.jpg)
काठमाण्डौ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले नेपालसम्बद्ध तीन जलवायु अनुकूलन परियोजनाका प्रस्ताव अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएकी छन्।
विश्वभर जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेका बेला सीमित स्रोत भएको कोषबाट नेपालका प्रस्ताव अघि बढ्नु सकारात्मक भएको उनले बताइन्। यसले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न, विपद् जोखिम घटाउन र पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले शुक्रबार ग्रिन कोशी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना र लुम्बिनीमा स्थानीय नेतृत्वमा अनुकूलन कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। यी प्रस्ताव अवधारणापत्र तथा पूर्वअवधारणापत्र चरणका हुन्। तिनमा उल्लेख भएका रकम परियोजना कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको वित्तीय सहयोग हो।
ग्रिन कोशीका लागि ९९ लाख डलरभन्दा बढी प्रस्ताव
‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। कोषमा पेस गरिएको कागजातअनुसार यो परियोजनाको अवधारणापत्र हो।
एनटीएनसीको अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले नेपालले यस परियोजनासँगै अन्य माध्यमबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
बाढीपहिरोको पूर्वसूचनाका लागि तीन देश समेट्ने कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको ‘सेफ निब’ परियोजनाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाल, भारत र भुटान समेट्ने यस क्षेत्रीय परियोजनाका लागि कुल तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। यो रकम तीन देश समेट्ने समग्र परियोजनाको प्रस्तावित बजेट हो।
पूर्वअवधारणापत्रका रूपमा अघि बढाइएको परियोजनाले पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् सहन सक्ने पूर्वाधार र क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट जलवायु जोखिम सामना गर्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
लुम्बिनीमा स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा अनुकूलन
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। यसको कार्यान्वयन निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (युएन–ह्याबिटाट) रहेको छ।
यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय समुदायको सहभागिता र नेतृत्व बढाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम सामना गर्ने क्षमता बलियो बनाउनु यसको उद्देश्य हो।
मन्त्री चौधरीले तीनवटै पहलबाट पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढीपहिरोको पूर्वसूचना र जोखिममा रहेका समुदायको क्षमता विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
