । ‘अहिले नै जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने अन्योल थियो तर सबैतिरबाट वरिष्ठ नेता र हिजोको योगदानको सम्मान भनेर बोलाउन थालेपछि स्वीकार गरें,’ उनको भनाइ थियो, ‘म पार्टी र देश बनाउन फेरि जिम्मेवारीमा आएकी हुँ । सर्वोच्च पदमा पुगिसकेपछि मलाई अब कुनै पदको लोभ वा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।’
२०५४ को छैटौं र २०५९ को सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनेकी भण्डारी २०६५ को आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा पनि उनी उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् । त्यसको एक वर्षपछि राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आएपछि पार्टी नेतृत्व, कार्यशैली र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने बताउन थालेकी छन् ।
गंगा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनले सरकार, माओवादी द्वन्द्व र नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् ।
